राष्ट्र बैंक विधेयकका पहिलो ८ दफा पारित, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिना विदेशी ऋण–अनुदान नलिइने
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले विचाराधीन नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विधेयकका पहिलो आठ दफा परिमार्जनसहित पारित गरेको छ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकले दफावार छलफलपछि दफा १ देखि ८ सम्मका प्रावधानमा सहमति जुटाएको हो।
समितिका सचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार दफा १, २, ३ र ५ प्रस्तावित रूपमै पारित भएका छन् भने दफा ४ मा राष्ट्र बैंकको उद्देश्य थप स्पष्ट पारिएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम गर्नु, बैंकिङ, वित्तीय तथा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु तथा नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु हुनेछ।
समितिले दफा ६ बाट सरकारी वित्त तथा विकासात्मक कार्य (क्वासी–फिस्कल अपरेसन) सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको छ। साथै, उपदफा २ मा ‘कर्जा’ शब्दपछि ‘सापटी’ शब्द थप गरिएको छ। दफा ७ बाट पनि सरकारी वित्त तथा विकासात्मक कार्यसँग सम्बन्धित व्यवस्था हटाइएको छ।
यस्तै, दफा ८ को उपदफा ५ मा महत्वपूर्ण संशोधन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयको सट्टा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट ऋण, अनुदान वा प्राविधिक सहायता लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। समितिले उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिलाई अनिवार्य बनाएको हो।
समितिका अनुसार हाल प्रचलनमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। विद्यमान ऐनले विदेशी सरकार, विदेशी केन्द्रीय बैंक, विदेशी बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग बैंकिङ तथा भुक्तानी सेवाको आदान–प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्ने विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन।
