सरकार र लघुवित्त पीडितबीचको ७ बुँदे सहमतिको किसान मजदुर आन्दोलन समितिद्वारा स्वागत
काठमाडौँ। सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन समितिबीच लघुवित्तका ऋणीका समस्या समाधान गर्ने विषयमा सात बुँदे सहमति भएको छ। समितिले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारसँग भएको सहमतिबारे जानकारी दिँदै तत्कालका लागि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको जनाएको हो।
समितिका अध्यक्ष रमेश सेञ्चुरीले सरकारले पीडितका समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्धता जनाएपछि राजधानी मार्चसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरिएको बताए। यद्यपि, सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म लघुवित्त संस्थाले ऋण असुलीका नाममा गर्दै आएका अवाञ्छित गतिविधि रोक्नुपर्ने समितिको माग छ।
‘हामीले सरकारसँग गरेका सहमति र मागहरू कार्यान्वयन नहुँदासम्म लघुवित्त संस्थाले गर्ने कुनै पनि कामहरू जसरी अराजक ढङ्गले गरिरहेको छ, त्यसलाई समेत बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,’ अध्यक्ष सेञ्चुरीले भने, ‘यससँगै हामीले आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत गर्दै आएको राजधानी मार्चसमेत तत्कालका लागि स्थगन गर्ने घोषणा गरेका छौँ।’
उनले यसअघि अर्को समूहले सरकारसँग गरेको पाँच बुँदे सहमति पीडितको पक्षमा नरहेको दाबी गर्दै त्यसको विरोधमा आफ्नो संगठन उभिएको बताए।
सरकार र आन्दोलन समितिबीच भएको सहमतिअनुसार लघुवित्तका ऋणीका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या समाधान समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिको कार्यादेश तयार गर्दा सम्बन्धित सरोकारवाला समूहबाट सुझाव लिने व्यवस्था गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।
समस्यामा परेका ऋणीको पुनरुत्थानका लागि पुनर्जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची तथा धितो लिलामीसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने र कर्जा मिनाहासम्बन्धी मागमा तथ्याङ्क विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ।
त्यस्तै, लघुवित्तसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा टोल फ्री हटलाइनसहित अन्य माध्यमको व्यवस्था गरिनेछ।
ऋण असुलीका क्रममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, धरपकड गर्नेलगायतका गतिविधि भए पीडितले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ।
