एकीकृत समन्वय केन्द्र स्थापना नहुँदा उद्धार र राहतमा समस्या, लाश व्यवस्थापनमै चुक्यो चितवन

काठमाडौं । यही भदौं १० गते विहान रसुवाबाट सुरु भएको भिषण बाढीपछि उद्धार तथा राहत विवरण प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । विपत्तिपछि सबैभन्दा पहिले स्थापना गर्नुपर्ने एकीकृत समन्वय केन्द्र स्थापना नगर्दा चारैतिरका जनताले उद्धार गर्न सरकार असफल भएको भन्दै गुनासो बढ्दो छ ।

घटनाको चार दिनसम्म पनि सरकारले एकीकृत समन्वय केन्द्र स्थापना गरेको छैन । घटना घटेपछि नुवाकोट वा प्रभावित क्षेत्रबाट नजिकको स्थानमा समन्वय केन्द्र स्थापना गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत एकीकृत सूचना तथा उद्धार प्रणाली स्थापना गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थापना गरिएको सो कार्यालय डिजिटल माध्यमबाट मात्रै समन्वय गर्दै आएको छ । सरकारले https://rescue.opmcm.gov.np/ अनलाईन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । जुन, प्रभावकारी हुुन सकेको देखिएको छैन । घटनास्थलमा सञ्चार सम्पर्क बिच्छेद भएको तथा विद्युत समेत अवरुद्ध भएकोले प्रभावित जनता, घाइते र आपतकालिन सेवा लिन चाहने अनलाईनमा फर्म सरकार सरकार गुहार्ने अवस्था छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा आपतकालिन कन्ट्रोल रुम स्थापना गरी हराएका विदेशी नागरिकहरुसँग सम्पर्क गर्ने कार्य भइरहेको छ । त्यस्तै, त्रिभुवन विमानस्थलस्थित आपतकालिन गोदामघर, नेपाल प्रहरी विपद प्रतिकार्य तथा तालिम केन्द्र सामाखुशी, नेपाली सेनाको मैथली ब्यारेक बट्टार, नुवाकोट र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धुन्चेलाई समन्वय केन्द्र तोकिएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले रसुवामै स्थालगत सूचना र राहत समन्वयका लागि विपद सञ्चार तथा सूचना व्यवस्थापन कक्ष सक्रिय बनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थापना भएको एकीकृत समन्वय कक्षले टेलिफोन र अन्य सञ्चार माध्यमबाट रसुवा, नुवाकोटमा समन्वय गरिरहेको छ ।

कहाँ चुक्यो सरकार ?
अहिले सरकार उद्धारमा चुकिरहेको छ । जसका कारण उद्धार गर्न सकिने सम्भावना भएका नागरिकहरुलाई बचाउन नसकिएको गुनासाहरु प्राप्त भइरहेका छन् । जलविद्युत कम्पनीका टनेलभित्र तथा नदिको तटिय क्षेत्रमा घाइते तथा लाशहरुको संकलन कार्य समेत प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । हुँदा हुँदा लाश समेत सुरक्षित राख्न नसकेर पहिचान बिना नै गाड्ने तयारी गरिरहेको समाचार बाहिर आएको छ । यसको कारण एकीकृत समन्वय केन्द्रको अभाव हो । सरकारले हेलिकोप्टरबाट तत्कालै रसुवाको बेत्रावती तथा अन्य क्षेत्रमा तत्कालै हेलिकोप्टरमार्फत जेनेरेटर र एसी जडान गरेर (वैज्ञानिक मन्त्री समेतको बुद्धि नफुरेको) कृत्तिम शवगृह निर्माण गर्न सक्दछ । स्थानीयतहबाट भएको आपतकालिन बस्तुहरुको माग तथा आपूर्ति समेत यही समन्वय केन्द्रको अभावमा अप्ठेरो परिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइनमार्फत सञ्चालन गरिएको उद्धार तथा राहत केन्द्रमा प्रभावित क्षेत्रको सही सूचना समयमा आउन नसक्दा समस्याहरु देखिएको प्रष्ट झल्किन्छ । पार्टीले दुई तिहाई बहुमत ल्याएपछि रास्वपाका कार्यकर्ता र पार्टीबाट नियुक्ती भएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको व्यवहारबाट वाक्क दिक्क भएका कर्मचारीहरुले सरकारलाई चाहेर पनि सहयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । ५० बर्षभन्दा बढि उमेर भएका पाका अनुभवी कर्मचारीहरुलाई नन्जेनजी र बुढापाखा भनेर हेप्ने आम प्रवृत्तिका कारण पनि विज्ञहरुले खुलेर सरकारलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । यदि कसैले कुनै नयाँ आईडिया सरकारलाई दिन चाहेको खण्डमा पनि पहुँच नहुँदा तथा गुप्त बस्ने मन्त्रीहरुको कार्यशैलीका कारण आवश्यक समन्वयमा कठिनाई भइरहेको देखिएको छ ।

२०७२ सालमा यस्तै भुकम्प जाँदा के के गरियो र त्यतिबेला कस– कसको नेतृत्वमा भएको थियो भनेर तत्कालित मुख्य सचिव लिलामणि पौडेल, तत्कालिन गृहमन्त्री बामदेव गौतमसँग राह तथा सुझाव लिएरै भएपनि सरकारले तत्कालै एकीकृत समन्वय केन्द्र स्थापना गरिनुपर्दछ । उतिबेला नेपाली सेनाले अप्रेशन संकट मोचन अप्रेशन चलाएको थियो भने गृहमन्त्रीको अध्यक्षमा केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई सक्रिय बनाएर उद्धार तथा राहतका लागि सबै स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई जोडेर कार्य गरिएको थियो । अहिले आफ्नो संगठानिक संरचना र चेनअफ कमाण्ड नै नरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थापना गरिएको अनलाईन एकीकृत उद्धार केन्द्रले प्रभावकारी हुनसक्दैन ।

रसुवामा राहत नपुगेर जनता भोकभोकै रहेको सन्देशहरु आइरहेका छन् । काठमाडौंबाट गएका धेरै राहत नुवाकोट जिल्लामा थुप्रिएको र खोला पारीका प्रभावित क्षेत्रमा अझै पनि उद्धार तथा राहत पुग्नै नसकेको गुनासो आइरहेको छ ।

उता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले लाश व्यवस्थापना समेत नगरेर लाचार मात्रै होइन, विपत्तिका बेला दायित्व तथा कर्तव्य समेत पुरा नगरी गम्भिर त्रुटी गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले आज एक सूचना जारी गर्दै २२९ वटा लाश नमुना सुरक्षित राखेर जमिनमुनी गाड्ने निर्णय गरेको छ । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । घटना घटेको क्षेत्रका जनताको उद्धार समेत नभइसकेको र कतिपयका आफन्त समेत घाइते अवस्थामा भएकोले शव पहिचान महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कतिपय नागरिकले जीवन बीमा समेत गरेका हुन्छन् । जीवन बीमा गरेका नागरिकको बीमा दावीका लागि समेत मृत्यु प्रमाणपत्र आवश्यक हुन्छ । अहिले लाश गाडिसकेपछि शवको पहिचान तथा मृत्यु प्रमाणपत्र कसले कसरी र के आधारमा जारी गर्ने अन्योलता उत्पन्न हुनसक्ने देखिएको छ ।

सरकारले एकीकृत उद्धार तथा राहत भनिरहेको छ, एकीकृत समन्वय केन्द्र नुवाकोटमा स्थापना गर्नुपर्नेमा त्यसमा समेत चुकेको देखिएको छ । अझ स्वयम् स्थानीय तहका गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले सरकारले सम्पर्क नै नगरेको भन्दै पार्टीगत समन्वयको प्रयासु गरिनु गम्भिर त्रुटी हुन गइरहेकोतर्फ बालेन्द्र शाहको ध्यान जानु आवश्यक देखिन आएको छ ।