एफडीआईका कम्पनीको वैदेशिक ऋण ७५ अर्ब नाघ्यो, जलविद्युतमा मात्रै ५२ अर्ब

काठमाडौं । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मार्फत सञ्चालनमा रहेका उद्योग तथा कम्पनीहरूको वैदेशिक ऋण दायित्व उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्ता कम्पनीको वैदेशिक स्रोतबाट लिएको कुल ऋण ७५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन (२०८१/८२)’ ले एक वर्षको अवधिमा वैदेशिक ऋण दायित्व १५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँले बढेको देखाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एफडीआईमा सञ्चालित कम्पनीको यस्तो ऋण ५९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ थियो।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा वैदेशिक ऋणको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको छ। यस क्षेत्रका कम्पनीहरूले ५२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक ऋण उपयोग गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रको वैदेशिक ऋण ३४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको थियो।

ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा ठूलो पुँजी आवश्यक पर्ने तथा लगानीको प्रतिफल आउन लामो समय लाग्ने भएकाले आयोजनाहरूले विदेशी स्रोतबाट ऋण जुटाउने क्रम बढेको देखिन्छ। यही कारण एफडीआईअन्तर्गत रहेका कम्पनीको वैदेशिक ऋणमा जलविद्युत् क्षेत्रको हिस्सा सबैभन्दा धेरै देखिएको हो।

वैदेशिक ऋण उपयोग गर्नेमा उत्पादनमूलक क्षेत्र दोस्रो स्थानमा छ। प्रतिवेदनअनुसार एफडीआईमा सञ्चालित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको बक्यौता वैदेशिक ऋण १९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो ऋण १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो।

त्यस्तै, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा रहेका कम्पनीहरूको वैदेशिक ऋण २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रको भने वैदेशिक ऋण घटेको छ। अघिल्लो वर्ष ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको यस क्षेत्रको वैदेशिक ऋण समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नेपालमा ठूला पूर्वाधार आयोजना सञ्चालनका लागि विदेशी ऋण महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतका रूपमा प्रयोग भइरहेको देखाएको छ। विशेषगरी जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र विदेशी माउ कम्पनीबाट प्राप्त ऋणले परियोजना निर्माण तथा विस्तारमा सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ।

विदेशी ऋणको बढ्दो प्रयोगले पूँजी अभाव कम गर्न तथा ठूला आयोजना अघि बढाउन सहयोग गरे पनि यससँगै वित्तीय जोखिमसमेत बढ्ने देखिन्छ। विदेशी मुद्रामा लिइएको ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्दा विनिमय दरमा हुने उतारचढावले कम्पनीको वित्तीय दायित्व बढाउन सक्ने जोखिम रहन्छ।