विपत्ति र राजनीतिक संकटबीच पनि नेपालको ‘बीबी–माइनस’ रेटिङ कायमै
काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचले नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङलाई लगातार तेस्रो वर्ष पनि ‘बीबी–माइनस’ श्रेणीमै कायम राखेको छ । सन् २०२६ नोभेम्बर १२ मा सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो मूल्याङ्कनअनुसार नेपालको दीर्घकालीन विदेशी तथा स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिङमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । त्यस्तै, अल्पकालीन रेटिङ ‘बी’ र कन्ट्री सिलिङ ‘बीबी–माइनस’ मै यथावत् राखिएको छ ।
विगत एक वर्षमा राजनीतिक उथलपुथल र प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपरे पनि नेपालको रेटिङ खस्किन नदिनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले व्यावसायिक वातावरण प्रभावित बनाएको थियो भने यस वर्ष भदौ १० गते आएको बाढीले भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याउनुका साथै पुनर्निर्माणको ठूलो आर्थिक दायित्व थपेको छ । यस्ता प्रतिकूलताका बीच पनि मुलुकको ऋण तिर्न सक्ने क्षमताप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कन संस्थाको विश्वास कायम रहनुलाई अर्थतन्त्रको स्थायित्वसँग जोडेर हेरिएको छ ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईका अनुसार बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन र मौद्रिक स्थिरताले नेपालको रेटिङ जोगाउन प्रमुख भूमिका खेलेका छन् । विप्रेषण आप्रवाह निरन्तर रहनु र विदेशी मुद्रा सञ्चिति २० देखि २२ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा हुनुले बाह्य क्षेत्रलाई मजबुत बनाएको छ । त्यस्तै, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋण करिब ४३ देखि ४४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहनु र वैदेशिक ऋणको ठूलो हिस्सा सहुलियतपूर्ण स्रोतबाट प्राप्त हुनुले पनि वित्तीय जोखिम सीमित राख्न सहयोग गरेको छ ।
नेपालको विदेशी मुद्रामा आधारित ऋणको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा कम छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा मित्रराष्ट्रहरूबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋणको बाहुल्य रहेकाले महँगो व्यावसायिक वैदेशिक कर्जाको भार न्यून छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मात्रा पनि कम रहेकाले संकटका बेला ठूलो परिमाणमा पुँजी बाहिरिने जोखिम सीमित रहेको भट्टराईको विश्लेषण छ । यसबाहेक बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा अपेक्षाअनुसार अत्यधिक नबढ्नु, पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदरले पनि वित्तीय प्रणालीलाई दबाबबाट जोगाएको छ ।
अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने समयसीमा तीन वर्ष पछाडि सारिनुले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध व्यापारिक सहुलियत निरन्तर उपयोग गर्ने अवसर दिएको छ । सरकारी राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनबीचको सन्तुलन तथा नीतिगत सुधारका प्रयासले पनि अर्थतन्त्रमा देखिएका नकारात्मक दबाब कम गर्न मद्दत गरेको छ । यी पक्षलाई फिचको मूल्याङ्कनमा नेपालको रेटिङ स्थिर रहन सहयोगी आधारका रूपमा लिइएको छ ।
तर आर्थिक तथा वित्तीय सूचक सकारात्मक रहे पनि नेपालले रेटिङ सुधार गरी ‘बीबी’ श्रेणीमा पुग्न भने सकेको छैन । भट्टराईका अनुसार यसको मुख्य कारण सुशासन, कानुनी कार्यान्वयन र वातावरणीय तथा सामाजिक पक्षमा देखिएका संरचनागत कमजोरी हुन् । विश्व बैंकको सुशासन सूचकाङ्कमा नेपालको अवस्था करिब ३१ अंकमा सीमित रहनुले पनि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास निर्माणमा चुनौती थपेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नीतिगत स्थिरता र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सुधार हुन नसक्दा रेटिङमा रहेको ‘माइनस’ हट्न कठिन भएको उनको भनाइ छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा रहनु अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । सन् २०२७ फेब्रुअरीसम्म उक्त सूचीबाट बाहिरिने लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने दबाब नेपालमाथि छ । मानव तस्करीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूचीमा पर्नुले पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पारेको विश्लेषण गरिएको छ । त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको बाढीपहिरोको जोखिम र करिब सात खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्भावित पुनर्निर्माण दायित्वले सार्वजनिक वित्तमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।
