रिलायन्सको आईपीओ बारे छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न बोर्डलाई अर्थमन्त्रालयको पत्र

काठमाडौँ । अर्थमन्त्रालयले रिलायन्स स्पीनिङ मिल्सको आईपीओ सम्बन्धमा छानबिन गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र काटेको छ । मन्त्रालयले रिलायन्सले बुक बिल्डिङ्गबाट निष्कासन गरी रहेको आईपीओ बारे उठेको प्रश्नमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्ने निर्देशन दिएको हो ।

पत्रमा भनेको छ, ‘रिलायन्स स्पीनिङ मिल्सको शेयर बूक विल्डिङ्ग प्रक्रिबाट निस्काशन गर्ने सम्बन्धमा भएका काम कारवाही तथा तहाँसँग सम्बन्धित अन्य विषयहरुमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार उपर मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । संलग्न उजुरी समेतमा उठाइएका विषयहरु सम्वन्धमा छानविन गरी आवश्यक कारवाही गर्नुहुन र सोको जाकारी मन्त्रालयमा पठाउनु हुन मिति २०८२/८/२९ को राजस्व सचिव स्तरको निर्णय अनुसार पाना ५ संलग्न राखि अनुरोध छ ।’

पत्रसँगै मन्त्रालयले कम्पनीलाई आईपीओ निश्कासन गर्न दिंदा धितोपत्र बोर्डले सेटिङ गरेको र केही उच्च अधिकारीले घूससमेत लिएको उजुरीहरु माथि समेत छानबिन गर्ने भनेको छ ।

सेटिङमा आईपीओ निष्कासन गरीरहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले लगानीकर्ताबाट अवैध तरिकाले रकम असुलि गरि रहेको छ । कम्पनीले बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारका लागि निष्कासन गरेको आईपीओ बाँडफाँट गरिसकेको छ ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले प्रति कित्ता ८२०.८० रुपैयाँ मूल्यमा आईपीओ बिक्री गरिरहेको छ । अब पुष ७ गतेदेखि आम सर्वसाधारणका लागि निष्कासनको तयारीमा रहेको छ ।

तर, कम्पनीले सेबोनमा पेश गरेको वित्तीय विवरण अनुसार २०८१ चैत मसान्तसम्म कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ मात्र १७९.४५ रुपैयाँ छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले कम्पनीको नेटवर्थको आधारमा अधिकतम तीन गुणा ओपनिङ रेंज तोक्ने प्रावधान राखेको छ। यस हिसाबले दोस्रो बजारमा रिलायन्सको पहिलो कारोबार प्रति कित्ता ५३८.३५ रुपैयाँमा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ जुन आईपीओ मूल्यभन्दा २८२.४५ रुपैयाँ कम हो। यसले लगानीकर्तालाई सुरुवाती बजार कारोबारमा नै घाटा हुन सक्ने संकेत दिन्छ।

रिलायन्सले संस्थागत लगानीकर्तालाई बेच्न तयार पारेको विवरण अनुसार २०७९/८० मा कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी ५४.३४ रुपैयाँ थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमा मात्र प्रति शेयर आम्दानी ०.९६ रुपैयाँमा झरेको देखिन्छ। असार २०८१ सम्ममा यो संख्या २.९५ रुपैयाँ पुगेको छ। यसरी आम्दानीमा आएको गिरावट र नाफा कम हुनु कम्पनीको वित्तीय स्थिरतामा प्रश्न उठाएको छ। २०७९/८० मा कम्पनीको खुद नाफा ९२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ देखिएको थियो भने २०८१/२०८२ मा नाफा घटेर ४७ करोड ६३ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यस अवधिमा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने दायित्व रिलायन्सले स्वीकार गरेको थिएन तर अहिले यसलाई स्वीकार गरेपछि भविष्यमा नाफा अझ कम हुने देखिन्छ।