भारतीय बजारमा ब्रान्डको प्रभुत्व देखाउँदै नेपाली सिमेन्ट, पाँच महिनामै १ अर्ब १९ करोडको निर्यात
काठमाडौँ । नेपाली सिमेन्ट उद्योगले विगत वर्षको अवरोध पछि पुनः निर्यात विस्तार गर्दै भारततर्फ आफ्नो पकड बलियो बनाइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पाँच महिनामा भारतमा निर्यात गरिएको नेपाली सिमेन्टको परिमाण र मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको हो ।
भन्सार विभागका तथ्यांक अनुसार मंसिर मसान्तसम्ममा एक अर्ब १९ करोड ६४ लाख ६ हजार रुपैयाँ बराबरको ६ लाख ६८७ टन सिमेन्ट भारतमा निर्यात भएको छ । यो परिमाण र मूल्यगत दृष्टिले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सोही अवधिको तुलनामा १४.५६ प्रतिशत बढी हो । गत वर्षको पाँच महिनामा भारतमा निर्यात गरिएको सिमेन्टको मूल्य १ अर्ब ४ करोड ४३ लाख २ हजार रुपैयाँ थियो । जसमा कुल निर्यात परिमाण ६ लाख ९९ हजार ५१० टन थियो । चालु वर्षमा निर्यात वृद्धि हुनुमा गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै बीआईएस प्रमाणपत्रको नवीकरण एक मुख्य कारण रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा निर्यात विवरण अनुसार २९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको १ लाख ३७ हजार ५७० टन क्लिङ्कर र ८९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको ४ लाख ६३ हजार ११७ टन पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट भारतमा पठाइएको छ । नेपालले लामो समयदेखि सिमेन्ट निर्यात गर्दै आएको भए पनि उत्पादन क्षमता पर्याप्त भए तापनि तेस्रो मुलुकसम्म निर्यात विस्तार भने अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
नेपालका प्रमुख सिमेन्ट कम्पनीहरू घोराही, बालाजी, तानसेन, अर्घाखाँची र सीजी सिमेन्टका उत्पादनहरू भारतमा निर्यात भइरहेको छ । निर्यात बढाउन कम्पनीहरूले विविध प्रचार–प्रसार गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । विशेष गरी अर्घाखाँची, सर्वोत्तम र पाल्पा सिमेन्टले भित्ते विज्ञापनमार्फत आफ्नो ब्रान्डको उपस्थितिलाई मजबुत बनाउने प्रयास गरेका छन् ।
गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियामा बीआईएस प्रमाणपत्रको महत्त्व ठूलो रहेको छ । गत वर्ष प्रमाणपत्रको नवीकरण नहुँदा निर्यातमा बाधा आएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षसम्म अधिकांश कम्पनीहरूले प्रमाणपत्र नवीकरण गरिसकेका छन्, जसले निर्यातमा उल्लेखनीय वृद्धि ल्याएको छ । यसबाहेक, नेपाली सिमेन्ट उद्योगमा आवश्यक प्रमुख कच्चा पदार्थ जस्तै चुनढुङ्गा प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध रहेको छ, जसले उत्पादन लागत नियन्त्रण गर्न र गुणस्तर उच्च राख्न मद्दत गरेको छ ।
विद्युत् आपूर्तिको विवाद पनि निर्यातमा बाधक तत्व बन्न पुगेको थियो । केही समयअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूका लाइन काट्ने काम गरेको थियो । तर, सरकार र व्यवसायीबीचको मध्यमार्गी सहमतिसँगै अब विद्युत आपूर्ति स्थिर भएको छ । सहमतिअनुसार उद्योगहरूले २८ किस्तामध्ये एक किस्ता बराबरको रकम ‘विवादित धरौटी’को रूपमा बुझाउँदा तुरुन्तै विद्युत लाइन जडान गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले उद्योगीहरूलाई आफ्नो असहमति प्रशासनिक पुनरावलोकन वा कानुनी उपचार मार्फत समाधान गर्न सजिलो बनाएको छ ।
नेपालले सिमेन्ट निर्यातमा भारतसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउँदै गर्दा देशको व्यापार घाटामा पनि केही हदसम्म राहत पुगेको छ । सिमेन्ट निर्यात तेस्रो मुलुकसम्म पुगेको खण्डमा उद्योगले अझ ठूलो फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा निर्माण गतिविधि बढ्दै गएसँगै सिमेन्ट उत्पादन र निर्यात दुवैमा वृद्धि हुने सम्भावना देखिएको छ।
