निर्वाचन आयोगद्वारा नयाँ आचारसंहिता जारी, माघ १ गतेदेखि कर्मचारी सरुवामा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन लक्षित निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ स्वीकृत गरेको छ। माघ पहिलो साताबाट लागू गरिने आचारसंहिता मार्फत् प्रशासनिक गतिविधि, प्रचारप्रसार र प्रविधिको प्रयोगमा कडाइ गरिने भएको छ। आचारसंहिता लागू भएसँगै माघ १ गतेदेखि कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापनमा समेत प्रतिबन्ध लाग्नेछ।
आयोगका अनुसार अघिल्ला निर्वाचनभन्दा यसपटक आचारसंहिता कार्यान्वयन थप कडा हुनेछ। सचेतनामुखीभन्दा सजायमुखी ढंगले अघि बढ्ने तयारी गरिएको र उल्लंघन भए उम्मेदवारी खारेजीसम्मको कारबाही हुन सक्नेछ। सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्ममा एआई प्रविधिको दुरुपयोग बढ्दै गएकाले त्यसलाई पनि आचारसंहिताको दायराभित्र ल्याइएको छ।
नयाँ आचारसंहिताले दल र उम्मेदवारलाई आफ्ना घोषणापत्र अनुसारको कार्यप्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने र वातावरणमैत्री ‘हरित निर्वाचन’को अवधारणाअन्तर्गत डिजिटल प्रचारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ।
आचारसंहिता संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका पदाधिकारी, कर्मचारी, संवैधानिक निकाय, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सञ्चारकर्मी, शिक्षक, मतदाता, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रसम्म लागू हुनेछ। यसको अनुगमन केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म गठन गरिने समितिले गर्नेछन्।
सरकारी तथा सार्वजनिक स्रोत प्रयोग गरी प्रचार गर्न, विद्यालय वा सार्वजनिक संस्थाभित्र भेला गर्न, निजी घरजग्गामा अनुमति बिना राजनीतिक गतिविधि गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। चुनाव चिह्न अंकित लुगा, झोला, ब्याज, स्टिकर, टोपीजस्ता सामग्री उत्पादन, प्रयोग वा प्रदर्शनमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक, द्वेषपूर्ण सूचना फैलाउन, चरित्र हत्या गर्न, हेट स्पिच प्रयोग गर्न वा चुनावलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले सामग्री सम्पादन तथा शेयर गर्न निषेध गरिएको छ। जुलुस र घरदैलो कार्यक्रममा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने, बाजागाजा र झाँकी प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ। प्रचारसभा बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म मात्र गर्न पाइनेछ र २४ घण्टा अगाडि स्थानीय प्रशासनको अनुमति अनिवार्य हुनेछ।
चुनावी खर्चको विवरण मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। विजयी उम्मेदवारले भोजभतेर, नगद वा जिन्सी वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। खर्च बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने र २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग बैंकिङ प्रणालीबाटै लिनु पर्नेछ।
सरकार, मन्त्री र पदाधिकारीलाई आचारसंहिता अवधिभर नयाँ योजना घोषणा, उद्घाटन, शिलान्यास, अनुदान वितरण, नियुक्ति र भत्तावृद्धि गर्न निषेध गरिएको छ। नियमित कामबाहेक कर्मचारी सरुवा गर्न आयोगको स्वीकृति अनिवार्य हुनेछ। साथै मौन अवधिमा कुनै किसिमका राजनीतिक गतिविधि र अन्तरक्रिया पूर्ण रूपमा बन्द रहने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ।
