जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा बेथीती बढ्दै, कमिसनखोरको जगजगी

काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत जलस्रोत तथा सिंचाई हेर्ने सचिव सरीता दवाडीले आफ्नो गल्ती ढाकछेप गर्न फेरी अर्को प्रपञ्च गरेको देखिएको छ । जलस्रोत तथा अनुसन्धान केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक रहंदा सचीव सरिता दवाडीले कमिशनको लोभले करिव ८० लाख रुपैयाँ बराबरको उपकरण खरिद गरेको बिषय हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानविनको क्रममा रहेको छ ।

छानविनमा रहेको उक्त फाइल अनुसार उनी कार्यकारी निर्देशक रहेको बेला संविधान सभा संसदको बहुमत सदस्यले बजेट भाषण हुंदा उक्त जलस्रोत तथा अनुसन्धान केन्द्र खारेज भईसकेपछि खरिद प्रक्रिया गरेको पाईएको छ ।

हाल छानविनमा रहेको उक्त फाईल ढाकछेप गर्न सचिव दवाडीले मन्त्रालयको सिनियर म्यानेजमेन्ट टीममा मन्त्रिलाई पनि गुमराहमा राखी जल तथा उर्जा आयोगलाई जलस्रोत तथा अनुसन्धान केन्द्र रहेको भवनमा तथा जलस्रोत तथा अनुसन्धान केन्दलाई जलस्रोत तथा अनुसन्धान केन्दको भवन रहेको गोदावरीमा सार्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ । जवकी उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, सिंहदरबारको भवन जल तथा उर्जा आयोगको नाममा रहेको बुझिएको छ ।

फाईल छानविनमा रहेको बेला उपकरण प्रयोग गर्ने उदेश्यले उक्त उपकरणहरु मन्त्रालयमा जथाभावी बाड्नु, कार्यालय अहिले सर्वेमा अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ र ? अनि खारेज भइसकेको कार्यालयबाट खरिद उपकरण हाल कार्यालय स्थानान्तरण गरी प्रयोग गर्ने भनि त्यो बेलाको अनुमान सहि थियो त ? कि त्यसरी भविष्यको लागी खरिद गर्न मिल्छ र ? उनी सचिव आएको झण्डै २ बर्ष पुग्दै छ । नौमुरे दांग बहुउदेश्यीय आयोजना विभाग अन्तर्गत हुनुपर्नेमा उनले मन्त्रालयमा सारेको छ । जवकी मन्त्रालयमा प्रयाप्त प्राविधिक जनशक्तीको कमि छ ।

त्यसैगरी विभिन्न मन्त्रीलाई प्रभावमा पारी महानिर्देशक, उपमहानिर्देशकको ३ महिना नपुग्दै सरुवा, उपमहानिर्देशक भईसकेको व्यक्तीलाई मन्त्रालयमा पदस्थापना गर्नुपर्नेमा विभागको आ. का.स. मा पदस्थापन, अदक्ष व्यक्तीलाई मोलमोलाई गरी आयोजनाको जिम्मेवारी जस्ता विवादास्पद निर्णय पनि उहांकै कारणले भएको बुझिएको छ ।