‘जेन–जी आन्दोलनले देशलाई जोखिमतर्फ धकेल्यो, निजी क्षेत्र र निर्वाचनमा केन्द्रित बहस’

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले जेन–जी आन्दोलन, निजी क्षेत्रको अवस्था, अर्थतन्त्र र आगामी निर्वाचनका विषयमा धारणा राखेका छन्। उनीहरूले देश अहिले महत्वपूर्ण मोडमा पुगेको उल्लेख गर्दै शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिक दलहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको बताएका छन्। उनले यही आन्दोलनले देशमा ठूलो संकट पनि निम्त्याउन सक्ने उल्लेख गर्दै सबै शक्ति एक ठाउँमा आउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनका अनुसार देश अहिले अन्योलको अवस्थामा छैन र सरकारले विभिन्न चुनौती चिर्दै निर्वाचनको वातावरण तयार गरिसकेको छ। अब ‘के हुन्छ’ भन्ने सोचभन्दा पनि देश निर्वाचनको बाटोमा अघि बढिसकेको उनले बताए। प्रचण्डले निजी क्षेत्र सुरक्षित नभएसम्म विकास र समृद्धिको कुरा सोच्न नसकिने बताए।

निजी क्षेत्रलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण फरक रहेको उल्लेख गर्दै यो सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। संविधानमा निजी क्षेत्रको विषयमा धेरै कुरा लेखिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले कानुनी बाधाहरू संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। कार्यक्रममा नेकपा नेता माधवकुमार नेपालले जेन–जी आन्दोलनले भविष्यमा पनि नजिर बस्ने खतरा गरेको टिप्पणी गरे।

जेन–जीको नाममा लुटपाट मच्चाउने काम आपत्तिजनक र खतरायुक्त भएको भन्दै उनले व्यवसायिक भवनहरूमा लुटपाट भएको तथ्य समेत रहेको बताए। तर सरकारले यस्ता घटनामा प्रभावकारी कारबाही गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो। माधव नेपालले अब नयाँ संकल्पका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए। अघिल्ला सरकारकै कारण आज जेन–जी आन्दोलन देखिएको उल्लेख गर्दै उनले सरकार अब राजनीतिक विषयभन्दा पनि देशको अर्थतन्त्र कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता डिपी अर्यालले देश शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको यात्रामा धेरै पछाडि धकेलिएको बताए। अब देशले ठूलो फड्को मार्नुपर्ने समय आएको उनको भनाइ थियो। उनले जेन–जी आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रमा करिब ८० अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको दाबी गरे। डिपी अर्यालले निजी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा ८५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भएको बताए। यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नीतिगत बाधाहरूलाई सच्याउन, वित्तीय गतिविधि सुधार गर्न र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।