समानुपातिक बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिको अनिवार्य समावेश गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलहरूले बुझाएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिको नाम अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था राष्ट्रिय अपांग संघका अध्यक्ष माधव चम्लागाईंले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रत्येक दलको समानुपातिक बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।
अदालतको आदेशसँगै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
