एनसेलको नयाँ प्रस्ताव: लाइसेन्स विवाद समाधान गर्न आईपीओमार्फत नेपालीलाई शेयरको अवसर
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको प्रमुख दूरसञ्चार प्रदायक एनसेलले सरकारले चार वर्षपछि आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र बुझाएको छ। कम्पनीले सरकारसँग गरेको अनुरोधमा टेलिकम क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्न र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ।
पत्रमा एनसेलले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमसँग समान व्यवहार नभएको र वैदेशिक लगानीको संरक्षणमा सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप लगाएको छ। कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको किस्ता बुझ्दा अन्यायपूर्ण रूपमा १० प्रतिशत ब्याज लगाइएको दाबी गरेको छ। नेपाल टेलिकमले भने ब्याजबिनै किस्ता तिर्न पाउने सुविधा पाएको पत्रमा उल्लेख छ।
यसले गर्दा एनसेलले करिब २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त ब्याजको भार पर्न सक्ने र नेटवर्क विस्तारमा असर पर्ने तर्क गरेको छ।
कम्पनीले सन् २०२३ डिसेम्बरमा भएको आजियाटाको सेयर बिक्री (रेनोल्ड होल्डिङ्सबाट स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई) कानुनसम्मत भएको बताएको छ। तर सरकारले यसलाई औपचारिक रूपमा स्वीकृति दिएको छैन, जसमा एनसेलले आपत्ति जनाउँदै तत्काल स्वीकृति दिन माग गरेको छ।
एनसेलले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनअनुसार उद्योग विभागलाई जानकारी गराइसकेको पनि पत्रमा उल्लेख छ।
विवाद समाधानका लागि एनसेलले केही सकारात्मक विकल्पहरू पनि अघि सारेको छ। कम्पनीले आफूलाई ‘पब्लिक लिमिटेड’मा परिणत गरी सर्वसाधारणका लागि सेयर (आईपीओ) जारी गर्न इच्छुक रहेको जनाएको छ। यसले नेपाली नागरिकलाई कम्पनीको स्वामित्वमा सहभागी गराउन सक्ने र एनसेललाई वास्तविक अर्थमा नेपाली कम्पनी बनाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
