पहिलो अर्धवार्षिकमै चुक्यो सरकार, राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा १ खर्ब २९ अर्बले पछाडि

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन सकेको सकेको छैन । अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार चालु आवको पुस ३० गतेसम्म जम्मा ५ खर्ब ८१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । यो रकम अर्धवार्षिक लक्ष्यको करिब ८१.७५ प्रतिशत मात्र हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोही लक्ष्यअनुसार पहिलो ६ महिनामा ७ खर्ब ११ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने योजना बनाइएको थियो । तर, वास्तविक संकलन लक्ष्यभन्दा करिब १ खर्ब २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँले कम देखिएको छ । लक्ष्य र उपलब्धिबीचको यो ठूलो अन्तरले अर्थतन्त्रको सुस्तता, आयातमा आएको कमी र कर प्रशासनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

विशेषगरी पुस महिनाको राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेन । पुस महिनाका लागि सरकारले १ खर्ब ९० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तोकेको थियो । तर, सो अवधिमा १ खर्ब ७१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भयो, जुन लक्ष्यको ८९.९६ प्रतिशत हो । यद्यपि पुस ३० गते एकै दिन २० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुनु सकारात्मक संकेतका रूपमा लिइएको छ ।

चालु आवको कमजोर राजस्व संकलनलाई अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा पनि अवस्था उत्साहजनक देखिँदैन । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल राजस्व संकलनको वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । सो वर्ष पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । जबकि पहिलो ६ महिनामा ६ खर्ब ७२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । लक्ष्यअनुसार गत वर्ष पनि राजस्व संकलन हुन नसकेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय आयात घट्नु, आन्तरिक आर्थिक गतिविधि सुस्त रहनु, निजी क्षेत्रको लगानी कमजोर हुनु र करदातामा आत्मविश्वासको कमी हुनुजस्ता कारणले राजस्व संकलन प्रभावित भएको हो । यस्तै, सरकारी खर्चको गति सुस्त रहँदा बजारमा माग नबढ्नु पनि राजस्व वृद्धिमा बाधक बनेको छ ।

राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम हुँदा सरकारी खर्च व्यवस्थापन, विकास आयोजना सञ्चालन र सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ । चालु आवको बाँकी अवधिमा लक्ष्य हासिल गर्न सरकारलाई कर प्रशासन सुधार, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने नीति तथा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ ।