खोला–नदी किनारको २० मिटर विवादमा सर्वोच्चको यू-टर्न
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नदी तथा खोला किनारमा मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको मापदण्डभन्दा बाहिर थप २० मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने भनी दिइएको पूर्व आदेशलाई बदर गरेको छ।
न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले यसअघि अर्को संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णय कानुन र न्यायको दृष्टिले उपयुक्त नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई उल्ट्याएको हो।
इजलासले फैसलाको पूर्ण विवरण तयार हुन समय लाग्ने जनाउँदै हालका लागि संक्षिप्त आदेश मात्रै जारी गरेको छ। संक्षिप्त आदेशअनुसार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्धारण गरिएका मापदण्डभन्दा अतिरिक्त रूपमा नदी र खोलाको दायाँ–बायाँ थप २० मिटर क्षेत्र अनिवार्य रूपमा खाली गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू नहुने भएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सरकारी मापदण्डभन्दा बाहिर थप २० मिटर दूरीसम्म कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाइने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलाले व्यापक प्रभाव पार्ने भन्दै त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो।
