भारतमा नेपाली सिमेन्टको प्रभुत्वः ६ महिनामा साढे १ अर्बको निर्यात, व्यवसायीको टाउको दुखाई विद्युत वक्यौता!
काठमाडौँ । मुलुकको चुलिँदो व्यापार घाटामा मलम लगाउँदै आइरहेका सिमेन्ट उद्योगले भारतीय बजारमा आफ्नो ब्रान्डको प्रभुत्व जमाउँदै आइरहेका छन् । लामो समयदेखि आन्तरिक मागमै केन्द्रित देखिएको सिमेन्ट उद्योगले पछिल्ला वर्षहरूमा भारतीय बजारमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार लगि रहेका हुन् । आर्थिक मन्दी, कोभिड–१९ पछिको सुस्तता, निर्माण व्यवसायमा देखिएको बाधा र देशभित्र देखिएका विभिन्न सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलनका बाबजुद पनि सिमेन्ट उद्योगले भारततर्फको निर्यातलाई निरन्तरता दिँदै आफ्नो पकड बलियो बनाइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को दोस्रो त्रैमाससम्ममा नेपालबाट भारतमा झण्डै साढे १ अर्बको सिमेन्ट निर्यात भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा नेपालले भारततर्फ १ अर्ब ४४ करोड ३० लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको ६ लाख ४१ हजार २२ टन सिमेन्ट निर्यात गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सोही अवधिको तुलनामा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ अर्थात् ४.७१ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा नेपालबाट १ अर्ब ३७ करोड ९० लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको ९ लाख ३ हजार ९७३ टन सिमेन्ट भारत निर्यात भएको थियो ।
निर्यात मूल्य बढे पनि परिमाण घट्नुले बजार संरचना र मूल्य निर्धारणमा आएको परिवर्तनलाई रहेको ब्यवसायीहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय भारतीय बजारमा गुणस्तरीय सिमेन्टको माग बढ्दै जाँदा नेपाली सिमेन्टले प्रतिस्पर्धी मूल्यसहित स्थान बनाउन सफल भएको हो । भन्सारको तथ्याङ्कले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा भने केहि कमी नै रहेको देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको निर्यात विवरण हेर्दा नेपालबाट भारतमा क्लिङ्कर र पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट दुवैको उल्लेखनीय निकासी भएको देखिन्छ । सो अवधिमा ४० करोड ८२ लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख ५६ हजार ८६० टन क्लिङ्कर भारत पठाइएको छ भने १ अर्ब ३ करोड ५८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको ४ लाख ८४ हजार १६२ टन पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट निर्यात भएको छ । नेपाली उद्योग केवल कच्चा अर्धतयार वस्तुमा मात्र नभई अन्तिम उपभोग्य उत्पादनमा समेत भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेकाछ ।
नेपालले विगत लामो समयदेखि भारतमा सिमेन्ट निर्यात गर्दै आएको भए पनि उत्पादन क्षमता पर्याप्त हुँदाहुँदै तेस्रो मुलुकसम्म निर्यात विस्तार गर्न भने अझै चुनौती सामना गर्नुपरेको उद्योगीहरू बताउँछन् । भूपरिवेष्ठित देश हुनु, समुद्री बन्दरगाहसम्मको उच्च ढुवानी लागत, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आवश्यक प्रमाणीकरण र ब्रान्ड पहिचानको अभावजस्ता कारणले तेस्रो मुलुकसम्म सिमेन्ट निर्यात अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसकेको उनीहरूको तर्क छ । तथापि, भारतजस्तो ठूलो र छिमेकी बजारमा निर्यात स्थिर रूपमा बढ्दै जानु आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ ।
हाल घोराही, बालाजी, तानसेन, अर्घाखाँची र सीजी सिमेन्टलगायत नेपालका प्रमुख सिमेन्ट कम्पनीका उत्पादनहरू भारतमा निर्यात भइरहेका छन् । यी कम्पनीहरूले भारतका सीमावर्ती क्षेत्रदेखि भित्री बजारसम्म आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने प्रयासलाई तीव्र बनाएका छन् । निर्यात बढाउन उद्योगहरूले स्थानीय वितरकसँग सहकार्य, प्रचार–प्रसार गतिविधि र ब्रान्ड प्रवद्र्धनमा लगानी बढाएका छन् । विशेषगरी अर्घाखाँची, सर्वोत्तम र पाल्पा सिमेन्टले भारतीय शहर तथा राजमार्ग आसपासमा भित्ते विज्ञापन र होर्डिङ बोर्डमार्फत आफ्नो ब्रान्ड उपस्थितिलाई मजबुत बनाउने रणनीति अपनाएका छन् ।
नेपाली सिमेन्ट उद्योगको अर्को महत्वपूर्ण बलियो पक्ष भनेको कच्चा पदार्थको उपलब्धता हो । सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक मुख्य कच्चा पदार्थ चुनढुङ्गा नेपालमा प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध छ । यसले उत्पादन लागत नियन्त्रण गर्न सहयोग पु¥याउनुका साथै गुणस्तर कायम राख्न मद्दत गरेको छ । ऊर्जा लागत र ढुवानी खर्च केही चुनौतीपूर्ण भए पनि कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उपलब्ध हुँदा नेपाली सिमेन्ट उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न सफल भएको छ ।
अर्थतन्त्रको समग्र परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा सिमेन्ट निर्यातले देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सकारात्मक भूमिका खेलेको छ । नेपाल आयातमा अत्यधिक निर्भर रहँदै आएको देश भएकाले निर्यातयोग्य उद्योगहरूको विकास अपरिहार्य मानिन्छ । यही सन्दर्भमा सिमेन्ट उद्योगले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सम्भावना बोकेको क्षेत्रका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दै गएको छ ।
विद्युत वक्यौताको विवाद ब्यवसायीहरुलाई मुख्य टाउको दुखाई बनि रहेको छ । केही समयअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूका लाइन काट्ने काम गरेको थियो । तर, सरकार र व्यवसायीबीचको मध्यमार्गी सहमतिसँगै अब विद्युत आपूर्ति स्थिर भएको छ । सहमति अनुसार उद्योगहरूले २८ किस्तामध्ये एक किस्ता बराबरको रकम ‘विवादित धरौटी’को रूपमा बुझाउँदा तुरुन्तै विद्युत लाइन जडान गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, यहि कुरा नै ब्यवसायीहरुलाई तनाब थपि रहेको हो । ब्यवसायीहरुले यसलाई तिर्नु नै नपर्ने दाबी गर्दै आइरहेको अवस्था छ ।
