दर्जनौं बीमा कम्पनीलाई कारबाही गर्दै प्राधिकरण, समयमै एजिएम नगर्दा लाखौं जरिवाना तिर्न बाध्य
काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालन रहेका दर्जनौ बीमा कम्पनीहरुले समयमै वार्षिक साधारणसभा गर्न नसक्दा लाखौं रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार समयमै वार्षिक सभ गर्न चुकेका कम्पनीहरुले बीमा ऐन, २०७९ को व्यवस्थाबमोजिम तोकीएको जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको हो ।
बीमा ऐनमा आर्थिक वर्ष पूरा भएको ३ महिनाभित्र स्वीकृतिका लागि बीमा प्राधिकरणमा बीमकले वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान छ । यसबाहेक कम्पनी ऐनअनुसार कम्तीमा २१ दिन अघि नै प्रस्तावसहित राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना जारी गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
बीमापोष्टले संकलन गरेको विवरण अनुसार पुष मसान्तभित्रमा १० वटा जीवन बीमा कम्पनी, ६ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र दुई वटा लघु बीमा कम्पनीहरुले मात्र गत आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेका छन् । यी वाहेकका अन्य बीमा कम्पनीहरुले बीमा ऐनले तोके बमोजिम जरिवाना तिर्नु पर्ने भएको छ ।
पुष मसान्तभित्रमा आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, एलआइसी नेपाल र सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेका छन् । कम्पनीहरुले वित्तीय सुशासन र बीमा ऐनको कार्यन्वयन गर्दै समयमै वार्षिक सभा सम्पन्न गर्न सफल भएका छन् । यी बाहेक नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएका एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले पुष मसान्तभित्र वार्षि साधारण सभा गर्न सकेका छैनन् ।
साथै, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स र लिवर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि पुष मसान्तभित्र वार्षिक सभा सम्पन्न गरेका छन् । लघु बीमा कम्पनीहरुमा पाँच वटा कम्पनीहरुले बीमा ऐन अनुसार तोकेको जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । जरिवाना तिर्नु अर्को कुरा हो भने, समयमै वार्षिक साधारण सभा गर्न नसक्ने कुराले कम्पनीभित्रको ढिलासुस्ती र सुशासन लगायतका विषयमा प्रश्न खडा गर्ने गरेको छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीतर्फ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स, आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स र नेपाल इन्स्योरेन्ससहित ६ वटा कम्पनीले मात्र पुष मसान्तभित्र वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेका छन् । समयमै वार्षि सभा गर्न नसकेपनि हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले माघ ६ गते आफ्नो गत आर्थिक वर्षको वार्षिक सभा सम्पन्न गरेको छ । यी बाहेकका सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये प्रभु इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स, सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स र सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरु समयमै वार्षिक सभा गर्न नसक्दा कारबाहीमा पर्ने भएका छन् ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले पनि समयमै गत आर्थिक वर्षको साधारण सभा सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले यी दुई कम्पनी पनि नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणको कारबाहीमा पर्ने भएमा छन् ।
कुनै पनि कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा शेयरवालाहरूको संयुक्त बैठक हो । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७६ अनुसार कारोबार सञ्चालन भएको एक वर्ष भित्र पब्लिक कम्पनीहरुले पहिलो साधारण गर्ने र त्यस पछि प्रत्येक वर्ष कम्पनीको आर्थिक वर्ष पूरा भएको ६ महीनाभित्र वार्षिक साधारणसभा गर्नु पर्ने हुन्छ । कम्पनीहरुले एक वर्षमा एकपटक कम्पनीको विविध पक्षका बारेमा शेयरवाला सँग साधारण सभा मार्फत छलफल गर्ने छन् । साधारण सभाले पारित गरेको सम्पूर्ण विषय कम्पनीको हकमा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले साधारणसभा कम्पनीका लागि सर्वोच्च निकाय पनि मानिन्छ ।
शेयरधनीहरुको सभा, जहाँ ५० प्रतिशत भन्दा धेरै शेयरधनीको उपस्थिति जरुरी हुन्छ । सामान्यतया वार्षिक साधारण सभाले कम्पनीको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र सञ्चालकको प्रतिवेदन जस्ता विषयमा छलफल गरि निर्णय गर्ने गर्छ । त्यसैगरी कम्पनीको अधिकृत पूँजी बढाउन, शेयर पूँजी हेरफेर, नाम र मुख्य उद्देश्य परिवर्तन गर्न, कम्पनी गाभिने विषय, प्रालिबाट पब्लिक वा पब्लिकबाट प्रालिमा परिणत हुने जस्ता विषयमा पनि साधारणसभाले नै अन्तिम निर्णय गर्ने गर्छ ।
कम्पनीहरुले कमाएको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई बितरण गर्ने लाभांश प्रस्ताव पनि साधारण सभाले पारित गरेपछि मात्र लगानीकर्ताले पाउँछन् । यस अर्थमा कम्पनीको महत्वपूर्ण निर्णयहरु गराउने सभालाई समयमा नै नगराउँदा संस्थागत सुसाशनको अवस्था माथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।
