नेप्से पुनर्संरचनाको प्रतिवेदनः रणनीतिक साझेदारलाई २५ प्रतिशत शेयर, के के विषय छन् समावेश ?

काठमाडौं। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को दीर्घकालीन विकास, व्यावसायिकता र स्वायत्तताको लक्षित पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाशजंग थापाको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेप्सेको चुक्ता पूँजी वृद्धि, स्वामित्व संरचना सुधार, सञ्चालक समितिको व्यावसायिक पुनर्संरचना र प्रविधि आधुनिकीकरणका विस्तृत सुझाव समावेश छन्। बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार, नेप्सेको वर्तमान चुक्ता पूँजी १ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको र धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीअनुसार दोस्रो बजार सञ्चालनका लागि न्यूनतम चुक्ता पूँजी ३ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोले चुक्ता पूँजी वृद्धि अपरिहार्य देखिएको छ। समितिले यसका लागि बोनस सेयर वितरण, हकप्रद सेयर र नयाँ सेयर जारी गर्ने विकल्पहरु प्रस्ताव गरेको छ। विशेषतः नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउने उद्देश्यले प्रिमियम मूल्यमा थप सेयर जारी गर्ने मोडल दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त मानिएको छ। यसरी जुटाइएको पुँजी संस्थाको सेवा विस्तार, पूर्वाधार विकास र अन्य आवश्यक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्वामित्व संरचनासम्बन्धी सुझावअनुसार सरकारी स्वामित्व घटाएर १५.७३ प्रतिशतमा झार्ने र रणनीतिक साझेदारलाई २५ प्रतिशत सेयर दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी, बैंक तथा बीमा कम्पनीको स्वामित्व ४३.६६ प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत रहने व्यवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले नेप्सेको संरचनामा विविधता ल्याउने र निर्णय प्रक्रियामा व्यावसायिकता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

समितिले सरकारी प्रतिनिधित्व र नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष संलग्नताका कारण पुँजी बजारको विकासमा अवरोध उत्पन्न भएको ठहर गरेको छ। नेप्सेको सञ्चालक समितिमा कर्मचारीतन्त्रको अत्यधिक उपस्थितिले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र पेशागत दक्षतामा कमी आएको र संस्थाको व्यावसायिक स्वायत्तता कमजोर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसै कारण, स्वतन्त्र विज्ञहरुको बहुल्यतासहित सञ्चालक समिति पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारी लगानी क्रमशः फिर्ता लिने नीतिअनुसार नेप्सेमा रहेको सरकारी सेयर क्रमशः घटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने पनि प्रतिवेदनले प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि आंशिक बिक्री वा पूर्ण बिक्रीका विकल्पहरु प्रस्तुत गरिएको छ। आंशिक बिक्रीमा सरकारको २५ प्रतिशत स्वामित्व कायम राख्ने र बाँकी रणनीतिक साझेदार तथा अन्य क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था छ। पूर्ण बिक्रीमा भने सरकारको स्वामित्व शून्यमा झारी बाँकी सेयर बैंक, वित्तीय संस्था र रणनीतिक साझेदारबीच वितरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रतिवेदनले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकता र त्यसका शर्तहरु पनि स्पष्ट पारेको छ। नेप्सेको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता वृद्धि गर्न योग्य साझेदारलाई १५–२५ प्रतिशत सेयर दिने, कम्तीमा १० वर्षको ‘लक–इन’ अवधि कायम गर्ने, र शेयरधनीको प्रतिनिधित्वमा अनिवार्य एक जना विज्ञ सञ्चालक राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले नेप्सेलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रतिस्पर्धी, स्वनियमनमा आधारित र आधुनिक दोस्रो बजार सञ्चालक संस्था बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

सञ्चालक समितिको संरचनामा व्यापक सुधारको प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ। सरकार र सरकारी निकायको दबदबाबाट मुक्त गरी स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकको बहुल्यता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सञ्चालक सदस्य नराख्ने, र रणनीतिक साझेदारका तर्फबाट अनिवार्य एक जना विज्ञ सञ्चालक राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, सञ्चालकको नियुक्ति, पारिश्रमिक निर्धारण र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि ‘मनोनयन तथा पारिश्रमिक समिति’ गठन गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रविधि क्षेत्रमा, नेप्सेले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नवीनतम उपकरण, स्वचालित निगरानी प्रणाली र आधुनिक सूचना प्रविधि सेवा अपनाउनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। यसले लगानीकर्तालाई अत्याधुनिक सुविधा प्रदान गर्ने, बजार सञ्चालन क्षमता वृद्धि गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सक्षम बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

लगानी उपकरण र सेवामा विविधता बढाउन आवश्यक पर्ने पक्ष पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। वर्तमानमा सीमित उपकरणहरूमात्र उपलब्ध भएकाले कोष, पूर्वाधार कोष, व्युत्पन्न साधन, छोटो बिक्री, दिनभित्रै कारोबार, मार्जिन कारोबार, धितोपत्र उधारो तथा सापटी (एसएलबी), API साझेदारी, डेटा विश्लेषण र सह–स्थान सुविधा जस्ता सेवा विस्तार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

संचार, मानव संसाधन, संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। कर्मचारीको छनोट, वृत्ति विकास, पारिश्रमिक तथा प्रोत्साहन व्यवस्थामा सुधार गरी नेप्सेको संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दोस्रो बजार सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि केन्द्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी)को व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। यसले बजारको विश्वसनीयता बढाउने र लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिवेदनको दावी छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सहकार्यलाई पनि प्रतिवेदनले प्राथमिकता दिएको छ। नेप्सेले आईएससीओका सिद्धान्त पालना गरी स्वनियमनमा आधारित दोस्रो बजार सञ्चालक संस्थाको रूपमा विकास हुनुपर्ने, विश्व स्टक एक्सचेञ्ज महासंघको सदस्यता हासिल गर्नुपर्ने र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय स्टक एक्सचेञ्जहरूसँग अनुभव आदान–प्रदान, आधुनिकीकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्नु पर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

समितिले प्रतिवेदन तयार गर्दा नेप्सेको वर्तमान अवस्था, पुँजीबजार सुधार सम्बन्धी विगतका अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र द्वितीयक बजार सञ्चालनका आवश्यकतासँग सम्बन्धित विश्लेषणलाई आधार बनाएको छ। प्रतिवेदनले नेप्सेको दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, पुँजी बजारको विकास र व्यावसायिक स्वायत्ततालाई प्राथमिकता दिएको छ।