भारतले नेपाललाई दिने वार्षिक अनुदान बढायो, अब कति दिन्छ ?

काठमाडौं । भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको वार्षिक अनुदान रकम बढाएको छ । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आइतबार संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष सन् २०२६–२७ को केन्द्रीय बजेटअनुसार नेपालका लागि ८०० करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान छुट्ट्याइएको छ ।

यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १०० करोड भारतीय रुपैयाँले बढी हो, जसले भारतले नेपालसँगको विकास साझेदारीलाई निरन्तर प्राथमिकतामा राखेको संकेत गर्छ । नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्दा यो अनुदान करिब १२ अर्ब ८० करोड बराबर हुन्छ ।

आर्थिक पुनरुत्थानको प्रक्रियामा रहेका छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने नीति अनुरूप भारतले नेपालसहित भुटान र श्रीलंकाका लागि अनुदान रकम वृद्धि गरेको जनाएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका लागि भारतको अनुदान रकम स्थिर नभई उतारचढावपूर्ण रहँदै आएको देखिन्छ ।

भारतले आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा नेपालका लागि ११.२ अर्ब भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसअघिल्लो वर्ष २०२३–२४ मा भने यो रकम ८.८ अर्ब भारतीय रुपैयाँमा सीमित थियो । सन् २०२२–२३ मा सुरुमा १२ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा भए पनि पछि संशोधन गर्दै ६.८ अर्बमा झारिएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०२१–२२ मा भारतले नेपाललाई ७.१३ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।

यस वर्ष नेपालका लागि गरिएको करिब १४ प्रतिशतको वृद्धिलाई दुई देशबीचको विकास सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

भारतबाट सबैभन्दा बढी अनुदान पाउने मुलुकका रूपमा भुटान अग्रस्थानमै रहेको छ । भुटानका लागि अनुदान रकम ६ प्रतिशतले बढाएर २,२८९ करोड भारतीय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ, जसले त्यहाँ सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् तथा पूर्वाधार आयोजनामा भारतको निरन्तर संलग्नता झल्काउँछ ।

श्रीलंकालाई दिइने अनुदान भने झन्डै एकतिहाइले वृद्धि गरी ४०० करोड भारतीय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । अफगानिस्तानका लागि मानवीय सहायता शीर्षकअन्तर्गत १५० करोड भारतीय रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

यसको विपरीत, बंगलादेशसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा देखिएको तनावका बीच त्यहाँको अनुदान १२० करोडबाट घटाएर ६० करोड भारतीय रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ । माल्दिभ्सका लागि सहायता ८ प्रतिशतले घटाउँदै ५५० करोडमा झारिएको छ भने मोरिससलाई दिइने अनुदान १० प्रतिशतले बढाएर ५५० करोड भारतीय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।