सरकारी जग्गा दोहन र राजश्व चुहावट बढ्दै, प्रमुख आयुक्त राईले व्यक्त गरे चिन्ता
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मुलुकको भूमि र राजश्व प्रशासनमा बढ्दै गएको विकृतिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहमा सम्बोधन गर्दै उनले सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन रोक्न कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।
भूमि प्रशासनसम्बन्धी उजुरीको छानबिन गर्दा सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा केही निश्चित व्यक्ति र समूहलाई न्यून मूल्यमा लिजमा दिइने प्रवृत्ति रहेको राईले बताए। उनले स्वार्थ समूहले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएकोमा पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।
राईले राजश्व चुहावट पनि गम्भीर समस्या रहेको बताए। उनका अनुसार, ‘भन्सार मूल्यांकन प्रणाली वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित छैन। सीमानाका र आन्तरिक बजारबाट राजश्व चुहावट हुने गरेको छ। जिम्मेवार निकायहरूले प्रचलित कानून विपरीत राजश्व छुट दिने र न्यून बिजकीकरण गरी राजश्व छली हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।’
भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रसेवक र नागरिकको व्यक्तिगत विवरण व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। राईले भने, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकको व्यक्तिगत विवरणसँगै सम्पत्ति विवरण राख्ने व्यवस्था शीघ्र मिलाउन आवश्यक छ।’
अख्तियारमा प्राप्त उजुरीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित रहेको उनले जानकारी दिए। संघीयता पूर्ण रूपमा संस्थागत नहुँदा पनि भ्रष्टाचार बढिरहेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
