नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको तयारी, मस्यौदामाथि सार्वजनिक सुझाव माग
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकसम्बन्धी कानुनी ढाँचामा सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूसँग सात दिनभित्र राय–सुझाव माग गरेको हो । ऐन जारी भएयता पटक–पटक संशोधन हुँदै आएको सन्दर्भमा प्रस्तावित संशोधन दशौँ हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मस्यौदाअनुसार केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र संस्थागत संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्य अभ्याससँग मिलाउने, स्वायत्तता थप मजबुत बनाउने तथा सुपरीवेक्षण र नियमन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । केन्द्रीय बैंकको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र व्यावसायिक क्षमताको विकास गर्न कानुनी आधार अद्यावधिक गर्नु आवश्यक भएकाले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य, नेपाल राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) तथा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएका सुधार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न ऐनमा समयानुकूल संशोधन अपरिहार्य रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित संशोधनमार्फत वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व सुदृढ गर्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने, बैंकिङ सेवा पहुँच विस्तार गर्ने र डिजिटल वित्तीय सेवाको नियमनका विषयलाई स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
