६ महिनामा ५३ अर्बभन्दा बढी कर छुट, व्यापार र लगानीमा सबैभन्दा धेरै

काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा विभिन्न शीर्षकमा कर छुटमार्फत करदातालाई ठूलो राहत दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार यो अवधिमा कर छुटको कुल रकम ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
सबैभन्दा बढी कर छुट आर्थिक ऐनले दिएको कर राजस्वमा परेको छ। आर्थिक ऐन २०८२ अन्तर्गत, कर राजस्वमा छुट पाउने करदाताले कुल ५५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छुट पाएका छन्। यसका अतिरिक्त, वस्तु आयातमा सरकारले कुल ५२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट दिएको छ भने वस्तु पैठारीमा २९ अर्ब ७० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको छुट प्रदान गरिएको छ।
भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९ अनुसार कूटनीतिक सुविधा अन्तर्गत आयात भएका मालवस्तुमा ४८ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबर छुट दिइएको छ। त्यस्तै, सोही दफामा उल्लेखित महसुल सुविधा अन्तर्गत अन्य पैठारी मालवस्तुमा ४ करोड २१ लाख रुपैयाँ छुट पाएको तथ्याङ्कमा देखिएको छ।
आर्थिक ऐन २०८२ को दफा १८ (३) अनुसार नेपाल सरकार वा लगानी बोर्डसँग भएका आयोजना विकास सम्झौताअन्तर्गत परियोजनाका लागि ठेकेदारको नाममा आयात भएका मालवस्तुमा १ अर्ब ४९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको छुट प्रदान गरिएको छ। यसैगरी, दफा १८ ९२० अनुसार मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाले आयात गरेका मालवस्तुमा ९५ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबर छुट दिइएको छ।
भन्सार महसुल ऐन २०८२ को दफा ११ अन्तर्गत साफ्टा सुविधा प्राप्त पैठारी मालवस्तुमा दिइएको छुट रकम २ अर्ब ७६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको छ। भन्सार महसुल ऐनका अन्य विभिन्न दफा अन्तर्गत कुल छुट रकम १७ अर्ब ४० करोड ३३ लाख रुपैयाँ पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
यो अवधिमा आर्थिक ऐन २०८२ अन्तर्गत कुल ३ हजार ४ सय ७७ करदाताले कर छुटको लाभ पाएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले कर छुट नीति मार्फत व्यवसाय र संस्थालाई प्रोत्साहन दिन तथा लगानी वातावरणलाई सहज बनाउन यो कदम उठाएको उल्लेख गरेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार कर छुटले निजी क्षेत्रको वित्तीय भार कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ भने उत्पादन र आयात–निर्यात गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने माध्यमको रुपमा पनि काम गर्दछ। तर कर छूटको प्रभाव मूल्यवृद्धि, बजेट घाटा र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा नीति निर्माताले ध्यान दिनुपर्ने विश्लेषकहरूको सुझाव छ।












