दमनकारी ओली अन्ततः कानुनको कठघरामा, न्यायको ढोका खुल्यो

काठमाडौँ । जेन जी आन्दोलनको क्रममा हेलिकप्टर चढेर भागेका केपी शर्मा ओली अन्तत: पक्राउ परेका छन् । भदौ २३ र २४ गते राजधानी केन्द्रित जेन–जी आन्दोलनका क्रममा स्कुले विद्यार्थीहरूमाथि गोली प्रहार गर्ने लगाउने तत्कालित प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले आज बिहानै नियन्त्रणमा लिएको हो ।

शुक्रबार रातिदेखि नै गुण्डुस्थित ओली निवास वरिपरि सुरक्षा घेरा कसेको प्रहरीले शनिबार बिहान पक्राउ पूर्जी थमाउँदै दुवैलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । नयाँ सरकार गठन भएको २४ घण्टा पनि नबित्दै यस्तो कडा कदम चालिनु आफैंमा राजनीतिक इच्छाशक्ति र कानुनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन भएको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै गैरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै तत्कालीन सत्ता पक्षलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने साहस देखाएको हो ।

जेन–जी आन्दोलन नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासकै सबैभन्दा दर्दनाक र विवादास्पद घटनामध्ये एकका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन स्थापना र नागरिक अधिकारको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका युवामाथि राज्यले गोली चलाएको थियो । तर, त्यसबेला सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूले जिम्मेवारी लिनुको सट्टा दमनलाई नै प्राथमिकता दिएका थिए भन्ने निष्कर्ष आयोगले स्पष्ट रूपमा दिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई प्रत्यक्ष जिम्मेवार ठहर गर्दै उनीहरूमाथि फौजदारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेपछि राजनीतिक तरंग झनै तीव्र बनेको थियो । विशेषगरी बानेश्वर क्षेत्रमा भएको गोलीकाण्डमा स्कुले पोशाकमै रहेका बालबालिकामाथि गोली प्रहार हुनु मानवताविरुद्धको गम्भीर अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । उक्त घटनामा ७६ जनाको ज्यान गएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि देशभर आक्रोश चुलिएको थियो ।

नागरिकको ज्यान जोगाउने दायित्व बोकेका राज्यका प्रमुख व्यक्तिहरूले उल्टै निर्दोष नागरिकमाथि गोली चलाउन आदेश दिएको आरोपले उनीहरूको राजनीतिक नैतिकता मात्र नभई मानवताको आधारभूत मूल्यसमेत प्रश्नमा परेको छ । भदौ २३ गते १९ जनाको मृत्यु भएपछि भदौ २४ गते देशभर विद्रोहको लहर फैलिएको थियो । त्यसपछि राज्य संरचनामाथि जनआक्रोश विस्फोट हुँदा तत्कालीन सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको देखिएको थियो ।

नागरिकहरू गोलीको सामना गरिरहेका बेला केपी शर्मा ओली हेलिकप्टरमार्फत सुरक्षित स्थानतर्फ भागेको थियो । त्यसपछि राजनीतिक परिदृश्यमा आएको परिवर्तनले नयाँ मोड लिएको थियो । सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भई फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले करिब दुई तिहाइ मत ल्याउँदै नयाँ शक्ति उदाएको सन्देश दिएको थियो ।

नयाँ सरकार गठनसँगै जनअपेक्षा पनि उच्च बनेको थियो । विशेषगरी जेन–जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारहरूले न्यायको माग गर्दै निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए । न्यायको पर्खाइमा बसेका ती परिवारका लागि ओली र लेखकको पक्राउ एक ऐतिहासिक क्षणका रूपमा देखिएको छ ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै दिएको सन्देशले नै सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट पारेको थियो । उनले ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ’ भन्दै दिएको संकेत केवल औपचारिकता नभई व्यवहारमा देखिएको छ । पदभार ग्रहणपछि उनले जेन–जी आन्दोलनका शहीदप्रति मौनधारण गराउँदै भावनात्मक र राजनीतिक रूपमा पनि स्पष्ट अडान प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि घटनाक्रम अत्यन्त तीव्र गतिमा अघि बढ्यो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायसँग छलफल सुरु गर्यो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च अधिकारीहरूसँग करिब दुई घण्टा लामो रणनीतिक बैठक बसेपछि पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

राति नै प्रहरी प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयबाट विशेष सर्कुलर जारी गर्दै देशभरका सुरक्षाकर्मीलाई उच्च सतर्कतामा राखिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लामा प्रहरीले स्ट्याण्डबाई रहन निर्देशन दिएको थियो । यसले सरकार कुनै पनि सम्भावित प्रतिरोध वा अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दै योजनाबद्ध रूपमा अघि बढेको हो ।

पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि कानुनी परामर्शसमेत लिइएको थियो । कानून सचिव पाराश्वर ढुंगानासहितको टोलीले सम्भावित कानुनी जटिलता र सुरक्षा चुनौतीबारे विस्तृत छलफल गरेको थियो । अन्ततः लिखित आदेश जारी भएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउसँगै अब न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । तर, यो केवल कानुनी मुद्दा मात्र नभई नैतिक र राजनीतिक उत्तरदायित्वको प्रश्न पनि हो । ज्यान गुमाएका ७६ जनाको पीडा र उनीहरूको परिवारको आँसु कुनै पनि राजनीतिक बहानाले मेट्न सक्दैन । नयाँ सरकारले देखाएको तत्परताले जनतामा आशा जगाएको छ । भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन स्थापनाको नारालाई व्यवहारमा उतार्ने संकेतस्वरूप यो कदमलाई लिइएको छ ।