मानव अधिकार आयोगले भन्यो, ‘वैकल्पिक आवास बिना बाग्मती किनारबाट सुकुम्बासी नहटाउनु’
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौँको बाग्मती किनार लगायतका स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको तयारीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गरेर मात्र व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारले शनिबारदेखि बाग्मती किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारी गरेको सन्दर्भमा आयोगले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो। आयोगले यसअघि २०६९ जेठ १ गते नै वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई वैकल्पिक आवासको व्यवस्था मिलाएर मात्र व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरेको स्मरण गराएको छ।
आयोगका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आयोगका सिफारिसहरू र सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशहरूको कार्यान्वयन गर्दै वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान एवं आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने क्रममा नागरिकमाथि अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न र संयमित रूपमा कार्य गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, यस विषयमा विगतमा गरिएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको प्रगति विवरण माग गर्दै आयोगले सरकारलाई पत्राचारसमेत गरेको जनाएको छ।
