ईभी आयातमा अर्बौं कर छली गर्ने व्यवसायी नयाँ सरकारको राडारमा, भन्सारदेखि बजारसम्मको सेटिङ खुल्दै

२२ बैशाख २०८३, मंगलवार १३:०२

काठमाडौँ । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयातमा भएको करछली प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढेको छ । राज्यको राजस्व प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने गरी योजनाबद्ध रूपमा करछली गर्ने अटो ब्यवसायीहरु अब अनुसन्धानको दायरामा आउने भएका हुन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता घटाउने, प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने र हरित अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर छुट र सहुलियतका नीतिहरू ल्याएको थियो । तर, यही सहुलियतलाई केही व्यवसायीहरूले अवसरको रूपमा प्रयोग गर्दै नियमलाई छल्ने अभ्यासलाई संस्थागत बनाएका थिए । भन्सारमा सवारीसाधनको मोटर क्षमतालाई कम देखाउने, कम दरमा कर तिर्ने र बजारमा भने वास्तविक क्षमताको आधारमा उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने यो प्रवृत्ति वर्षौंदेखि चलिरहेको देखिन्छ ।

ईभी सवारी आयात गर्दा भएको कर छलिको विषय भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र अख्तियारसम्म पुगेको थियो । तर, तत्कालित केपी शर्मा ओलिको सरकारले उक्त विषयलाई ब्यवसायीहरुको सेटिङमा दबाउँदै आएको थियो ।

ब्यवसायको नाममा अपराधिक कार्य गर्दै आइरहेका केहि अटो ब्यवसायीहरुलाई बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भने कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको हो । विगतको राजनीतिक ब्यक्तिहरुको आबरणमा भन्सार छलि गर्ने ब्यवसायीहरु नयाँ सरकारको राडारमा पर्ने भएका हुन् ।’छानबिन अघि बढाउनु भन्ने निर्देशन छ । स्पष्ट रुपमा खाका तयार गरेर अघि बढ्ने तयारीमा हामी पनि छौं’ भन्सारका एक अधिकारीले बीमापोष्टसँग भने, ‘उन्मुक्ति कसैलाई हुँदैन । माथिबाट नि तेहि भनेको छ । अब सोहि बमोजिम हामी पनि अघि बढ्ने तयारीमा रहेका छौं ।’

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले यस विषयलाई थप स्पष्ट बनाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार, विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्दा मोटरको ‘पिक पावर’ का आधारमा भन्सार महसुल निर्धारण गरिने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी परीक्षण नै गरिएको छैन । आयातकर्ताले पेश गरेको बीजकमा उल्लेख गरिएको विवरणलाई नै आधार मानेर भन्सार जाँचपास गरिएको पाइयो, जसले गर्दा वास्तविक क्षमता लुकाउने सहज वातावरण बनेको छ ।

आर्थिक ऐन, २०८० अनुसार ५० देखि १०० किलोवाटसम्मको मोटर क्षमता भएका सवारीसाधनमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ भने १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीसाधनमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ । यही कर संरचनाको अन्तरलाई उपयोग गर्दै व्यवसायीहरूले सवारीसाधनको क्षमतालाई ९९ किलोवाटको आसपासमा देखाउने प्रवृत्ति अपनाएका छन्, जबकि वास्तविक क्षमता सोभन्दा बढी रहेको पाइएको छ ।

विशेषगरी रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकाबाट आयात गरिएका सवारीसाधनमा यस्तो अनियमितता बढी देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले यी दुई भन्सार कार्यालयबाट मात्रै करिब तीन अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमेको जनाएको छ ।

टेकुस्थित एमएबडब्लु बृद्धि कमर्सियल भेहिकल्स प्रा.लि.का सञ्चालक बिष्णु अग्रवालले आव २०८०।०८१ मा कोरियाबाट फोटोन ईभी इभ्यु १५ सिटर गाडी र फोटोन आईब्लु अटो भी–६ गाडीहरु आयात गर्दा छ करोड २२ लाख ६५ हजार ११६ रुपैयाँ भन्सार छली गरेको फेला परेको हो । तातोपानी भन्सार कार्यालयले मिति २०८१।०८।२७ देखि यता पटक पटक पत्राचार गर्दा समेत व्यापारी बिष्णु अग्रवालले भन्सार बक्यौता बापतको रकम बुझाएका छैनन् ।

अग्रवालको दीपाल एस–०७ आयात गर्दा समेत भन्सार ९९ किलोवाट बनाएर आयात गर्ने गरेको थियो । सो गाडी आयातमा समेत अर्बौ कर छलि भएको देखिन्छ ।

चिनियाँ विद्युतीय सवारी उत्पादक कम्पनी बीवाईडीको नेपाली आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इंकले आयात गरेको बीवाईडी ई–सिक्स मोडलका गाडीमा करछली गरेको पुष्टि भइसकेको छ । २०२१ अक्टोबरदेखि २०२२ अक्टोबरसम्म रसुवा भन्सारमार्फत २० वटा गाडी प्रतिगाडी १० हजारदेखि २७ हजार अमेरिकी डलरमा आयात गरिएको थियो । तर ब्याट्री, चार्जर र अन्य सहायक सामग्रीको मूल्य समावेश नगरी वास्तविक लागत कम देखाइएकाले कर छलिएको पाइएको हो । भन्सार जाँचपास कार्यालयले सो प्रकरणमा कम्पनीलाई करिब एक करोड १२ लाख रुपैयाँ थप तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसै, ओमोडाको ई५ को मोटर क्षमता पनि छलेर ९९ किलोवाट देखाइएको छ। ई५ १५० किलोवाट क्षमतामा उपलब्ध छ । तर, सहुलियतको फाइदा उठाउदै राजस्व छलि भएको पाइन्छ । अन्य ब्यवसायीहरु समेत ईभी आयात गर्दा भएको कर छलिको अनुसन्धानको दायरामा आउनेछन् ।

भन्सारमा प्राविधिक परीक्षणको अभाव रहेको छ । भन्सार कार्यालयहरूमा सवारीसाधनको मोटर क्षमता परीक्षण गर्ने पर्याप्त प्रविधि र जनशक्ति नभएको देखिन्छ । आयातकर्ताले दिएको कागजातलाई नै आधार मान्ने प्रचलनले गलत विवरण पेश गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयले समेत सवारीसाधनको प्राविधिक पक्षको गहिरो परीक्षण नगरी केवल रोड परमिट जारी गर्ने प्रक्रियामा सीमित भएको पाइएको छ ।

यो पनि