बीमा अभिकर्ताको मागप्रति बीमा समितिको मौनता कहिलेसम्म ?

ऋषिराम भुसाल
१६ असार २०७८, बुधबार ११:१७

बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समिति बीमा अभिकर्ताहरुको अभिभावक हो । यतिबेला दशैभरि छरिएर रहेका पाँच लाखभन्दा बढि अभिकर्ताहरु आन्दोलनमा छन् । बीमा अभिकर्ताहरु असारको टार्गेट चेस गर्नैपर्ने दवावका बीचमा आन्दोलित हुँदै अघि बढिरहेको अवस्था छ । बीमा अभिकर्ताहरुको आन्दोलनलाई कसैले पनि आजसम्म सम्बोधन नगर्दा हामी स्तब्ध बन्न पुगेका छौं ।

वर्तमान बीमा समितिको नेतृत्वबाट हालै जारी गरिएको संस्थागत अभिकर्ता सम्बन्धि निर्देशिका आवश्यक छ भन्ने बिषयलाई पुष्टि गर्न विभिन्न मिडियामार्फत भ्रमहरु छर्ने गरिरहेका छन् । बीमा अभिकर्ताहरुका विरुद्धमा मिडियामार्फत भ्रम छर्नुपर्ने बीमा समितिको कार्यले थप आश्चर्य चकित बनाएको छ ।

बीमा अभिकर्ताहरुका विरुद्धमा बीमा समितिका नेतृत्व तहमा बसेकाहरुले नै भ्रम फैलाएको सन्दर्भमा आम सर्वसाधारण र बीमा क्षेत्रमा सरोकार राख्ने प्रबुद्द व्यक्तित्वहरु मुक्त हुन आवश्यक देखिन्छ । सबै व्यक्ति र संस्थाहरुको आ–आफ्नो परिभाषित कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी हुन्छ । बीमा क्षेत्रको श्रीबृद्धि गर्नको लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति, विभिन्न बीमा कम्पनी, अभिकर्ता र बीमित लगायत सबैको आ–आफ्नो भूमिका र महत्व रहेको हुन्छ । सबैको योगदानको कारणले बीमा उद्योगले आजको यो उपलब्धि हासिल भएको यथार्थलाई बङ्ग्याएर कोही कसैले भ्रम छर्न आवश्यक छैन । यस मध्ये ब्यक्तिगत अभिकर्ता यो व्यवसाय वा यो उद्योगको मेरुदण्डको रुपमा मानिदै आएको छ ।

बीमा अभिकर्ताहरुले रात दिन, घाम पानी नभनी गरेको अथक मिहेनत र परिश्रमले आज नेपालको बीमा उद्योगले यो सफलता हासिल गरेको छ । राज्यकोषमा चार खर्ब भन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । बेरोजगारीले व्याप्त मुलुकमा लाखौं व्यक्ति स्वरोजगार भएका छ्न् । पौने करोड सर्वसाधारण बीमाको माध्यमबाट सुरक्षित भएका छ्न् । कम्पनीका सञ्चालक÷शेयरधनीहरुले मनग्ये मुनाफा प्राप्त गरेका छन् । विभिन्न करको माध्यमबाट राज्यलाई राम्रो आम्दानी प्राप्त भएको छ ।

तर बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिको वर्तमान केही अनुदार नेतृत्वको बोलिने भाषा, गरिने ब्यवहार र लिइएको नीतिले यो क्षेत्रको बिकासमा गम्भिर चुनौती थपेको छ । यतिसम्म कि यो उद्योगलाई यो स्थान सम्म ल्याइपुर्याउन महत्वपूर्ण योगदान गर्ने अभिकर्ता र त्यसको साझा संगठन अनि यसको नेतृत्वलाई चिन्दिन भन्नु कति लज्जास्पद होला ? तर, तपाई बीमा समितिको अध्यक्ष हो भने तपाईले चिन्नुपर्दछ किनभने बीमा समिति नेपाल सरकारको अविछिन्न उत्तराधिकार निकाय हो । त्यही अविछिन्न उत्तराधिकार निकायका तत्कालिन अध्यक्षले २०७३ सालमा बीमा अभिकर्तासँग सम्झौता गरेका छन् । पाना पल्टाएर हेर्दा हुन्छ । एउटा अध्यक्षले चिन्ने अर्को अध्यक्ष आएपछि नचिन्ने हुँदैन ।

अध्यक्ष्यज्यु, तपाईंको अनुभव निजामती क्षेत्रमा मात्र छ । निजामती क्षेत्रमा तपाईंको दखल राम्रै होला त्यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन । तपाईंको अबमुल्यन गर्ने मेरो चाहाना पनि होइन । बीमा क्षेत्रमा तपाईं त हालै मात्र आउनु भएको हो । त्यसैले यो क्षेत्रमा कसले कति योगदान गरेको रहेछ भनेर ५÷६ महिना बीमा समितिको जिम्मेवारी सम्हाल्दासम्म पनि बुझ्ने धृष्टता नगर्नु तपाईको कमजोरी हो । अब कहिले सम्म बुझ्ने हो ? कहिलेसम्म चिन्ने हो यो क्षेत्रलाई ? बीमा क्षेत्रको नियामक निकायमा अध्यक्ष बनेर आउने, अनि यसको महत्वपूर्ण स्टेक होल्डरलाई चिन्दिन भनेर भन्ने यो कार्यशैली तानाशाही होइन र ? अब यही शैलीले यस क्षेत्रमा नयाँ नीतिको निर्माण कसरी हुन्छ ? यसरी बनाएको नीति के उपयुक्त हुनसक्छ ? कसरी विश्वस्त हुने कि राम्रो निर्णय र राम्रो काम हुन्छ भनेर ? सुरु गाँसमा दातमा ढुङ्गा लागिसक्यो । अभिकर्ता ऋण सम्बन्धि निर्देशन र संस्थागत अभिकर्ता सम्बन्धि निर्देशिकाले !

सबै सरोकारवाला पक्ष आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेर नै अघि बढी काम गर्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ । अहिलेसम्म कार्यरत अभिकर्ताको क्षेत्राधिकारलाई हनन हुने कुनै निर्णय हामी अभिकर्तालाई स्वीकार्य हुँदैन । जुन बीमा समितिबाट संस्थागत अभिकर्ता सम्बन्धि निर्देशिकाबाट आयो । बैंकले आम नागरिकबाट बचत संकलन र ऋण परिचालन गर्ने हो । त्यसलाई अन्य कुनै बस्तु वा सेवा बिक्री गर्ने इजाजत दिनु गलत हुनेछ । त्यसै गरी सहकारी अनि अन्य बित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाको आफ्नै परिभाषा र कार्यक्षेत्र छ । संस्था स्थापनाकालमा उसको प्रबन्ध पत्रमा उल्लेखित उद्देश्य परिपुर्ति गर्न कृयाशिल हुन्छ । सो संस्थालाई किन बिवादमा तान्न उद्दत हुनुहुन्छ बीमा समितिका जिम्मेवार अध्यक्ष महोदय ? बैंक, बित्तीय संस्था, सहकारी, रकम प्रदायक संस्था र बीमा पेशाको प्रकृति के एउटै हो र ? हो भने बीमा समिति, सहकारी बिभाग, राष्ट्र बैंक सबैलाई एकठाउँ गाभे भो नि त ? किन राज्यले अलग्गै प्रशासनिक भार बेहोर्ने ? बहस, छलफल, आरोप प्रत्यारोप गर्न थाल्दा अवस्था नसोचेको ठाउँमा पनि पुग्न सक्छ । त्यसैले हामी हाम्रो पेशागत हक अधिकारको सुरक्षाको निम्ति जिम्मेवार र संयमित भएर प्रतिक्षा गरिरहेका छौं । हाम्रो समंयतालाई कमजोरी नठानियोस् ।

बीमाको पहुँच बिस्तार गर्नको लागि तीन करोड जनसंख्यालाई ५ लाख अभिकर्ता काफी छन् । यिनै अभिकर्तालाई उच्चस्तरीय तालिम दिलाई यिनको दक्षताको बिकास गरे सरकारले लिएको लक्ष्य किन पूरा हुन सक्दैन ? किन यस प्रति नजरअन्दाज गर्दै हुनुहुन्छ र यो पेशामा सौता हाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ ? बीमा समिति सञ्चालनको सम्पूर्ण आर्थिक भार थेगिदिने के यिनै अभिकर्ता होइनन् ? अझै यिनीहरुलाई चिन्नु भएन ?
हामी विनम्रतापूर्वक भन्दैछौं, अभिकर्तालाई बीमा समिति विरुद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य नपारियोस् ! अभिकर्ता पेशाको व्यवसायिक क्षमताको अभिबृद्धि गरे किन र कसरी लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन ? नीति कार्यक्रम र सो सफल पार्ने सही कार्ययोजना ल्याउनुपर्यो अनिमात्र बीमाको पहुँच बिस्तार गर्ने लक्ष्य पूरा हुन्छ । भुक्तभोगी अभिकर्तालाई सो नीति निर्माणको तहमा सहभागी गराउनुपर्यो त्यसपछि मात्रै परिणाम सहि आउँछ । समस्या एकातिर समाधान अर्कोतिर खोजेर परिणाम आउदैन भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।
यति धेरै समय बितिसक्दा पनि बीमा समितिले अभिकर्तासँग वार्ता र संवाद सुरु नगर्नुले आन्दोलनका लागि चुनौति खडा गरेको रुपमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

बीमा अभिकर्ताहरु हामी एक्लै दुक्लै छैनौं । कुनै भ्रम छ भने स्पष्ट होस्, साझा संगठन पेसागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालको नेतृत्वमा हामी हक अधिकारको रक्षाको लागि जस्तोसुकै संघर्ष गर्न तयार छौं । बीमा समितिले बीमा अभिकर्तासँग औपचारिक बार्तामा बसी समाधान खोज्न ढिलाई गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । वार्ता र संवाद गर्नुको साटो मिडियामा बक्तव्यबाजी र आरोप लगाउनुले सही गन्तव्य तय गर्दैन ।
यस्तै हुडलो मच्चाउनका लागि बीमा समितिको यो जिम्मेवारी लिइएको हो भने हाम्रो भन्नु केही छैन । होइन भने अलि जिम्मेवार बन्न, समग्र बीमा क्षेत्रको बिकास र सम्बद्र्धन गर्नेबारे छलफल, वार्ता र सहकार्य गर्न किन यति धेरै कन्जुस्याई ? हामी बीमा क्षेत्रमा वर्षौदेखि मेहनत गर्दै पसिना बगाउँदै आएका नेपाली बीमा क्षेत्रका बीर सिपाहीहरु हौं, हामीसँग डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन । हामीमाथि अन्याय थोपर्ने, लाद्ने सपनाहरु त्यागेर औपचारिक वार्तामा बस्न आह्वान गर्दछु । वार्ताबाटै समस्या समाधान गरौं, आपसी सहकार्य गरेर अघि बढौं ।

(लेखक पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपाल, बीमक समिति नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सचिव हुन् ।)

2 thoughts on “बीमा अभिकर्ताको मागप्रति बीमा समितिको मौनता कहिलेसम्म ?

  1. कृष्ण says:

    खबरदार,,,

    1. डोलराज भुसाल says:

      सचिव ज्यु को लेख सङग हामि साधारण मानिस हरु पनि सहमत छौं किनकि बैंक र सहकारी जस्ता सस्था हरु लाइ अभिकर्ता लाइसेन्स दिन कदापि हुदैन उनि हरु को आफ्नै कार्य क्षेत्र छ बिमा भनेको छुट्टै क्षेत्र हाे यदि संथागत अभिकर्ता दिने हाे भने बिमा काे बास्तबिकता बुझाउनुपर्ने मा उनि हरू ले बिमा नगर्ने भए ऋण पाउनु हुन्न भन्दै जबर्जस्ति बिमा गराउने छन त्यस्तो जबर्जस्ति बिमा को दोस्रो पटक को किस्ता रकम तिर्दैनन अनि कम्पनी हरु ब्यक्तिगत अभिकर्ता जस्तो घरदैलो पनि गर्दैनन् यसरि कम्पनी लाइ पनि फाइदा पुग्दैन र बिमित हरु को रकम फिर्ता हुँदैन र बिमित लाई घाटा हुन्छ भने उता पाँचलाख भन्दा धेरै अभिकर्ता हरु को रोजगार खोसिने छ तसर्थ संथागतअभिकर्ता दिनु हुँदैन भन्ने कुरा बिमा समिति ले समय मा नै बुज्नु जरुरि देखिन्छ

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*