कोरोना बीमा दावी भुक्तानीमा नैतिकता बिक्री गर्दै निर्जीवन बीमा कम्पनी
काठमाडौं । २०७७ साल बैशाख ७ गतेदेखि २०७८ साल असार मसान्तसम्म कोरोना बीमाको पोलिसी बिक्री गरेका बीमा कम्पनीहरुले २०७७ साल साउनदेखि नै कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी नदिएर रोकी राखेका छन् । कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा व्यवस्था भएको तीन अर्ब ५० करोड भन्दा बढिको दावी भुक्तानी नेपाल सरकारले व्यहोर्ने भन्ने शब्द राखेर बीमा समितिले जारी गरेका कारण बीमा कम्पनीहरुले सरकारलाई देखाएर दावी भुक्तानी गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको नपाएका पीडितहरुले दायर गरेको मुद्दा लड्न कम्पनीहरुले सामूहिक रुपमा दुई लाख रुपैयाँ उठाउने नेपाल बीमक संघको निर्णयले नेपालका निर्जिवन बीमा कम्पनीहिरु कोरोना बीमा दावी भुक्तानीमा नैतिक रुपमा च्यूत हुन खोजिरहेको देखिएको छ । कोरोना बीमा दावी भुक्तानीको समस्या समाधान गर्नुको साटो बीमितसँग मुद्दा लड्न रकम उठाउने नेपाल बीमक संघको निर्णयले बीमक संघ दावी भुक्तानी नदिन योजनाबद्ध र सामूहिक रुपमा लडाई लड्ने योजनामा रहेको पुष्टि हुन आएको छ । बीमितलाई दावी भुक्तानी नदिने गरी मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्न रकम उठाउने निर्णय नेपालको बीमा इतिहासकै दूर्भाग्यपूर्ण छ ।
कारण र अवस्था जेसुकै होस्, कोरोना बीमितसँग दायित्व स्वीकार गर्दै बीमा शुल्क बुझेका बीमा कम्पनीहरुले बीमितलाई ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि रकम दावी भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार तीन अर्ब ५० करोड भन्दा माथिको कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था छ । तर, नेपाल सरकारबाट भुक्तानी गराउँछु भनेर कोरोना बीमा जारी गर्न लगाएको बीमा समिति असफल भयो । सरकारले रकम तिरेन । के अब बीमितले कोरोना बीमा बापतको रकम नपाउने नै हो त ? यदि एक लाख भन्दा बढि नागरिकलाई कोरोना बीमा दावी भुक्तानी नगर्ने हो भने बीमाको सिद्धान्त, विश्वसनियता र कम्पनीहरुको नैतिकता कहाँ पुग्ला ? आज प्रश्न उब्जिएको छ ।
बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीको लागि अर्थमन्त्रालयले बारम्बार बाहाना बनाउँदै आईरहेको भन्ने जवाफ दिँदै आएका छन् । कहिलेसम्म यही जवाफ दिएर बीमा कम्पनीहरु बस्न सक्छन् ? यसको समाधान कहिले निस्कन्छ ? नेपालको प्रत्येक जिल्ला प्रत्येक निकाय, प्रत्येक गाउँमा कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी नदिएको चर्चा पुगिसकेको छ । यसले नेपाली निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको नैतिकता, व्यवसायिकतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
पछिल्लो समय नेपाल बीमक संघले कोरोना दावी भुक्तानी नपाएका पीडितसँग दुई लाख रुपैयाँका दरले रकम उठाउने निर्णयले बीमा कम्पनीहरुले नैतिकता बिक्री गर्ने प्रयासमा जुटेको प्रष्टै देखिएको छ । राज्य नियन्त्रित सेवाको व्यवसाय गर्ने, राज्यसँग मिलेर बीमा गर्ने, त्यही बीमा शुल्कको आम्दानीबाट शेयर लगानीकर्ताहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने तर बीमितलाई दावी भुक्तानी गर्न राज्यलाई देखाउने निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको नैतिकता न्यायिक, विधिसम्मत र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित छ ।
कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीमा नेपालका निर्जिवन बीमा कम्पनीहरु गैर जिम्मेवार ढंगले पन्छिन मिल्ने अवस्था छैन ।
नेपालको प्रचलित बजेटरी सिष्टमले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी दिन मिल्दैन, सक्दैन र बजेट निकासा सम्भव छैन । नेपालको बजेटरी सिष्टम त्यति कमजोर छैन जसरी बीमा कम्पनी र बीमा समितिका अधिकारीहरुले सोचिरहेका र आशा गरिरहेका छन् । हो, बीमा कम्पनीहरुले राज्यबाट अनुदान लिएर कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी गर्न सक्छन् । नेपाल राज्य आफैले व्यवसाय गर्दैन । राज्य आफैले व्यवसाय नगर्ने भएपछि कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी कसरी राज्यकोषबाट हुन सक्दछ ? अनुदान लिन पनि त्यसको आफ्नै विधि र प्रक्रिया छ । सबै निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाई मुनाफा भएको भन्दै बोनस दिइरहेका छन् ।
तीतो यथार्थ के हो भने निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमितबाट उठाएको रकमलाई आफ्नो कम्पनीको आम्दानीमा बाँधेका छन् । दावी भुक्तानीको लागि कूल एक अर्ब रुपैयाँ (सबै कम्पनी मिलाएर) कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी गरेका छन् । कूल उठेको रकम रकम एक अर्ब २० करोड हाराहारी छ । बाँकी रकम कम्पनीले आम्दानीको रुपमा मुनाफामा जोडिएको र त्यही रकमबाट आफ्ना शेयरधनीहरुलाई लाभांश दिइसकेका छन् । अर्को नैतिक प्रश्न– कोरोना बीमा पोलिसी बिक्री गर्ने, सो पोलिसीबाट प्राप्त रकमलाई आम्दानीमा राखेर मुनाफा पनि देखाउने अनि दावी भुक्तानीको लागि राज्यलाई गुहार्ने बीमा कम्पनीहरुको प्रवृत्ति कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी नपाउनुको अर्को कारण पनि हो ।
कारणै कारणहरुमा जेलिएको कोरोना बीमाको बक्यौता दावी भुक्तानी जस जसलाई देखाए पनि दावी भुक्तानी गर्नुपर्ने बीमा कम्पनीहरुले नै हो । त्यसको लागि बीमा कम्पनीहरु तयार हुन ढिलाई गर्नुहुँदैन ।
बीमा समिति, अर्थमन्त्रालयका अमूक कर्मचारी र २० वटा बीमा कम्पनी मिलेर कोरोना बीमाको पोलिसी बिक्री गर्ने, त्यसबाट प्राप्त आम्दानीले बीमा कम्पनीहरुले मुनाफा वितरण गर्ने अनि उत्पन्न भएको दायित्व भुक्तानीको लागि खाडी मुलुकमा रगत पसिना बगाउने, दुर दराजका जनतासँग उठाएको करको दोहन गर्न कति सम्भव होला त्यो समयले नै बताउनेछ ।
3 thoughts on “कोरोना बीमा दावी भुक्तानीमा नैतिकता बिक्री गर्दै निर्जीवन बीमा कम्पनी”
पाठक प्रतिक्रिया :
कोरोना बीमा कम्पनीहरूले ल्याएको होइन, सरकारले हो । सरकार जमानी बसेर ३ अर्बभन्दा बढिको दायित्व जिम्मा लिने शर्तमा गरिएको हो । यो नियमित बीमा होइन र बीमा कम्पनीले महामारीको बीमा गर्दैनन्, यो सरकारकै जमानीमा गरिएको हो । जहांसम्म बोनसको कुरा छ, कोरोना बीमामा कम्पनीहरूले प्राप्त गरेको प्रिमियमभन्दा ३ गुना बढि दावी स्वयंकै खाताबाट तिरिसकेका छन्, उनीहरूको महाबिपत्ती कोष तानेर थप तिरिएको छ । पहिलाको तुलनामा अहिले कम्पनीहरूको नाफा निकै घटेको छ, यसैको कारणले हो ।
यो राज्यबाट संचालित बिशुद्ध चिट्ठा कार्यक्रम हो, ६०० को चिट्ठा किन्ने, पोजेटिभको दाउ परेमा १ लाख पाइने, त्यसले घरको तला थप्ने, शेयर किन्ने, मोजमस्ति गर्ने, यस अघि पाएकाहरूले गरेको त्यहि हो । बीमा कम्पनीमाथि लादिएको यो एक प्रकारको फाइनान्सियल क्राइम हो र यो चिट्ठाको पैसा बाढ्ने नै हो भने पनि यसको भागिदार त्यतिबेलाको मन्त्री, बीमा समितिको अध्यक्ष र बीमा कम्पनीका सिइयोहरूलाइ बनाएर उनीहरूबाट असुल गरी चिट्ठाको पैसा बितरण गर्नुपर्छ ।
नेपाली निर्जिवन बीमा कम्पनीहरु लुटेरा रहेछन् । अब विश्वासिलो बिदेशी बीमा कम्पनी खोजेर बीमा गर्नुपर्ने समय आयो । किनभने नेपाली कम्पनीहरुले दावी भुक्तानी दिदैनन् भन्ने यो भन्दा अर्को प्रमाण के चाहिन्छ ? बिमोको सिद्धान्त अनुसार खोलिएको कम्पनीहरु हौ भने खुरुक्क दावीभुक्तानी देऊ, होइन भने कम्पनी बन्द गर । म कोरोना बीमित थिए । बीमा गरेको अवधीभित्रै मलाई कोरोना भयो । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट मैले कोरोना बीमा गरेका थिए । कम्पनीले मसँग करार बमोजिम दावी भुक्तानी पाउँ भन्दा दिँदैन । सरकारले गरेको भनेर हामीलाई पन्छाउन मिन्दैन । हामीसँग शुल्क लिएको बीमा कम्पनीले हो, हामीसँग करार गरेको बीमा कम्पनीले हो । यही पारा हो भने अब विश्वासिलो विदेशी बीमा कम्पनी खोजेर बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमा समितिले नेपालीहरुलाई विदेशी कम्पनीमा विमा गर्ने व्यवस्था गरोस् ।
कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी नगर्ने कार्यमा बीमा समितिले सबै बीमा कम्पनीलाई जोगाई राखेको छ । नेपालमा कुनै निष्पक्ष निकाय छ भने बीमा समिति र बीमा कम्पनी सबैमाथि कारवाही हुनुपर्दछ ।