अर्थमन्त्रीले बैंकरहरुलाई सोधेः पैसा बैंकमा राख्न र झिक्न समस्या पर्नुको कारण के हो ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कडा नियमनको कारण जनताले पैसा बैंकमा राख्नै नसक्ने अवस्था आएको हो कि भनेर जिज्ञाशा गरेका छन् । मन्त्री शर्माले दैनिक खर्च गर्ने मानिसहरुले बैंकमा रकम लिएर जाँदा अनेकन झन्झट व्यहोर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार आगामी आर्थिक बर्ष ०७९–८० का लागि नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बिषयका लागि सुझाव लिन बैंक, बित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफलको क्रममा यस्तो धारणा राखेका हुन् । छलफलमा मन्त्री शर्माले जनताले रकम बैंकमा ल्याउन नसकेर घरैमा राख्न बाध्य हुने नियमनको अवस्थाबारे जिज्ञाशा राखेका छन् । बैंकको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण सर्वसाधारणले बैंकमा जम्मा गर्ने रकम घरैमा राखेका कारण पनि समस्या भएको पो हो कि ? यसबाट पनि हेर्न अध्ययन गर्नु आवश्यक छ, मन्त्री शर्माले भने ।

मन्त्री शर्माले सर्वसाधारणलाई बैंकमा रकम जम्मा गर्न र झिक्न अनेकन झन्झट रहेको बताउँदै यसको समाधान निकाल्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘आफूसँग भएको पैसा बैंकमा राख्न पनि समस्या छ, झिक्न पनि समस्या छ’ उनले भने, ‘त्यसैले धेरै पैसा त घरमै थन्किएको मेरो अध्ययनले देखिएको छ ।’ उहाँले प्रणालीबाट गएको पैसा पुन नफर्कनु चिन्ताको बिषय भएको भन्दै सबै बैंक तथा बित्तिय संस्थालाई पारदर्शी ढङ्गले गतिविधि संचालन गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले आफूले सिरानीमुनी लुकाएको नोट झिक्ने अभिव्यक्ति दिएको नभई त्यस्तो अवस्थाको अन्त्यको लागि काम गर्नुपर्नेमा सबैको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मन्त्री शर्माले लघुवित्तको नाममा किसानले असाध्यै चर्को ब्याज तिर्न बाध्य भएको गुनासो गर्दै भने, ‘चर्कोमा ब्याज दिएर सर्वसाधारणलाई मर्कामा पार्नका लागि होइन, सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सर्वसाधारणले लघुबित्तबाट पनि ऋण पाउन सक्ने गरी कोष ल्याउने सोचमा छु ।’

छलफलमा सहभागी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी, सेयरमा बिदेशी लगानीलगायतलाइ आकर्षण गर्नुपर्ने बताए । कृषि क्षेत्रको बीमामा सरकारले ठूलो लगाानी गरेपनि प्रतिफल दिन नसकेको धारणा राखेका छन् । त्यस्तै हाइपर फण्ड, क्रिप्टोकरेन्सी, ब्याजदर लगायतलाई नियन्त्रणा गरी अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सुझाव दिए । कार्यक्रममा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उद्योग र कृषिजन्य बस्तुको आयात हुने क्षेत्रमा कृषि कर्जा लगाानी भएको भन्दै बास्तविक किसानको पहुँचमा पु¥याउनुपर्ने बताए । उनले तरलता समस्या समाधान गर्न नोटबन्दी गर्ने हल्ला सुनेको बताउँदै बजारमा ५ सय दरको नोट २१ प्रतिशत र एक हजार दरको नोट ७० प्रतिशत रहेकाले यस्ता अनावश्यक हल्ला गर्न नहुने सुझाव दिए ।

छलफलमा बैंकर एसोसिएसनका पुर्व अध्यक्ष अनिल साहले रेट्यिान्सको आयात बढाउन बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पुनः श्रम स्वीकृतिमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले कति तलब, सुविधा लिने भन्ने पहिले नै यकिन हुने भएकाले सरकारले तथ्यांक लिएर राख्न सक्नुपर्ने बताए । उनले ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ सुधार गर्ने बिषयमा सबैले चिन्ता गर्नुपर्ने पनि बताए ।

बैंक तथा बित्तिय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले कुनै सर्त बिना महिलाको नाममा १५ लाख रुपैयाँसम्म बैंकमा निक्षेप राख्न वा झिक्न सक्ने व्यवस्था गरे महिला शशक्तीकरण हुने बताए । त्यस्तै छलफलमा उपस्थित बैंक तथा बिमा क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिले बैंकासुरेन्स लागू गर्नेपर्ने, बीमा कोष बनाउनुपर्ने, सातै प्रदेशमा बैंकको सेवा सहज बनाउन ‘सर्पोट सेन्टर’ बनाउनुपर्ने, विकास बैंक र अन्य संस्थालाई साना लगाानीमा केन्द्रित गरी बाणिज्य बैंकलाइ ठूला परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने बातावरण सृजना गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन् ।