अन्ततः इन्धनको मूल्य घटाउने सरकारको घोषणा, झुठा मूल्य देखाएर अर्बौ घोटालामा संलग्नमाथि कारवाही हुने कि नहुने ?
काठमाडौं । सरकारले झुठा मूल्य जनतालाई देखाएर इन्धनको मूल्य झण्डै दोब्बर मूल्य असुल्ने निर्णयबाट आंशिक रुपमा पछाडि फर्कने निर्णय गरेको छ । विगत तीन महिनादेखि आईओसी र नेपाल आयल निगमका बीचमा झूठा मूल्य राखेर इन्धन कारोबार गरी नेपाली जनतामाथि गम्भिर अपराध गर्ने कार्यमा संलग्नमाथि कारवाही भने गर्ने छाँटकाँट देखाएको छैन ।
बीमापोष्टले आईओसीले भारत र नेपालमा दुई थरी मूल्य कायम गरेर आईओसीले नेपाली जनतामाथि गम्भिर अपराध गरेको र आईओसीबाट प्राप्त हुने कमिशन नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले बाँडेर खाएको हुनसक्ने सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेको थियो । तथ्यपूर्ण समाचार प्रकाशित भएसँगै आज विहान गठबन्धन दलका नेताहरुको बैठकमा सो विषयमा छलफल भएको थियो । गठबन्धन दलको बैठकमा इन्धनको मूल्यबृद्धि र आईओसीले कायम गरेको दोहोरो मूल्यका विषयमा प्रश्न उठेपछि तत्काल इन्धनको मूल्य घटाउने सहमति गरेको थियो ।
बालुवाटारमा आज विहान बसेको गठबन्धन दलहरुको बैठकमा इन्धनको मूल्य घटाउने निर्णय गरे लगत्तै आजै आयोजित उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले मूल्य घटाउने घोषणा गरेपनि सो सम्बन्धमा छानविन गर्ने वा नगर्ने केही बताएनन् ।
आपतकालिन पत्रकार सम्मेलनमा पेट्रोलको २० र डिजेलको २८ रुपैयाँ मूल्य घटाउने घोषणा गरेपछि निगम र आईओसीबीचको मिलिभगतमा घोटाला हुँदै आएको पुष्टि भएको छ । घोटाला सम्बन्धी तथ्यपूर्ण समाचार बाहिर आएपछि सरकार उक्त घोटाला सच्याउने प्रयासमा जुटेको देखिएको छ । मासिक अर्बौ रुपैयाँ घोटाला हुँदै आएकोमा आंशिक रुपमा सच्याए पनि अझै पूर्ण रुपमा सच्याउन बाँकी छ ।
जनताको आक्रोश मत्थर पार्न सरकारले आजै रातिदेखि इन्धनको मूल्य घटाउने निर्णय गरेको छ । प्रारम्भिक अनुमान अनुसार निगमले मासिक १० अर्बभन्दा बढि घोटाला गरेको देखिएको छ । यद्यपि यस सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन पछि मात्रै वास्तविकता पत्ता लाग्नेछ ।
बडुका अनुसार सो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले शेरबहादुर देउवाले सरकारले लगाउँदै आएको करलाई घटाएर भएपनि मूल्य घटाउनुपर्छ भनेर भनेको र सोही अनुसार निर्णय भएर कार्यान्वयन गर्न लागिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
निगमको घोटालामा निगमकै कार्यकारी निर्देशक उमेश थानी, आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, भारतीय आयल निगमका अध्यक्ष श्रीकान्त माधव वैद्यको संलग्नता रहेको देखिएको छ ।
सरकारले तत्काल इन्धनको मूल्य घटाउनुले सो घटनामा संलग्नलाई जोगाउन खोजेको देखिएको छ । गल्ती सच्याएर कारवाहीबाट बच्न मूल्य घटाउने निर्णय गरेपनि अझै पूर्ण मूल्य नघटाइएको र आईओसीबाट आउने मूल्यसूचिमा समेत संशोधन नभएकोले सो सम्बन्धमा स्वतन्त्र अभियानमार्फत दवाव नदिएसम्म दोषीमाथि कारवाही र भारतले लागू गरेको विभेदकारी मूल्य हटाउने सम्भावना न्यून छ ।
यो पनि पढौं
मासिक १० अर्बबढि घोटालामा आयल निगम र आईओसी दुवैको मिलिभगत, हेरौं अर्बौ सेटिङको प्रमाण
आईओसीद्धारा भारत र नेपालका लागि फरक फरक मूल्य, सम्झौताविपरित नेपाललाई अत्याधिक महंगो दररेट
लागत बढेको भन्ने नेपाल आयल निगमको दावी झूठा, आईओसीसँगको नक्कली खरिद मूल्य देखाई जनता झुक्याइदै
