नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा आजै आउन सक्ने, के-के समेट्ला ?

११ मंसिर २०७९, आईतवार ११:५९

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा आज नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार आजै मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक हुनेछ। ‘बोर्ड बैठक बस्न बाँकी छ, अरु सबै काम सकिएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘बोर्ड बैठकबाट समीक्षा पारित भएलगत्तै सार्वजनिक गरिनेछ।’

यदि आज समीक्षा नआए भोलि सोमबार भने पक्कै सार्वजनिक हुने स्रोतको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने सम्भावना छ। ‘पत्रकार सम्मेलन गरेर समीक्षा सार्वजनिक हुने छैन’, स्रोतले भन्यो, ‘समीक्षा सार्वजनिक भएपछि बरु पत्रकार सम्मेलन हुन सक्ला।’

उद्योगीव्यवसायी पनि नयाँ मौद्रिक नीतिले राहत दिने अपेक्षामा बसेका छन् । केन्द्रीय बैंकले कोरोना प्रभावित सबै खालका व्यवसायीलाई राहत दिने हिसाबले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बताएको छ ।

खासगरी सहज ऋण उपलब्धता, कम दरमा ब्याज, पुनर्कर्जा सुविधा, रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता विकासमा नीतिले जोड दिनेछ । वित्तीय सुधारसँग सम्बन्धित प्याकेजको पनि अपेक्षा राखिएको छ । यता, पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरुले राखेका केही मागहरु सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको केन्द्रीय बैंकको भनाई छ ।मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंकहरुको ब्याजदरलाई थप बढ्न नदिने तथा केही नीतिगत व्यवस्थामा फेरबदल हुुनसक्ने स्रोत बताउँछ।

त्यस्तै,  रेमिट्यान्समा वृद्धि र आयातमा आइरहेको कमीले शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएपछि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी बढ्दै जाने अनुमान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो त्रैमासिक तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको प्रथम तीन महिनाको तुलनामा आयात १६.२ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, रेमिट्यान्स आप्रवाह अमेरिकी डलरमा ७.९ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ८७ अर्ब ७१ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति १२ अर्ब ४३ करोडले बचतमा पुगिसकेको छ ।

बैंकहरूले वित्तीय स्रोत आर्जन गर्दै जाने अवस्थामा ब्याजदर आफैँ नियन्त्रणमा आउने भएकाले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको सन्दर्भमा नीतिगत फेरबदल भने गर्नुनपर्ने अडान लिँदै आएको छ । यद्यपि, उद्योग–व्यवसायमा आइरहेको मन्दी र चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले उठाएका मागबारे भने राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाउने संकेत दिइसकेको छ । उसले निर्वाचनअघि नै चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा गर्नुपर्ने संशोधनका लागि राय, सल्लाह र सुझाव आह्वान गरिसकेको छ ।

त्रैमासिक समीक्षामार्फत नीति संशोधन गर्न मिल्छ । यसैसन्दर्भ पारेर व्यवसायीहरूले ब्याजदर नियन्त्रणका लागि उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्न दबाब दिइरहेका छन् । बैंकहरूले वित्तीय स्रोत आर्जन गर्दै जाने अवस्थामा ब्याजदर आफैँ नियन्त्रणमा आउने भएकाले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको सन्दर्भमा नीतिगत फेरबदल भने गर्नु नपर्ने अडान लिँदै आएको छ । यद्यपि, रेमिट्यान्समा वृद्धि र आयातमा आइरहेको कमीले शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएपछि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी पनि बढ्दै जाने अनुमान गरिएको छ ।

 

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*