कृषि बीमामा सरकारले दिने बीमा शुल्क अनुदानप्रति विश्वास नै मरिसक्योः बीमक संघ महासचिव अशोक खड्का

काठमाडौं । नेपाल बीमक संघले सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने बाँकी वक्यौता बीमा शुल्क अनुदान बापतको रकम पूर्ण रुपमा प्राप्त नहुन्जेल कृषिसँग सम्बन्धित सबै बीमाको बीमालेख जारी गर्न र सोसँग सम्बन्धित क्षतिको दाबी भुक्तानी दिन कम्पनीहरु असमर्थ रहेको जनाएका छन् ।

गत बैशाख २१ गते कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, कृषि विभाग, बीमा प्राधिकरण र बीमक संघसँग बसेको बैठकले गरेको निर्णय अनुसारको बाँकी रहेको अनुदान बापतको रकम हालसम्म पनि भुक्तानी नगरेकोे भन्दै बीमक संघले कृषि बीमा पोलिसी नै जारी गर्न बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

यिनै समसामयिक बिषयमा बीमक संघका महासचिव एवम् नेको इन्स्योरेन्सका सिईओ अशोक कुमार खड्कासँग गरेको कुराकानीको सारः

–कृषि बीमा शुल्क अनुदान भुक्तानको लागि सरकारले बारम्बार ढिलाई गर्दै आइरहेको, यस विषयमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?

हामीले यही साउन २२ गते नै सरकारलाई पत्र पठाइसकेको छौं । पहिला पनि हामीले भनेको हौं। नियामकले हामीलाई उधारो बीमा नगर्नु भनेर भनेको छ, तर सेवामूलक काममा बीमा कम्पनीहरुले सहयोग गर्नुपर्दछ भनेर हामीले मान्दै आयौं । सरकारले आफैले किसानलाई बीमा बापत दिन्छु भनेको रकम त हामीलाई समयमै दिनुपर्दछ भनेर हामीले पटक पटक माग गर्दै आइरहेका छौं । कृषि मन्त्रालयले अझै ढिलाई गर्यो भने बीमितको अनुदान आएन र उदारो बीमा रोकिएन भने बीमक संघले बाध्य भएर, तत्कालै बैठक बसेर यसको बारेमा गम्भिर छलफल गर्छौं ।

–अघिल्लो बैठकमा अब छिटो छिटो दिन्छौं भनियो अवस्था उही छ, अब के पहल गर्दै हुनुहुन्छ ?

बीमक संघको तर्फबाट हामीले बीमा पोलिसी जारी गर्नै रोकेका थियौं, जबसम्म अनुदान प्राप्त हुदैन तबसम्म कृषि बीमा गर्दैनौं भनेर । मन्त्रीज्यूकै अध्यक्षतामा कृषि मन्त्रालयमा मिटिङ बसियो र मन्त्रीज्यूले नै असारसम्म अनुदान वितरण हुन्छ भनेर प्रतिज्ञा पनि गर्नुभयो । हामीले खोल्यौं, फेरि पैसा रोकियो ।

बीमा कम्पनीहरुले लिनुपर्ने अनुदान तीन अर्ब बाँकी छ, पैसा आयो जम्मा जम्मा ६० करोड मात्र । २ अर्ब ४० करोड अनुदान रकम बाँकी नै छ । फेरि थपिँदैछ । अहिले सम्मको जोड्यौ भने त्यो पनि ३ अर्ब पुगिसक्ने बेला भयो । त्यसकारणले त्यो अनुदान रकममा ढिलासुस्ति गरियो भने हामी कृषि बीमा पोलिसी जारी गर्न नै बन्द गर्न बाध्य हुन्छौं ।

– सरकारले अनुदान समयमा भुक्तानी नगरे के गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?

हामी प्रतिक्षा गरिरहेका छौं । किनभने भर्खरै साउनको २४–२५ गते हुँदैछ । अलिकति समय त दिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको हो । असार मसान्तसम्ममा ६० करोड प्राप्त गर्यौं । बाँकी २ अर्ब ४० करोड त त्यही वर्ष सम्मको बाँकी थियो । हामी अझै १–२ हप्ता कुर्ने पक्षमा छौं । त्यसपछि चाँही हामी पनि कठोर कदम चाल्न बाध्य हुन्छौं ।

– यसरी अनुदान ढिला दिएको त यो पहिलो पटक पक्कै हैन, पहिला पनि सरकारले अनुदान दिनमा ढिलाई गरेको हो । यो हुँदाहुँदै पनि कम्पनीले अनुदान नपाउँदा कृषकसँग अहिले कुन रुपले समन्वय भइरहेको छ ?
२०७७ सालदेखि उता अनुदानमा त्यति ढिलाई भएको थिएन । ५–६ महिना ढिला हुन्थ्यो । तर त्यो भुक्तानी भएरै जान्थ्यो । २०७७ सालपछि कृषि बीमाहरु धेरै बढ्यो । सुरुमा कृषि बीमा बढाउनु भन्ने खालको आदेश आयो हामीले बढायौं । त्यसपछि अनुदान धेरै भयो अनुदान धेरै भएपछि रोकिन थाल्यो । त्यसकारण २०७७ सालदेखिको यो समस्या हो । त्यस्तो पुरानो पनि भन्न मिल्दैन, यदि नेपाल सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता नदिने भएको होकी भन्ने हामीलाई अनुभूति भइरहेको छ । यदी त्यसो हो भने हामी बीमकले पनि कृषिलाई ध्यान दिदैनौं ।

– कृषकहरुले बीमा कम्पनी सेवामुलक भन्दा पनि नाफा मुलकमा मात्र बढि भयो भन्छन, यसमा तपाईको धारणा के छ ?

कृषिमा त सेवामूलक भन्दा पनि उहाँहरुले २० प्रतिशत बीमा शुल्क बापतको रकम प्रिमियम तिर्नुहुन्छ ८० रुपैया सरकारले तिरिरहेको हुन्छ । अनि कमिशनको कुरामा त्यही कृषिसँग सम्बन्धित बीमा एजेन्टहरुले चाँही कमिशन लिइराखेका हुन्छन् । उनीहरु १ महिनाको कमिशन ढिला भयो भने उजुरी गर्ने विभिन्न प्रक्रियामा जाने, हाम्रो चाँही यँहा वर्षाै देखिको अनुदान बापतको बीमा शुल्क रोकिने यो त अन्याय नै भयो नि । चारैतिरबाट हामीमाथि प्रहार भइरहेको छ, इन्स्योरेन्स कम्पनी पनि त पैसा छाप्न बस्या हैन नि ।

– अनि यसरी अनुदानमा ढिलाई हुँदा यसले आम मानिस तथा बीमासँग सरोकार राख्नेवालामाथि कत्तिको नरकारात्मक असर परेको छ, यो बिषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

यसले नकारात्मक प्रभाव त धेरै पहिले देखि नै परेको छ । बीमा शुल्क बापतको पैसा नदिने हामी बीमा कम्पनीहरुले अर्बौ रुपैयाँ किसानलाई दावी भुक्तानी दिइसकेका छौं । हामीले भुक्तानी गर्दा तत्कालै दिनुपर्ने, ३५ दिन नघाउन नपाउने अनि हामीले पाउने बीमा शुल्क रकम नै नपाउने भएपछि कहाँबाट पैसा दिने ? अर्बौ रुपैयाँ सरकारको खातामा अल्झिएपछि हाम्रो भुक्तानी सिष्टम बिग्रन्छ, त्यसैले हामीले सरकारसँग बारम्बार पैसा मागिरहेका छौं ।