संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी फैसलाले न्यायाधीशमाथि नै गम्भीर प्रश्न, एउटै मुद्दामा फरक व्याख्या र फैसला हुन्छ र ! श्रीमान ?

समाचार टिप्पणी
न्यायालय अर्थात अदालत भन्ने बित्तिकै संसारभर नै एउटा चित्र अगाडि आउँछ आँखामा पट्टी लगाएर तराजु समातेको तस्बीर । हो न्यायालय स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, संविधान र कानूनहरूको पालना गराउने र विधिशास्त्रीय तरीकाले काम हुने थलो हो । न्यायालयमा कुनै पनि बाहिरी प्रभाव शून्य हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने आम मान्यता छ । त्यसैले आँखामा पट्टी लगाएर तराजु बोकेको सांकेतिक चित्रलाई न्याय भनेर बुझिन्छ । तर यही न्याय दोहोरो अर्थ लाग्ने, यही न्याय एउटा आँखाबाट हेर्दा एकथरी र अर्को आँखाले हेर्दा अर्को भयो भने के होला ? आज यही अहम् र गम्भीर प्रश्न आम नेपालीको मनमा उब्जिरहेको छ मेरो जस्तै ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतमा हिजो मध्यराति बसेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूले यस्तो गाईजात्रा देखाए कि न्याय सेतो वा कालो जस्तो पनि हुनसक्ने तथ्य प्रमाणित गरिदिएका छन् । एउटै विषयमा गरिएको व्याख्या न्यायाधीश अनुसार फरक फरक हुनसक्छ भन्ने तथ्य सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले प्रमाणित गरिदिएका कारण जनताको न्याय आकांक्षीहरूको मनमा चिसो पस्ने मात्रै होइन न्याय शंकाको घेराभित्र पनि हुँदो रहेछ भन्ने भावना विकास हुन पुगेको देखिन आएको छ ।

संविधान एउटै, कानून एउटै, कार्यविधि एउटै, संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय पनि एउटै तर पाँच जना न्यायाधीशहरू मध्ये प्रधानन्यायाधीश सहितका दुई जना न्यायाधीशले खारेज हुनुपर्छ भन्ने अनि अन्य तीन जना न्यायाधीशहरूले नियुक्ति कानून सम्मत छ भन्ने फैसला हिजो मध्यराति संवैधानिक इजलासमा सुनाएका छन् । एउटै बिषयमा भएको तीनथरी व्याख्याले उचो हुनुपर्ने न्यायालयको साख प्रश्नको घेरामा र दवाफदेहिता खोजिरहेको अनुभूति हुन पुगेको छ ।

संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धमा न्यायाधीशहरूबाट भएको फैसलाले नेपालको न्यायालयभित्र कार्यरत् न्यायाधीशहरूले संवैधानिक वा कानूनी विवादमा कानूनी प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया भन्दा पनि आफ्नै तर्कद्वारा पक्ष वा विपक्ष जता पनि आदेश वा फैसला गर्न सक्छन् भन्ने तथ्य जबरजस्ती स्थापित गरिदिएको छ । साथै न्यायाधीश अनुसारको फरक फरक न्यायिक व्याख्या र फरक फरक फैसला हुनसक्ने तथ्य समेत स्थापित गरिदिएको छ । न्यायालय आफ्नो मान, मर्यादा र विश्वसनीयता कायम राख्न सधैं सचेत र सजग हुनुपर्छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशले विगतमा जसरी आफ्नो नैतिकता र न्यायलाई मर्न नदिइ श्री ५ ज्ञानेन्द्र बीर बिक्रम शाहद्वारा गठित शाही आयोग खारेज गर्ने फैसला गरेर न्यायालयको गरिमा र ओजलाई जीवित राख्ने प्रयास गरे, हिजोको फैसलालाई विगतको त्यस्तो इतिहासलाई निरन्तरता दिन नसकेको देखिन आयो । उप्राप्त न्यायालय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रहेको छ भनेर कसरी मान्न सकिन्छ ? उक्त प्रश्नको जवाफ श्रीमानहरुले कुनै दिन दिनैपर्ने हुनसक्छ ।

एउटै विवादित विषयमा पाँच जना न्यायाधीशहरू मध्ये दुई जनाको दृष्टिमा गैर संवैधानिक अनि त्यही विवादलाई तीन जनाले संवैधानिक भनेर व्याख्या गरिनुको तात्पर्य न्यायाधीयहरूलाई प्राप्त स्वविवेकको अधिकार दुरुपयोग वा सही सदुपयोग नगरिएको रूपमा बुझ्दा गलत होला र अब ?

यदि यस्तै हो भने ठमेलको छाँयासेन्टर काण्ड, बालुवाटार काण्ड, पाथिभरा केवलकार काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन काण्ड, रक्तचन्दन काण्ड, टेरामक्स काण्ड, बीमा प्राधिकरण काण्ड जस्ता कैयौं घोटाला काण्डहरूमा पनि यसैगरी न्यायाधीशपिच्छे सफाइ वा दोषी दुवै हुनसक्ने भएन र श्रीमान् ? अब प्रश्न उठेको छ न्यायालयमा कालोलाई सेतो र सेतालाई कालो बनाउन सकिने भएको हो र ? न्याय भन्ने चिज संविधान, कानून, नियम र विधिभित्र खोजिन्छ कि न्यायाधीशको विवेकभित्रबाट खोजिन्छ प्रश्न उठ्दैन होला र? कि नेपालको संविधान, कानून, विधि र नियम समेत दोहोरो अर्थ लगाउने खालको छ भनेर श्रीमानले भन्न पर्यो । अन्यथा यस्ता विवादमाथि शायद कुनै पनि न्यायाधीशहरूले समेत कठघरामा उभिएर बयान दिनुपर्ने दिन पो आउँछ कि ?

आज प्रश्न उठेको छ सहकारी काण्डमा ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमतीलाई जेल बस्नु नपर्ने, धनराज गुरुङ, माया राईहरूले उन्मुक्ति पाउने अनि रास्वपाका रवि लामिछानेले जेल बस्नुपर्ने? यो काम न्यायाधीशहरुबाटै भएको होइन र ? यसले आम मानिसमा के भाष्य सिर्जना भइरहेको छ श्रीमानहरू शायद अन्धकारमा हुनुहुन्छ होला ।

मानिसलाई जीउँदै इट्टा भट्टमा जलाएर खरानी बनाउने कुख्यात हत्यारालाई सफाइ दिने काम पनि न्यायाधीशहरूबाटै भएको हो । उस्तै र एउटै प्रकृतिका घटनामा एउटै अदालतका फरक फरक न्यायाधीशबाट फरक फरक आदेश र फैसला भइरहेको छ यस्ता कार्यले न्यायालयकै ओज र गरिमा घटाउने भन्दा बाहेकको काम गर्दैन । मुद्दा जित्न कानून र संविधानको फेर समात्ने कि न्यायाधीश छान्ने ? बुद्धिजीवी पनि सशंकित भइसकेका छन् । आम मानिसको यस आशंकालाई हिजो मध्यरातिको संवैधानिक इजलाशको फैसलाले थप उत्तर प्रदान गरेको छ ।

संवैधानिक इजलास सम्बन्धी उक्त फैसलामा न्यायाधीशहरूको निष्कर्षले न्याय उपहासको पात्र बन्न पुगेको रूपमा हेरिन थालिएको छ । आज प्रश्न उठेको छ न्यायालयभित्रका न्यायमूर्तिहरू अनुसार फैसला र व्याख्या फरक फरक हुने व्यवस्थाले सिंगो न्यायालय प्रति जनताको विश्वास बढ्दैन बरु उल्टो घटेर जनआस्थामै गम्भीर आँच आउने त होइन? यसको जस र अपजस कसले लिनुपर्ने होला श्रीमान ?

हिजोको संवैधानिक इजलासको आदेशमै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले लेख्नु नै भएको छ, ‘यति गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा जहाँ सम्पूर्ण संवैधानिक आयोगको समग्र नियुक्तिको वैधानिकतामा प्रश्न उठाइएको छ । निर्णय समयमा गरेको भए वान्छित अवान्छित परिणाम जे आए पनि अनिश्चित प्रक्रिया र परिणाम लामो समयसम्म रहँदैन थियो । न्याय गर्नु भनेको समयमा निर्णय गर्नु पनि हो । प्राथमिकताका साथ समयमा निर्णय गर्नुपर्ने गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयमा साढे चार वर्ष लामो समय निर्णय नगरी राख्दा न त संवैधानिक निकाय जस्तो संविधान कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्ने निकाय खुलेर काम गर्न सक्छ न त अदालत आफ्नो दायित्वप्रति जिम्मेवार भएको देखिन्छ । न्यायको याचिकाहरूलाई आशाको ज्योति जगाउन अनुचित विलम्ब हुँदैन भन्ने विश्वासित जरूरी छ । आफ्नै सतर्कताको निमित्त यस्तो प्रकृति विलम्व दिनु हुँदैन भनि यो आत्मालोचना गरेको छु ।’

समयमा न्याय दिन नपाएकोमा एक जना श्रीमानले आत्मालोचना गरिसकेपछि एउटै मुद्दामा दुई थरी व्याख्या फैसला भएको घटनाको प्रधानन्यायाधीश श्रीमानले पनि जिम्मेवारी लिनु पर्छ कि पर्दैन होला ? जिज्ञाशा उब्जिएको छ ।

कुरा संवैधानिक इजलासको हिजोका फैसला मात्रै होइन नेपालको सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, विशेष अदालत, जिल्ला अदालत र अन्य न्यायिक निकायहरूमा पछिल्ला दिनहरूमा न्यायाधीशहरूले गर्ने व्याख्या, आदेश, फैसलाहरूले विश्वास गुमाउँदै गएका छन् । न्यायाधीशहरूका यस्ता व्याख्या र गतिविधिले सिंगो न्यायालयमाथि आम रूपमा लाञ्छना लगाउने र मुलुकमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने अवस्था आउनेतर्फ श्रीमानको न्यायिक मनले सद्विवेकपूर्ण विवेचना होला कि ? चेतना भया ।

-सम्पादन गरिएको