बजेटको आकार १६ खर्ब ८८ अर्बमा झर्यो, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि घट्यो (पूर्णपाठ)
काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूलो संशोधन गर्दै कुल खर्च घटाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत संशोधित अनुमान सार्वजनिक गर्दै चालु वर्षको कुल बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा सीमित हुने जनाएको छ। यो सुरुमा विनियोजन गरिएको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको ८५.९६ प्रतिशत मात्र हो।
संशोधित अनुमानअनुसार चालु खर्च ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख, पुँजीगत खर्च २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख, र वित्तीय व्यवस्थामा ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। सुरुको बजेटमा चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड र वित्तीय व्यवस्था ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संशोधनको मुख्य आधार २०८२ भदौ २३–२४ को आन्दोलनपछि उत्पन्न असामान्य परिस्थिति, आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण, र खर्च कटौतीसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् निर्णय रहेको छ।
सरकारले चालु खर्चमा आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, सामाजिक सुरक्षा दायित्व, कर्मचारीको महँगी भत्ता, तथा आन्दोलनका घाइते र मृतक परिवारलाई राहत दिनुपर्ने आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। अर्कोतर्फ, पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा तथा वन क्षेत्र प्रयोगमा जटिलता र निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी ढिलाइका कारण पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन।
संशोधित नीतिअनुसार आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, निर्माणाधीन रणनीतिक आयोजना भुक्तानी र तलब–भत्ता–पेन्सन जस्ता अनिवार्य दायित्वलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। पूर्वतयारी नभएका टुक्रे कार्यक्रमको बजेट रोक्का गरी आवश्यक क्षेत्रमा रकमान्तर गरिने निर्णय गरिएको छ।
चालु खर्च नियन्त्रणका लागि सरकारले बैठक भत्ता कटौती, बाह्य परामर्श सेवा नलिनु, वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ र नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने नीति अघि सारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार यी कदमले बजेट अनुशासन कायम भई स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
स्रोत परिचालनको विषयमा मन्त्रालयले वैदेशिक सहायता कम हुनुले आन्तरिक स्रोतको अधिकतम उपयोग, जस्तै राजस्व र आन्तरिक ऋण, मार्फत बजेट सन्तुलन कायम राख्न खोजिएको स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले बजेट प्रणाली नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यसहित आयोजना बैंक कार्यान्वयन, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार र सार्वजनिक खरीद कानूनमा समसामयिक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
