नेप्से पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन सार्वजनिकः पुँजी वृद्धि र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने योजना प्रस्तुत (पूर्णपाठ)

काठमाडौं। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) पुनर्संरचना गर्न गठन भएको अध्ययन समितिले बुझाएको १२६ पृष्ठ सुझावसहितको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले उक्त प्रतिवेदन तयार गरेको हो । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो ।

समितिले नेप्सेको पुँजी वृद्धिका लागि विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरेको छ। हाल नेप्सेको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रहेको छ भने धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ अनुसार दोस्रो बजार सञ्चालनको लागि ३ अर्ब चुक्ता पुँजी आवश्यक छ। समितिले संस्थासँग रहेको जगेडा र संचित मुनाफा बोनस सेयरमार्फत पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नेप्सेको वित्तीय विवरणअनुसार २ अर्ब १७ करोड संचित मुनाफा र १ अर्ब ९५ करोडको जगेडा कोष रहेको छ, जसलाई बोनस सेयर जारी गरी पुँजी आवश्यक सीमा पुरा गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ।

नेप्सेको रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने पनि समितिको प्रमुख सुझाव हो। अन्य देशको अनुभवअनुसार १० वर्ष लकइन अवधि राखी १०–१५ प्रतिशत स्वामित्व दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले नेप्सेको आधुनिकीकरण, सूचना प्रविधि र नवीनतम लगानी उपकरण भित्र्याउन सहयोग पुग्ने समितिको धारणा छ।

सरकारी स्वामित्व आंशिक वा पूर्णरूपमा विनिवेश गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। आंशिक विनिवेशमा सरकारी स्वामित्व २५ प्रतिशत, बैंक तथा कर्मचारी सञ्चय कोष ३४.३९ प्रतिशत, विकास बैंक र बीमा कम्पनी १५ प्रतिशत रहने देखाइएको छ। पूर्ण विनिवेशमा रणनीतिक साझेदार २५ प्रतिशत, बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोष ३४.३९ प्रतिशत, विकास बैंक र बीमा कम्पनी २० प्रतिशत, सर्वसाधारण २० प्रतिशत स्वामित्व पाउने योजना प्रस्ताव गरिएको छ।

सञ्चालक समितिको पुनर्संरचनासमेत सुझावमा छ। वर्तमानमा अधिकांश सञ्चालक सरकार वा सरकारी निकायबाट प्रतिनिधित्व हुने भएकाले स्वतन्त्र विशेषज्ञ सञ्चालकको संख्या बढाउन, संस्थागत सुशासनका लागि विभिन्न समिति गठन गर्न र सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा कार्यसम्पादन मापदण्ड निर्धारण गर्न सिफारिस गरिएको छ।

प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक कारोबार प्रणाली, स्वचालित निगरानी, नेटवर्क र साइबर सुरक्षा सुधार, एपीआई इंटिग्रेसनमार्फत वास्तविक समयमा धितोपत्रको मौज्दात अद्यावधिक हुने व्यवस्था गर्ने सुझाव समिति द्वारा दिइएको छ।

लगानीका उपकरण र सेवामा विविधता ल्याउन साधारण सेयर, डिबेन्चर, सामूहिक लगानी कोष मात्र सीमित रहेको नेप्सेमा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित उपकरण तथा सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। SME प्लेटफर्म, कमोडिटी मार्केट सञ्चालन, मार्जिन ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ, ओटीसी बजार अटोमेसन लगायतको कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

संस्थागत सुशासनको लागि सञ्चालक समितिमा लेखापरीक्षण, मनोनयन तथा पारिश्रमिक, जोखिम व्यवस्थापन तथा अनुपालना, सूचना प्रविधि र मानव संशाधनसम्बन्धी समितिहरू गठन गर्न सुझाव दिइएको छ। सञ्चालक समितिको पारिश्रमिक, सुविधा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सूचना प्रवाह व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दोस्रो बजार सञ्चालनका पूर्वाधार सुधार गर्न सिडिएससी, सेन्ट्रल काउन्टरपार्टी, राफसाफ कोष, सूचना प्रविधि र प्रशिक्षण संस्थालाई पुनर्संरचना गरी अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र आयोग संगठन (आईएससीओ) का सिद्धान्त अनुरुप सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ।

सञ्चालित प्रणालीमा रियल–टाइम अटोमेटेड सर्भिलेन्स, भित्री कारोबार निषेध, सूचीकृत संस्थाको वित्तीय विवरण प्रमाणीकरण, मूल्य संवेदनशील सूचनाको प्रवाह नीति सुधार, सोशल मिडिया र बजार पूर्वानुमान निगरानीमा एआई तथा एमएल आधारित प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।