राजस्व छलि र कालोबजारी युगको सुरुवात गर्ने नवनियुक्त अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्णय!

काठमाडौँ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै लिएको पहिलो निर्णयले देशको आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर बहस सुरु गराएको छ । अर्थतन्त्रको सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषणमा दख्खल राख्ने अर्थ विज्ञका रूपमा परिचित वाग्लेले विभिन्न महत्वपूर्ण ऐनहरू एकैपटक खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि बजार त्रसित बनेको हो ।

ऐनलाई अर्थमन्त्रीले खारेज गर्नु गैरकानुनी समेत हो । कुनै पनि संसदबाट पारित भएको छ । ऐनलाई खारेज गर्ने हक समेत संसदलाई नै हुने गर्दछ । तर, नवनियुक्त अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ ऐन खारेज गर्ने निर्णय गैरकानुनी हो ।

पदभार सम्हाले लगत्तै वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर १५ वटा ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् । ती ऐनहरूमा राजव प्रणालीको निगरानी र बजार अनुशासन कायम गर्ने कानुनी संरचनाहरू समावेश थिए । विशेषगरी ‘कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२’ र ‘राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२’ जस्ता संवेदनशील ऐनहरू खारेज शंकाको घेरामा परेको छ ।

कालोबजार नियन्त्रणसम्बन्धी ऐनले लामो समयदेखि बजारमा अनियन्त्रित नाफाखोरीलाई रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । उक्त ऐनअनुसार कुनै पनि व्यवसायीले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिएर उपभोक्तालाई सामान बिक्री गर्न पाउँदैनथे । तर, यो ऐन खारेज भएसँगै अब बजारमा मूल्य निर्धारण पूर्ण रूपमा व्यवसायीको हातमा जाने सम्भावना बढेको छ ।
ऐन नै खारेज भएपछि अब ब्यवसायीहरुले आफ्नो मनलाग्दी तरिकाले शतप्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान सक्ने खतरा बढेको छ ।

त्यसैगरी, राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन खारेज हुनु झन् गम्भीर विषयका रूपमा हेरिएको छ । यो ऐनले कर छलि, अवैध कारोबार र आर्थिक अपराधको अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको थियो । अब यसको अभावमा राजस्व संकलनमा गिरावट आउने, ठूला व्यवसायिक समूह तथा कथित माफियाहरूलाई कर छल्न सहज हुने र सरकारी ढुकुटीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ ।

विकल्प नै नदिई भएको निर्णयले अर्थतन्त्रलाई नराम्रो धक्का लाग्ने देखिएको हो । जसमा नवनियुक्त अर्थतन्त्र नै चुकेका छन् ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ ले निश्चित स्वार्थ समूहलाई पोस्न दिएको सुझाव अहिलेका नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले कार्यन्वयन गर्ने भएका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चुनावअघि नै वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउने पक्कापक्की भएको थियो । आज सरकार गठन हुने भएसँगै वाग्लेको सचिवालयले पहिलो निर्णय बिहिबार साँझ नै तयार गरेको थियो । जसमा सचिवलयका ब्यक्तिहरु माथि नै शंका पैदा भएको छ ।

अर्थतन्त्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा साना–साना नीतिगत परिवर्तनले समेत ठूलो प्रभाव पार्ने हुँदा यस्ता निर्णयहरू व्यापक छलफल, परीक्षण र चरणबद्ध कार्यान्वयनपछि मात्रै लिनुपर्ने हुन्छ । तर, अर्थतन्त्र बुझेका भनेका वाग्लेले अध्ययन नै नगरि हचुवाको भरमा निर्णय गरेको देखिएको छ । यो निर्णयले अर्थतन्त्रको ढुकुटीमा धक्का त लाग्ने नै छ जसमा बिचौलियाको राजस्व छलि र कालोबजारीको युग सुरु हुने देखिन्छ ।

यी हुन् खारेज हुने १५ ऐन

आयकर टिकट दस्तुर ऐन २०१९

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२

निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०१३

क्षतिपूर्ति ऐन २०१९

बिर्ता उन्मुलन ऐन २०१६,

बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५ र

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२

विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१

नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४

प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन २०१३

निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३

सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३

नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन २०१४

वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन २०५५

पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरे तीन निर्णय