बीमा प्राधिकरणको तीन वर्ष पुरानो त्यो निर्णय, सर्वोच्चको फैसलाले हिमालयन रिसहित पाँच कम्पनीमाथि पर्दैन थप आर्थिक भार
काठमाडौं । प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी गरेका बीमा कम्पनीहरुलाई थप कुनै भार नपर्ने देखिएको छ । नियामक बीमा प्राधिकरणले २०८० सालमै आवश्यक निर्णय गरिसकेकोले अहिलेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कुनै पनि प्रभाव नपर्ने तथा थप प्रोभिजन गर्नु नपर्ने अवस्था रहेको देखिएको छ । सर्वोच्चबाट आदेश जारी भएको कम्पनी हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले समेत तीन अर्ब १८ करोड रुपैयाँ २०८० सालदेखि नै जगेडा कोषमा संचित गरिसकेको नियामक बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बीमा कम्पनीहरुमा प्रिमियम मूल्यको आईपिओबाट अंकित मूल्यभन्दा बढी रकम उठाइएको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाको पूर्णपाठ बाहिर आएपछि नयाँ बहस शुरु भएको छ । बजारमा बीमा कम्पनीहरुले अर्बौ रुपैयाँ जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने भएकोले मुनाफा प्रभावित हुन्छ कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
यथार्थमा त्यस्तो होइन । नियामक बीमा प्राधिकरणले २०८० साल पुस १७ गते च.नं. १११९ को पत्र मार्फत प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी गर्ने बीमा कम्पनीहरु हिमालयन रि इन्स्योरेन्स, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, आईएमई लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लिखित निर्देशन नै दिएर प्रिमियम बापतको रकम जगेडा कोषमा राख्न र मुनाफा वितरण वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
बीमा प्राधिकरणका अनुसार सो निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भएकोले सबै बीमा कम्पनीहरुले प्रिमियम रकम बापत सर्वसाधारणसँग लिएको रकम जगेडा कोषमा रकम जम्मा गरेकोले सबै सुरक्षित रहेको छ । उक्त निर्णय अनुसार हिमालय रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको तीन अर्ब १८ करोड रुपैयाँ जगेडा कोषमा संचित छ । त्यस्तै सन नेपाल लाइफको एक अर्ब ३३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ जगेडा कोषमा संचित गरिएको छ । सिटिजन लाइफले पनि एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ जगेडा कोषमा संचित गरेर राखेको छ । त्यस्तै आईएमई लाइफले पनि एक अर्ब ६४ करोड २९ लाख २० हजार रुपैयाँ संचित कोषमा जम्मा गरेर राखेको छ । एक अर्ब ५० करोड ७२ लाख रुपैयाँ आईपिओ जारी गर्दाकै बखत जगेडा कोषमा संचित गरिसकेकोले अहिले थप रकम प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्था समेत छैन ।
रिलायबल नेपाल लाइफले १५७ रुपैयाँ, आईएमई लाइफले १३६.९१ रुपैयाँ, सिटिजन लाइफले १४४ रुपैयाँ, सन नेपाल लाइफले १३९ रुपैयाँ र हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले १०६ रुपैयाँ प्रिमियम लिएर आईपिओ जारी गरेका थिए । उल्लेखित आईपिओ बापत सर्वसाधारणबाट हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीसहितले ठूलो पूँजी निर्माण गर्न सफल भएका छन् । संसदको अर्थ समितिले प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको भन्दै बीमा प्राधिकरणको नाममा निर्देशन समेत दिएकोले पनि बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियम रकम लाभांश वितरण गर्न रोकेर राखेको हो । अहिले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भइरहेकै बिषय भएकोले थप निर्णयमार्फत कार्यान्वयन गरिरहनुपर्ने अवस्था नरहेको हो ।
यो पनि हेर्नुहोस्
