बहालवाला सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आईपीओमा २ प्रतिशत हिस्सा दिने तयारी
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बहालवाला सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) मा २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीका क्रममा सुरक्षाकर्मीले निर्वाह गरेको भूमिका र योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बताए।
कठिन भौगोलिक अवस्था, प्रतिकूल मौसम र सीमित स्रोतसाधनका बीच पनि सुरक्षाकर्मीले खोज, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कार्यमा देखाएको समर्पण प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रसेवामा खटिने सुरक्षाकर्मीको योगदानको सम्मानस्वरूप आईपीओमा सहभागिताको व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।
मन्त्री श्रेष्ठले विपद्का क्रममा ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको जानकारी दिए। राष्ट्रसेवाका क्रममा त्रिशूली नदीमा ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन प्राधिकरणका कर्मचारीका परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत र ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइने उनले बताए।
उक्त आर्थिक सहयोगलाई क्षतिको क्षतिपूर्ति नभई पीडाको घडीमा राज्यले परिवारप्रति देखाएको साथ र जिम्मेवारीको प्रारम्भिक प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनले बताए। प्राधिकरणको विनियमावली तथा सरकारले घोषणा गर्ने राहत प्याकेजअनुसार प्रभावित परिवारलाई आगामी दिनमा थप सहयोग उपलब्ध गराइने उनको भनाइ थियो।
‘मानिसको जीवनभन्दा ठूलो पैसाको मूल्य हुँदैन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘विनाशकारी बाढीले दिएको पीडा रकमले कम गर्न सकिँदैन । तर, दुःखको यस घडीमा पीडित परिवारको तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न सरकार उहाँहरूको साथमा उभिनुपर्छ।’
