जनतालाई धोका दिँदै बालेन सरकार, बूढीगण्डकीको लगानी मोडालिटी नै अलपत्र

३० कार्तिक २०८३, सोमबार १६:३४

काठमाडौं । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने सपना देखाएर सरकारले वर्षौंदेखि सर्वसाधारणबाट उठाउँदै आएको अर्बौं रुपैयाँको उपयोगितामाथि फेरि प्रश्न उठेको छ। आजभन्दा एकदशक अघि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर उठाउने निर्णय गर्दा सरकारले जनतालाई विकासको साझेदार बनाउने आश्वासन दिएको थियो। ठूला आयोजनामा लगानी हुने र त्यसबाट देशले दीर्घकालीन लाभ पाउने अपेक्षासहित सर्वसाधारणले समेत उक्त करलाई सहजै स्वीकार गरेका थिए। तर, वर्षौं बितिसक्दा पनि बूढीगण्डकी निर्माणले गति लिन सकेको छैन। बरु आयोजना निर्माणका लागि तयार भइसकेको लगानी ढाँचा कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा नयाँ सरकार फेरि नयाँ विकल्पको खोजीमा लागेपछि जनताको योगदानमाथि नै बेवास्ता गरिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले स्वच्छ ऊर्जा विकास र राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाएको थियो। यसरी उठाइएको रकम क्रमशः खर्बौमा पुगे पनि आयोजना निर्माणको काम भने अघि बढ्न सकेन। जनताले उपभोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा कर थपेर संकलन गरिएको रकम आयोजना निर्माणमै खर्च हुने अपेक्षा थियो। तर, अहिले आएर सरकारले पुरानो प्रतिबद्धताअनुसार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्नु र लगानीको नयाँ ढाँचा खोज्न थाल्नुले राज्यको नीतिगत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

पछिल्लो विवादको कारण बनेको छ, गृहमन्त्री सुदन गुरुङले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) समक्ष राखेको लगानी प्रस्ताव। गत शनिबार युएई भ्रमणका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले त्यहाँका विदेश व्यापारमन्त्री डा. थानी बिन अहमद अल जायौदीसमक्ष बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी तथा सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास आफैंमा सकारात्मक हुन सक्छ। तर, सरकारले यसअघि नै तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिसकेको लगानी मोडालिटीलाई कार्यान्वयन नगरी अर्को देशसमक्ष नयाँ प्रस्ताव राख्नुले सरकारको प्राथमिकता र तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

आयोजनाको निर्माणका लागि के गर्ने, कति लगानी आवश्यक पर्ने र कुन स्रोतबाट रकम जुटाउने भन्ने विषयमा लामो अध्ययनपछि लगानीको ढाँचा तयार भइसकेको छ। निर्वाचन सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा तयार गरिएको उक्त मोडालिटी मन्त्रिपरिषद्बाट समेत पारित भइसकेको थियो। तर, नयाँ सरकार गठन भएको छ महिना बितिसक्दा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा ठोस पहल हुन सकेको छैन। बरु गृहमन्त्रीले विदेशी लगानीकर्तासमक्ष नयाँ प्रस्ताव राखेपछि आयोजना कुन मोडालिटीमा निर्माण हुने भन्ने अन्योल थपिएको छ।

सरकारले एउटा निर्णय कार्यान्वयन नगरी अर्को प्रस्ताव अघि सार्नुले आयोजना निर्माणको विषयमा पर्याप्त तयारी नभएको देखिएको छ । युएईले प्रस्ताव स्वीकार गर्छ कि गर्दैन, कति लगानी गर्न इच्छुक हुन्छ र त्यसका लागि कस्ता सर्त राख्छ भन्ने विषय अहिले नै स्पष्ट छैन। प्रस्ताव राख्दैमा लगानी सुनिश्चित हुने होइन। विदेशी लगानीकर्ताले आयोजना अध्ययन, प्रतिफल, जोखिम, स्वामित्व र लगानी सुरक्षालगायतका विषयमा प्रश्न उठाउन सक्छन्। ती सर्त पूरा गर्न पुनः अध्ययन र लगानी मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आए बूढीगण्डकी निर्माणको प्रक्रिया थप लम्बिने जोखिम छ।

सन् २०११ देखि निर्माणको चर्चा सुरु भएको बूढीगण्डकी आयोजना सन् २०२२ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, राजनीतिक खिचातानी, आर्थिक स्रोतको अभाव र भूराजनीतिक चासोका कारण आयोजना निर्माणमा जान सकेन। सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिने र मन्त्री परिवर्तनसँगै लगानीको ढाँचा बदलिने प्रवृत्तिले आयोजना वर्षौंदेखि कागजमै सीमित हुँदै आएको छ। १२०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त यो आयोजना धादिङ र गोरखामा निर्माण गर्ने लक्ष्य छ। देशको ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत् उत्पादन र जलाशययुक्त आयोजनाको दीर्घकालीन महत्वका दृष्टिले यसलाई रणनीतिक आयोजना मानिन्छ।

कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा तयार गरिएको प्रस्तावित लगानी ढाँचाअनुसार आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी जुटाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजनाको आधारभूत लागत दुई खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ र निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्ब रुपैयाँसहित कुल लागत चार खर्ब छ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। आयोजना आठ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। उक्त प्रस्तावमा नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था उल्लेख छ।

प्रस्तावित मोडालिटीअनुसार स्वपुँजीबापत ९८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र सहुलियतपूर्ण ऋणबापत एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने योजना बनाइएको छ। सरकारले यसअघि आयोजनामा गरेको ४५ अर्ब रुपैयाँ लगानीलाई सेयरमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ। त्यस्तै, भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर र पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले आयोजनाका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्दै बाह्य ऋणमा निर्भरता कम गर्ने आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर, यति विस्तृत लगानी योजना तयार भएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुको सट्टा सरकारले नयाँ लगानीकर्ताको खोजीमा समय खर्चिनु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। विदेशी लगानीको सम्भावना खोज्नु गलत होइन तर त्यसका नाममा पहिलेको निर्णयलाई निष्क्रिय राख्नु र आयोजनाको भविष्य थप अन्योलमा पार्नु उचित हुन सक्दैन। सरकारले विदेशी लगानी ल्याउने हो भने पनि त्यसलाई स्वीकृत लगानी मोडालिटीसँग कसरी जोड्ने भन्ने स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कुन आधारमा प्रस्ताव गरिएको हो, पुरानो मोडालिटीको अवस्था के हो र नयाँ प्रस्तावले आयोजनाको निर्माण समय तथा लागतमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा सरकारले जवाफ दिन आवश्यक रहेको विज्ञहरुको मत छ ।

बूढीगण्डकी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रकम ठूलो छ भन्नेमा दुईमत छैन। त्यति ठूलो आयोजना निर्माण गर्न आन्तरिक स्रोत, सहुलियतपूर्ण ऋण र विदेशी लगानीको संयोजन आवश्यक पर्न सक्छ। तर, लगानीको स्रोत खोज्ने नाममा हरेक सरकारले नयाँ मोडालिटी बनाउने र अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयलाई थन्क्याउने हो भने आयोजना कहिल्यै निर्माणमा नजाने चिन्ता सर्वसाधारणमा परेको छ ।

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*