डिजिटल भुक्तानी सुरक्षित बनाउन कानुन संशोधन हुँदै
काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय प्रविधिको प्रयोग तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका बेला सरकारले भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
अर्थमन्त्री एवं कार्यवाहक प्रधानमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘भुक्तानी तथा फर्छ्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रविधिमा आएको परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार हाल कार्यान्वयनमा रहेको कानुनले पछिल्लो समय विकास भएका डिजिटल भुक्तानीका नयाँ माध्यम तथा वित्तीय प्रविधिबाट उत्पन्न हुन सक्ने चुनौतीलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेकाले संशोधन प्रस्ताव अघि सारिएको हो।
प्रस्तावित विधेयकमा नयाँ वित्तीय प्रविधिको परीक्षणका लागि ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’को व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो व्यवस्थाअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले निश्चित समय र तोकिएको सीमाभित्र नयाँ प्रविधि तथा वित्तीय सेवाको परीक्षण गर्न अनुमति दिन सक्नेछ।
विधेयकले डिजिटल भुक्तानीसँग जोडिएको उपभोक्ताको डेटा सुरक्षा र भुक्तानी प्रणालीमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। कुनै भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति खारेज भएमा वा समयमै नवीकरण नभएमा ग्राहकको वालेटमा रहेको ई–मनी ३० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, सबै प्रकारका भुक्तानी उपकरण तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई नेपाल पेमेन्ट स्विचमा आबद्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। यसले विभिन्न भुक्तानी प्रणालीबीचको अन्तरसम्बन्ध र कारोबारलाई थप व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयकमा विदेशी भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई नेपालमा प्रवेश गर्न सहज हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। भुक्तानीसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्ने प्रावधान पनि प्रस्तावित छ।
