राप्ती हाइड्रोको हकप्रद प्रस्तावमा आयोगले किन चलायो कैंची ?

काठमाडौं । राप्ती हाईड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले ४६ दशमलव ६१ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाए पनि विद्युत नियमन आयोगले त्यसमा कैंची चलाएको छ । आयोगले कम्पनीलाई २५ दशमलव १४ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि मात्रै पूर्वस्वीकृति दिएको हो ।

कम्पनीले हाल कायम चुक्तापूँजी १ अर्ब २२ करोड ५५ लाख ८७ हजार ६०० रुपैयाँको आधारमा ४६ दशमलव ६१ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि गत माघ २५ गते आयोगमा निवेदन दिएको थियो । तर, आयोगले असोज ८ गते कम्पनीको प्रस्तावअनुसार सम्पूर्ण हकप्रद निष्कासनको स्वीकृति नदिई २५ दशमलव १४ प्रतिशतका लागि मात्रै पूर्वस्वीकृति दिएको हो ।

कम्पनीले ४६ दशमलव ६१ प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गत पुस २९ गते सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाबाट पारित गरेको थियो । साधारणसभाबाट पारित प्रस्तावअनुसार हकप्रद निष्कासनका लागि कम्पनीले आयोगको स्वीकृति मागेको थियो । तर, आयोगबाट स्वीकृत प्रतिशत घटेपछि कम्पनीले साधारणसभाबाट पारित गरेको प्रस्तावभन्दा कम हकप्रद मात्रै निष्कासन गर्न पाउने भएको छ ।

जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिनुअघि विद्युत नियमन आयोगबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार राप्ती हाइड्रोले आयोगको स्वीकृति मागेको थियो । आयोगको पूर्वस्वीकृति पाएसँगै अब कम्पनीले २५ दशमलव १४ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि बोर्डमा प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।

कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासनको बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडलाई यसअघि नै नियुक्त गरिसकेको छ ।

राप्ती हाइड्रोले रुकुम पूर्व जिल्लाको भुमे र सिस्ने गाउँपालिकामा ५ मेगावाट क्षमताको रुकुम गाढ जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । कम्पनीले हकप्रदबाट जुटाउने पुँजी आयोजना तथा कम्पनीको वित्तीय आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्ने योजना अघि बढाएको छ।