अक्टोबर १२ देखि विश्व बैंकको बैठक, बढ्दो ऋण–जलवायु संकट र एआईको दबाब मुख्य एजेन्डामा

काठमाडौँ ।  विश्वकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक मञ्चमध्ये एक मानिने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को संयुक्त वार्षिक बैठक थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा सुरु हुँदैछ। अक्टोबर १२ देखि १८, २०२६ सम्म सात दिन सञ्चालन हुने बैठकमा विश्वभरका वित्तीय तथा आर्थिक नेतृत्वकर्ताहरू एकै ठाउँमा भेला भएर विश्व अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका बढ्दो ऋण, उच्च ब्याजदर, आर्थिक मन्दी, जलवायु संकट, रोजगारीमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रभाव तथा तीव्र भू–राजनीतिक ध्रुवीकरणजस्ता चुनौतीमाथि छलफल गर्नेछन्।

थाइल्यान्डले करिब ३५ वर्षपछि दोस्रोपटक विश्व बैंक र आईएमएफको संयुक्त वार्षिक बैठक आयोजना गरेको हो। यसअघि सन् १९९१ मा थाइल्यान्डले यस्तो बैठकको आयोजना गरेको थियो। यस वर्षको बैठक “Thailand’s New Horizons: Empowering People, Building Resilience” अर्थात् “थाइल्यान्डको नयाँ क्षितिज : जनताको सशक्तीकरण र सबलता निर्माण” भन्ने नाराका साथ आयोजना हुँदैछ।

विश्व वित्तीय क्षेत्रको ‘ओलम्पिक’का रूपमा समेत हेरिने यस बैठकमा विश्वका १९१ देशबाट १५ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। विभिन्न मुलुकका अर्थमन्त्री, केन्द्रीय बैंकका गभर्नर, विश्व बैंकका अध्यक्ष, आईएमएफकी प्रबन्ध निर्देशक, बहुराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाजका प्रतिनिधि, ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्री तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहनेछ। नेपालको तर्फबाट पनि अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहितको टोली बैठकमा सहभागी हुनेछ।

विश्व अर्थतन्त्रको दबाबबीच ऋण, एआई र जलवायु संकट मुख्य बहसमा

यसपटकको बैठक परम्परागत आर्थिक तथा वित्तीय विषयमा मात्र सीमित नरही विश्व अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन चुनौती बन्दै गएका विषयमा केन्द्रित हुनेछ। विशेषगरी विश्वव्यापी सार्वजनिक ऋणको तीव्र वृद्धि र उच्च ब्याजदर बैठकको प्रमुख एजेन्डामध्ये रहनेछ।

आईएमएफका अनुसार सन् २०२९ सम्ममा विश्वको कुल सार्वजनिक ऋण विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १०० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। बढ्दो ऋणसँगै उच्च ब्याजदरले विकासोन्मुख तथा कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकमाथि वित्तीय दबाब थपिरहेको अवस्थामा ऋण पुनर्संरचना, वित्तीय स्थायित्व तथा गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा बैठकमा गहन छलफल हुनेछ।

विशेषगरी ऋण तिर्न कठिन अवस्थामा पुगेका विकासोन्मुख मुलुकलाई राहत उपलब्ध गराउने, ऋणको पुनर्संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने तथा सीमित वित्तीय स्रोतबीच सामाजिक सुरक्षासहित गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उपाय खोजिनेछ। उच्च ऋणभारले विकासशील मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा हुने सार्वजनिक लगानीलाई प्रभावित गर्न सक्ने अवस्थाबीच अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको भूमिका पनि छलफलको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्नेछ।

त्यसैगरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात् एआईको तीव्र विस्तारले रोजगारी र विकासशील मुलुकको अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभाव यसपटकको बैठकको नयाँ र महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। विश्व बैंकको विशेष फ्ल्यागसिप सेसन ‘स्मॉल एआई, बिग जब्स’ मार्फत एआईलाई कसरी रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिको माध्यम बनाउने तथा यसबाट उत्पन्न हुने जोखिम कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुनेछ।

एआईको विकासले केही क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना भए पनि परम्परागत काम विस्थापित हुने, सीपको माग परिवर्तन हुने र प्रविधिमा अग्रणी मुलुकतर्फ पुँजी तथा लगानी केन्द्रित हुने जोखिमसमेत देखिएको छ। विशेषगरी विकासोन्मुख देशबाट पुँजी पलायन तथा रोजगारीका अवसरमा कमी आउन सक्ने सम्भावनाबीच प्रविधिको लाभ सबै मुलुक र वर्गसम्म पुर्‍याउने उपाय खोजिनेछ।

जलवायु परिवर्तन र त्यससँग सम्बन्धित वित्तीय जोखिम पनि बैठकको अर्को प्रमुख विषय हुनेछ। दक्षिण एसिया तथा दक्षिण–पूर्वी एसियामा बाढी, पहिरो, आँधी तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा जलवायु अनुकूलनका लागि निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ। थाइल्यान्ड र नेपालमा देखिने ठूला बाढीपहिरोजस्ता विपत्तिले पूर्वाधार, कृषि, रोजगारी र सार्वजनिक वित्तमा पार्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै जलवायु जोखिम व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन लगानी आवश्यक रहेको विषय उठ्नेछ।

यससँगै हरित वित्त र स्वच्छ ऊर्जा विस्तार गर्ने विषय पनि केन्द्रमा रहनेछ। कोइला तथा खनिज इन्धनमा आधारित ऊर्जाबाट सौर्य, वायु तथा अन्य स्वच्छ ऊर्जातर्फ संक्रमणका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने वित्तीय संयन्त्र आवश्यक रहेको बहस हुनेछ।

व्यापार तनावदेखि ‘बैंकक ब्लुप्रिन्ट’ र ऋण राहतसम्म

विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो भू–राजनीतिक ध्रुवीकरण र व्यापारिक तनाव पनि बैठकको महत्वपूर्ण एजेन्डा हुनेछ। अमेरिका, चीन र युरोपबीच बढिरहेको व्यापार तनाव तथा सम्भावित भन्सार शुल्कका कारण विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भइरहेको अवस्थामा त्यसको असर कम गर्ने उपायबारे सहभागी मुलुकबीच छलफल हुनेछ।

व्यापार युद्ध तथा संरक्षणवादी नीतिले उत्पादन लागत, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी र आपूर्ति शृङ्खलामा पार्न सक्ने प्रभावका विषयमा समेत छलफल हुनेछ। विश्व अर्थतन्त्र एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएको अवस्थामा कुनै एक क्षेत्र वा प्रमुख अर्थतन्त्रमा उत्पन्न हुने व्यापारिक तनावले विकासोन्मुख मुलुकसम्म प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले स्थिर तथा पूर्वानुमानयोग्य व्यापार वातावरण निर्माण गर्ने विषयलाई महत्व दिइनेछ।

बैठकको समापनसँगै विश्व वित्तीय प्रणालीमा प्रभाव पार्न सक्ने केही महत्वपूर्ण नीतिगत खाका तथा पहल घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ। तीमध्ये डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै बढिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय साइबर अपराध तथा वित्तीय ठगी नियन्त्रणका लागि प्रस्तावित ‘बैंकक ब्लुप्रिन्ट’ महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ। प्रस्तावित खाकाले सुरक्षित अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै डिजिटल वित्तीय प्रणालीमा सुरक्षा, पारदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई बलियो बनाउने उद्देश्य राख्नेछ।

त्यस्तै, ऋण संकटमा परेका विपन्न तथा विकासोन्मुख मुलुकका लागि ऋण संकट समाधान संयन्त्र सम्बन्धी पहलमाथि पनि विशेष ध्यान रहनेछ। आईएमएफले आपत्कालीन वित्तीय सहयोग तथा ऋण पुनर्संरचनासम्बन्धी व्यवस्थामा केही खुकुलोपन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। ऋणको बोझ घटाएर ती मुलुकलाई आर्थिक पुनरुत्थान, सामाजिक विकास तथा गरिबी न्यूनीकरणका क्षेत्रमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउने प्रयास बैठकको महत्वपूर्ण परिणाम बन्न सक्नेछ।

जलवायु संकटको सामना गर्न हरित ऊर्जा अनुदान तथा वित्तीय प्रोत्साहन नीति पनि बैठकको सम्भावित परिणामका रूपमा हेरिएको छ। विश्व बैंकले कोइला तथा खनिज इन्धनमा निर्भरता घटाउँदै सौर्य र वायु ऊर्जाजस्ता स्वच्छ ऊर्जा परियोजनामा निजी लगानी बढाउन नयाँ वित्तीय उपकरण सार्वजनिक गर्ने सम्भावना छ। यसले विकासोन्मुख मुलुकमा जलवायु अनुकूलन, स्वच्छ ऊर्जा विस्तार र निजी पुँजी परिचालनलाई जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ।