बीमा समितिको कमजोरीले मौद्रिक नीतिमा उल्टो भएर आयो धितोमा राखिएको कूल सम्पत्तिको बीमा गराउने विषय
काठमाडौं । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बीमा समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरुको दक्षता अभिबृद्धिको लागि काम गर्नुपर्ने स्पष्ट सुझाव दिएकै छ । सोही प्रतिवेदनको एउटा स्पष्ट परिदृष्य गत शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा झल्किएको छ ।
बीमा क्षेत्रमा गत वर्षदेखि नै बहस चल्दै आएको बीमितले कुनै पनि सम्पत्ति धितोमा ऋण लिई बीमा गराउँदा ऋण बराबरको मात्रै सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी बीमा गराउने गलत प्रचलन बसेको र त्यसलाई सच्याउनुपर्ने आवाज उठिहेको छ । यस वर्ष केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको बुँदा नं ९२ मा यही विषय समावेश छ । तर विषय बीमा क्षेत्रमा चलिरहेको बहस भन्दा ठीक उल्टो तरिकाले राखिएको छ । सो बुँदामा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको लागि सुरक्षण राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउँदा बीमा दावीले कर्जा रकम खाम्ने गरी बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’
बैंकिङ क्षेत्रमा यो नियम अहिल प्रचलनमै रहेको छ । त्यसैले प्रचलनमै रहेको विषयमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न आवश्यक थिएन । बीमा समितिले सुझाव पेश गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीको बीमा गर्दा ऋणले खाम्ने मात्र नभई कूल सम्पत्ति अर्थात सम्पूर्ण मूल्य बराबरको बीमा गराउनुपर्दछ भन्ने थियो ।
तर, बीमा समितिका सुझाव दिने कर्मचारीहरुको व्यस्तता, व्याख्या गर्ने क्षमता अभावका कारण केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीहरुले उल्टो बुझाई बुझे र सो कुरा बुँदा नं ९२ मा समावेश गरेको विश्वास गरिएको छ । राष्ट्र बैंकमा धेरै तहबाट मौद्रिक नीतिको व्याख्या र विश्लेषण हुँदै बुँदाहरु संशोधन हुने हुन्छ । त्यस क्रममा बुझाई फरक परेर पनि यस्तो भएको हुन सक्दछ । बीमा समितिका अधिकारीहरुले बुझाउन सकेनन् भन्दैमा राष्ट्र बैंकले प्रभाव र असर अध्ययन, विश्लेषण नगरी उक्त बुँदा समावेश गर्नु केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीहरु समेत उत्तिकै दोषी छन् ।
बीमा क्षेत्रमा चलिरहेको बहस एकातिर, केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति अर्कोतिर हुनुले बीमा अत्यन्तै प्राविधिक र जटिल विषय भएको र यसबारे नियामक निकायहरुलाई नै थप बुझाउनुपर्ने, पर्याप्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु गर्नुपर्ने देखिन आएको छ ।
बुँदा नं ९२ मा आएको फरकपना, बुझाईमा अस्पष्टताबारे केन्द्रीय बैंक र बीमा समितिका बीचमा तत्काल छलफल गरेर अस्पष्टता र फरक बुझाई हटाउन भूमिका खेल्न सकेमा बीमा क्षेत्रमा बहस चलिरहेको धितोबराबर मात्रै बीमा गर्ने, सिंगो सम्पत्तिको बीमा नगर्ने परिपाटीको अन्त्य भई बीमा कम्पनीको आम्दानी बृद्धि हुनेछ भने ऋण लिएका ऋणीहरुले कुनै कारणबाट क्षति भइहालेमा ऋण बराबर मात्रै नभई आफ्नो पुरै सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति पाउनेछन् ।
