बीमा समितिद्धारा ऐन उल्लंघन गरेर लघु बीमाको लाइसेन्स वितरण गर्दै

काठमाडौं । बीमा समितिले अर्बौ रुपैयाँ घुस सेटिङ अघि बढाउँदै गरेको लघुबीमाको लाईसेन्स वितरण सम्बन्धी कार्य नै गैर कानुुनी रहेको पाइएको छ । बीमा समिति स्थापना गर्न सरकार संसदबाट जारी गरेको बीमा ऐन २०४९ मा कही कतै लघुबीमा सम्बन्धी कम्पनी संस्थापना गर्ने कुरा छैन ।

तर, बीमा समितिले बीमा ऐनमै नभएको लघुबीमाको लाइसेन्स वितरण गर्न गैर कानुनी कार्र्य अघि बढाएको छ । पैसाको लागि जे पनि गर्ने बीमा समिति र यसका जिम्मेवार अधिकारी तथा कर्मचारीहरुले माफियाहरुसँग मिलेर ऐन र नियमको धज्जी उडाउँदै अघि बढिरहेका छन् । घुस सेटिङ गर्न पाएपछि बीमाको सर्वमान्य मान्यता र सिद्धान्तलाई समेत तिलाञ्जली दिएर पुनर्बीमा नेपालमै गर्नुपर्दछ भनेर निर्णय गर्ने बीमा समितिले अहिले फेरि पौने दुुई अर्ब आउने भएपछि लघुबीमाको लाइसेन्स वितरण गर्न सबैथोक छोडेर अघि बढेको छ ।

बीमा क्षेत्रको नियमन तथा सञ्चालनको लागि २०४९ सालमा संसदबाट पारित भई बीमा ऐन २०४९ कार्यान्वयनमा छ । बीमा ऐनमा लघुबीमा कम्पनी सञ्चालन तथा नियमन सम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन । बीमा ऐन र तथा नियमावलीमा नभएको व्यवस्थालाई बीमा समितिले लागू गर्न कानुनी छिद्र बनाउन लघुबीमा कम्पनी संस्थापना सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ । बीमा समितिले जारी गरेको लघुबीमा सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ बीमा ऐनमा तोकिएको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर जार गरेको छ । सो निर्देशिका जारी गर्ने निर्णय बीमा ऐन २०७९ को दफा ८ को खण्ड घ २ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिका जारी गरिएको उल्लेख छ । तर, बीमा ऐनको दफा ८ को खण्ड घ २ ले सञ्चालनमा रहेका बीमक कम्पनीहरुको काम कारवाहीको सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन दिने सक्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी बीमा समितिका अध्यक्ष, सूर्य प्रसाद सिलावल र सञ्चालकहरुले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर नयाँ कम्पनी संस्थापना गर्ने मार्ग खुल्ला गरेर गैर कानुनी काम गरेका छन् ।

नेपालको सबैभन्दा अनैतिक काम कुनै निकायमा हुन्छ भने त्यो बीमा समितिमा भइरहेको छ । यही भदौं ५ र ६ गते तयार पारिएको लघुबीमा निर्देशिका सम्बन्धी मस्यौदालाई २०७९ साउन ३१ गतेको मिति राखेर पास गरेका छन् । यो हदको अनैतिक र घृणित काम हुँदा पनि छानविन गरी दोषीलाई हत्कडी लगाएर जेल पठाउनु पर्ने भ्रष्टाचार सम्बन्धी संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन रहँदै आएको छ ।

बीमा ऐनमा नभएको लघुबीमा कम्पनीहरुको लाईसेन्स वितरण गर्न बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशिका नै गैर कानुनी रहेका छ । कुनै पनि सरकारी कार्यालय कुनै पनि अप्ठेरोहरुमा बाधा अड्काऊ फुकाउनको लागि मात्रै निर्देशिका ल्याउन पाइन्छ । तर, ऐनमा कल्पना नै नगरिएको विषयमा लाइसेन्स वितरण गर्न निर्देशिका जारी गरेको पाइएको छ ।

पछिल्लो समय  प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणासँगको सेटिङमा निर्वाचन खर्च जुटाउन भन्दै खुलेआम घुस सेटिङ गर्न थालेको चर्चा पनि अर्थमन्त्रालयमाम सुनिन थालेको छ । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री शर्मालाई थाहै नदिर्ई अर्थमन्त्रालयको चेन अफ कमाण्डमा घुसपैठ गरेर अनैतिक कामहरु भइरहेका छन् । कुनै समयका उज्यालोका नायक भनेर चिनिएका जनार्दन शर्मालाई प्रधानमन्त्रीसम्म हुनसक्ने सम्भावना बोकेको नेताको रुपमा हेर्ने गरेकोमा जनविश्वासलाई कुठाराघात गर्दै दिन दहाडै घुस सेटिङमा नाम जोडिन थालेपछि माओवादीभित्रै पनि आश्चर्यजनक रुपमा हेर्न थालिएको छ । अर्थमन्त्रालय मातहतको बीमा समितिमा अर्बौ रुपैयाँ घुस दिन दहाडै सेटिङ हुँदा पनि अर्थमन्त्री शर्मा मौन रहँदा उनीमाथि अनेक आक्षेप लाग्दै आएको छ ।

माओवादी केन्द्रभित्र महासचिव बन्ने लाइनमा रहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको महासचिव पद गत जेठ ५ गते हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पोस्न सरकारी कम्पनीको साढे अर्बको खोस्ने निर्णय बीमा समितिबाट गराई करोडौं रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा अख्तियारमा मुद्दा परेपछि स्थगित मात्रै भएन उप–महासचिव पदमा तेस्रो नम्वरमा थन्किन पुगेका छन् ।

तर, अर्थमन्त्री शर्मालाई बनाउन र बद्नाम गरेर आफू माथि पुग्न नदिन उनको पार्टीभित्रैका केही अपराधिक मनोवृत्तिका मानिसहरु लागेका छन् भने केही आफन्तहरु समेतले जनार्दन शर्माको नाम बेचेर घर बनाउने जग्गा किन्ने धन्दा चलाएकोले अर्थमन्त्री शर्मा निरिह देखिन पुगेका छैनन्, भ्रष्टाचारीको आरोप भिरेर बद्नाम र पतन हुँदै गइरहेका छन् ।