बैंक र बीमा कम्पनी अख्तियारको दायराभित्र पर्दै, सिधै छानविन गर्न पाउने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित

काठमाडौं । हिजो बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभाबाट हिजो पारित भएको सो विधेयक सामान्य संशोधनसहित पारित भएको सचिव राजेन्द्र फुयालले बताए । 

राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको सो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । पारित भएको विधेयक अनुसार अब नेपाली बैंक, बीमा कम्पनी तथा कुनै पनि सार्वजनिक कम्पनी भनेर चिनिएका कम्पनीहरूमा हुने निर्णय, आर्थिक कारोबार भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन तथा मुद्दा दर्ता गर्न पाउनेछ । 

नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंक, बीमा कम्पनी र अन्य पब्लिक कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आम्दानी खर्च र उनीहरुको सम्पत्तिको स्रोत समेत आयोगको अनुसन्धानको दायराभित्र पर्नेछ ।
हालको ऐनमा नेपाल सरकारको लगानी भएका कम्पनीहरूमा मात्रै अख्तियारले सिधै गएर छानविन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यसैले सूर्यज्योति लाइफको कर छली काण्ड बीमा प्राधिकरणलाई छानविन गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर, अब हाल संशोधनको क्रममा रहेको संशोधन विधेयक पारित भई लागू भए पश्चात आयोगले सिधैं छानविन तथा पक्राउ गर्न सक्नेछ । 

नयाँ विधेयकमा भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रलाई अझै फराकिलो बनाउँदै छानविनको दायरा फराकिलो बनाउन खोजिएको छ । आम सर्वसाधारणले सबैभन्दा धेरै दुःख पाएको बैंकिङ क्षेत्रमा आयोगको पहुँच नहुँदा बैंकका कर्मचारीहरुले मनोमानी गर्दै आएका थिए । अब आयोगको पहुँचसँगै बैंकका कर्मचारीहरू पनि भ्रष्टाचारको फन्दामा पर्ने भएका छन् । 

नयाँ विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न अभियुक्तलाई दिईने दण्ड सजायमा भारी बृद्धि गरिएको छ । जसमा पदीय हैसियत दुरुपयोग गरी १० करोडभन्दा बढि कसुरमा १४ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । जुनसुकै व्यक्तिले जुनसुकै पदीय दुरुपयोग गरेमा एक वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ विधेयक पारित भएपछि बीमा क्षेत्रमा पनि अख्तियारको प्रवेश खुल्ला हुनेछ ।