बाँझो जमिनलाई प्रयोग गर्न कार्यकर्ताहरुलाई जोत्न पठाउनुहोस्: पूर्व गभर्नर क्षेत्री

काठमाडौं बैशाख २२ अखिल नेपाल किसान (यनियन), अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)को संयुक्त आयोजनामा ‘‘कृषिमा वाह्य हस्तक्षेप र किसान आन्दोलन’’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्यो ।

अखिल नेपाल किसान (यनियन)का अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदीले क्रान्तिकारी भूमि सुधार विना देशको कृषि भूमिको अवस्था सुधार नहुने बताए ।कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले ९० प्रतिशत जनताले आफ्नो नंग्रा खियाएर उब्जनी गरेकोले २०४२ साल ताका धान चामल निर्यात गर्ने सफल भएको बताए । ९२ प्रतिशत किसान घरपरिवारबाछ ६४ प्रतिशतमा सीमित भएको किसान परिवारहरु ५४ प्रतिशत झरेको बताउँदैन ।

एउटा परिवारमा २/३ जना वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेको र विगत २ वर्षदेखि जमिन बाँझो राख्ने काम गरेको बताए । ५४ खर्वको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको हिस्सा २४ प्रतिशत खुम्चिन परेको बताए । हाल बढेर ५७ प्रतिशतमा सीमित भएको र कूल वार्षिक १२२५ डलर पुगेको छ । २४ प्रतिशतमा खुम्चेको र सेवा क्षेत्र बढेर ६४ प्रतिशत पुगेको बताए ।

साम्राज्यवादीहरुको तीव्र वित्तिय दवाबले बैंक, सहकारी, लघुवित्त र वित्तिय संस्थाहरुले जनताको सम्पत्ति तीव्र रुपमा सूचना जारी गरेर कब्जा गरिरहेको बताए । लिलामको सूचना आएको छ । कृषिलाई १४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भनेर वितरण गरिएको छ । खेतमा काम गर्नेले अहं हामीले पाएका छैनौं भन्छन् ।कृषि मोडालिटी फेर्ने भनेको छ । पैसा बुझाउने सरकारी पक्षबाट मात्र होइन, हामीबाट पनि यदाकदा केही वेइमानी गरेका छौं ।

कृषिमा काम गर्ने जनशक्ति घटेर गयो । जोसँग धेरै हेक्टर जमिन लिएको छ उसैले चर्को मूल्यमा बिक्री वितरण गरिरहेको छ । छुट्याएको वजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकारले १०औं महिना सकेर २ महिना बाँकी रहँदा ३५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । छुट्याएको वजेटले काम गर्न सक्दैन ।कृषि उत्पादनका लागि सरकारको प्रोत्साहित चाहिन्छ ।

छिमेकले किसानलाई राम्रो सुविधा दिएकाले लागत कम हुन्छ । १५ वर्षमा पनि चामलको मूल्य उही मूल्य हुन्छ । सरकारले सहयोग गरेको कारण त्यस्तो भएको हो क्षेत्रीले भने । कृषिको लागि छुट्याएको ३ प्रतिशत बजेटले के गर्छ ? कर्मचारीको लागि पनि पुग्दैन ।

त्यत्रो जनयुद्ध गरेको प्रचण्डले केही गर्न सकेन भने अरुले के गर्न सक्छ ? राजनीति स्थायित्व छैन ।भूमि बैंक अवधारणा विश्व बैंकको हो । गुठी किसानको सबभन्दा ठूलो बन्दै छ । द्धैध स्वामित्व हटायौं भने पनि अझै हटेको छैन । नीतिमा भूमि सुधार कार्यक्रम आउँदैन ।

२१ सालमा ल्याएको भूमि सुधारलाई सिलिङ्गको आधारमा समाधान खोज्नु पर्छ । भूमि सुधारलाई लोप्पा खुवाएको छ । खाद्य सुरक्षा हामीले भन्दै आएको कुरा हो । अन्तसम्म कृषि प्रधान देश भनेर भनिएको छ । भूमि बैंकको अवधारण विश्व बैंकले ल्याएको हो । गुठी किसानको सबभन्दा ठलो समस्या छ । आन्तरिक रुपमा समस्या आयो भने । यही भित्र छटपटाएर सिद्धिने स्थिति आउने सक्ने खतरा छ ।क्षेत्रीले भने बाँझो रहेको जमिनलाई भाडामा लिएर भएपनि तपाईहरुको कार्यकर्ताहरुलाई जोत्न पठाउनु होस् अनि कृषि क्रान्ति हुन्छ ।

मात्र सिँचाईं र मल बिउ सरकारलाई दवाब दिएर भएपनि पुयाउन लगाउनु पर्छ । आफैले उत्पादन गरेर देखाउन सक्यौं भने दिगो र सफल बन्न सक्छ ।उत्साहित युवाहरुले फेदिखोलामा शुरु गरेको कृषि प्राविधिक कारणले गर्न सकेन । कारण सबै भएर पनि खेती भन्दा झार प्रकोप बढी भएको थियो ।तर अहिले एमाले निकट किसान साथीहरुले राम्रो काम गरेका छन् । बाँझो नराख्न कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहले सहयोग गर्ने वातावरण बन्छ ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव नहेन्द्र खड्काले भारतको वैजनाथपुरमा पुष्पलालको नेतत्वमा गठन भएको किसान संघ किसानको विषयमा आफ्नो मुद्दा नछोडेको बताए । राज्यको पुनर्संरचना भईसक्दा पनि पटक–पटक वामपन्थी पार्टीहरुको सरकार बने पनि कृषि र भूमिको मुद्दा हल गर्न नसकेको बताउँदै किसानहरु एक नभएसम्म पूरा नहुने बताए ।

म आवद्ध किसान संगठनको पार्टी प्रधानमन्त्री भएपनि पाटीहरुको कठघरामा उभेका छौं । ६ किसान संगठनको तर्फबाट कहीँ पनि वाधा अवरोध गरेका छैनौं । कार्यक्रम ६ वटै संगठन भएर गर्नु पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।किसानको मुद्दामा हामी जहिले पनि तयार छौं । किसान संगठनको विषयमा छलफल गर्नु पर्ने छैन । समस्या सबैलाई थाहा छ ।

हामी भाग्नु खोजेका छैनौं । किसान आन्दोलनमा नजानु भनेर प्रचण्ड सरकारले रोकिएको छैन । सबैभन्दा ठूलो विषय संकीर्णता छाड्ने हो । हामीले आन्दोलनको लागि दलित, सुकुम्वासी, भूमिहिन किसानसँग आन्तरिक मोर्चा मार्फत संघर्ष गर्ने तयारी गरेका छौं । भूमि बैक चाहिन्छ भन्नेहरू होइन, नभन्नेहरु सहितको हुनुपर्छ । किसान आन्दोलनसँग मोदी सरकार समेत झुक्नु प¥यो । किसान आन्दोलनमा मोदीको किसानहरु पनि थियो ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष बलराम बास्कोटाले । संकर्णीता र उदारता आन्दोलन लागि दुबै खतरा भएको बताए । आन्दोलन विना पार लगाउन सक्दैन । जनतालाई समाजवाद दिशातर्फ लानु पर्नेछ । म एमालेमा छँदा पनि कृषिका विषय छोडेको थिएन । केपीकै पालामा खाद्य सम्प्रभुत्ताको नियमावाली आएको छ ।

किसान अधिकारको घोषणपत्र पारित गराउने संयुक्त राष्ट्र संघलाई जारी गर्न हाम्रो हात रहेको छ । केही भएको छैन भन्ने कुराबाट मुक्त हुनुपर्छ । अहिले दलाल पूँजीवादको कुरा हो । अहिले विश्वमा हाइपर इम्पेरिएलिज्म आएको छ ।
दलाल पूँजीपतिहरूको हालीमुहाली छ । कृषि क्षेत्रमा ब्लक डिभिजनको शुरु भएको छ । कृषिलाई सामुहिकीकरण गर्नुपर्छ ।

नेपाल प्रगतिशील किसान संगठनका अध्यक्ष कुमार वेलबासेले लगानी सम्मेलन नै नीति निर्माण तहमा जेलिएको छ । लगानी सम्मेलन ऐन कानुन अध्यदेश मार्फत संशोधन भएको छ । बाह्य हस्तक्षेको विरुद्ध बोल्नु पर्छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारीको अध्यक्ष केवी गुरुङले १३.१ प्रतिशत आयत १२ खर्ब आयत, १ खर्ब निर्यात छ । गुन्द्रुक समेत आयत हुने थालेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आन्दोलन केको लागि गर्ने भने ? किसान कहाँ छ ? किसान र कृषिलाई हेर्ने धारणा के छ ? आफूले पनि स्वयम् पनि किसान गरेको छु । सामन्ति साँस्कृति छ ।

किसान महासंघको उपाध्यक्ष समीर सिंहले नेपालको वामपन्थी आन्दोलन स्थापित हुनुमा किसान आन्दोलन प्रमुख भूमिका खेलेका छन् । हिजो सामन्तवादको चर्को शोषण थियो । वर्षभरि गरेको मिहिनेतले अन्न फलाउँथे । किसान आन्दोलनलाई दार्शिनक आँखाले हेर्नुपर्छ । किसान आन्दोलनका कसरी उठाउन सक्छौं । देशको निर्णायक शक्ति भनेको नेपाली जनता हो । शहरमा बसेका वौद्धिक वर्गले आन्दोलन उठ्न सक्दैन । विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।

कार्यक्रमका अध्यक्ष सीताराम तामाङले सरकारको नीति यसरी नै लागु गरिरहने हो भने १० वर्षपछि आफ्नो भन्ने केही नरहने बताए । र किसान आन्दोलन माथि वाह्य हस्तक्षेप छ ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)का अध्यक्ष भैरव रिसालले किसानले उत्पादन गर्दछ तर उत्पादन गरेको वस्तुले बजार पाउँदैन । र सरकारले नुन, तेल बिक्री गर्न हुने, किसानको उत्पादन बिक्री गर्न किन नहुने ? भन्ने प्रस्न गर्दै बुद्धिजीवीहरुले आत्मसाथ नगरीकन आन्दोलन सफल नहुने बताए ।