शेयर बजारमा चलखेल रोक्न र पारदर्शिता कायम गर्न अर्थसमितिको पाँचबुँदे निर्देशन

१- पुँजी बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउँदै लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न विद्यमान कानुनी संरचना अपर्याप्त रहेको भन्दै धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडीएससीको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी नयाँ धितोपत्र विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिइएको छ।

२- कम्पनीहरूलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिनुअघि पुँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात प्रतिफललगायत वित्तीय सूचकका आधारमा अनिवार्य ग्रेडिङ तथा प्राथमिकीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ। साथै, संस्थापक सेयरधनीले सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने प्रवृत्तिबाट उत्पन्न जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने सेयर स्वामित्वसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न धितोपत्र बोर्डलाई भनिएको छ।

३- नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनालाई तीव्रता दिन तथा अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम (नट्स) र डाटा प्रणालीमा देखिँदै आएको अवरोध तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिइएको छ। साथै, कारोबार प्रणालीको स्तरोन्नति गर्दै साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति गराउन अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई सचेत गराइएको छ।

४- दोस्रो बजारमा हुने कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ तथा पम्प–एन्ड–डम्पजस्ता अस्वस्थ गतिविधि नियन्त्रण गर्न बजारको सघन निगरानी तथा अनुगमन गर्न निर्देशन दिइएको छ। यस्ता गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीको पहिचान गरी तत्काल आवश्यक कारबाहीको दायरामा ल्याउन धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई निर्देशन जारी गरिएको छ।

५- नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडीएससी) मा लामो समयदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पद रिक्त रहँदा संस्थागत कार्यसम्पादन तथा सुधार प्रक्रिया प्रभावित भएको भन्दै दुवै संस्थाको नेतृत्वविहीनता अन्त्य गर्न तत्काल खुला तथा पारदर्शी प्रक्रियाबाट सीईओ नियुक्ति अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।