नेपाल लाइफसहित तीन बीमा कम्पनीलाई ७२ घण्टे पत्र

६ श्रावण २०७८, बुधबार ०९:०५

काठमाडौं । बीमितसँग गरेको करार बमोजिम समर्पण मूल्य दिन इन्कार गर्ने नेपाल लाइफसहित तीन ठूला जीवन बीमा कम्पनीलाई बीमा समितिले पत्र काटेको छ । समितिले नेपाल लाइफ, एलआईसी नेपाल र नेशनल लाइफलाई पत्र काटेको हो ।
बीमितले करार बमोजिम बीमा पोलिसी सरेण्डर गर्न तथा ऋण लिन खोज्दा बीमा समितिको असार २३ गतेको जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम भन्दै नेपाल लाईफ, एलआईसी नेपाल र नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लगायतका जीवन बीमा कम्पनीहरुले इन्कार गरेका थिए ।

बीमा समितिको निर्देशिकाको अपव्याख्या गर्दै आफूखुशी पुरानो मितिका जीवन बीमा पोलिसी र सोमा उल्लेख भएको करारका शर्त बिपरित हुने गरी ऋण लिन तथा सरेण्डर गर्न नपाएपछि बीमितहरु भटाभट बीमा समितिमा पुगेका थिए । बीमा समितिले सोही उजुरीको आधारमा आफूहरुलाई पत्र काटिएको जीवन बीमा कम्पनीहरुले जनाएका छन् ।

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी स्रोतका अनुसार हिजो बीमा समितिले पत्र पठाएर तीन दिनभित्रमा करार बमोजिम बीमितलाई सुविधा किन उपलब्ध नगराएको हो ? भन्दै सोधेको छ । स्रोतका अनुसार कारणसहित जवाफ पठाउन भनिएको छ । त्यस्तै व्यहोराको पत्र एलआईसी नेपाल र नेशनल लाइफलाई समेत आएको ति कम्पनीका उच्च अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

कम्पनीहरुले बीमितसँग गरेको करार उल्लंघन गर्दै बीमितलाई समर्पण मूल्यका लागि तीन वर्ष पुग्नै पर्ने नियम लगाएपछि यतिबेला यो विषय बीमा समिति, बीमा कम्पनी, बीमा अभिकर्ता र बीमितहरुका बीचमा चर्कोे बहस बिषय बनिरहेको छ ।
यद्यपि ऋण लिने कुरालाई बीमा कम्पनीहरुले सामान्य रुपमा लिएपनि दुइ वर्ष पुग्ने बित्तिकै सरेण्डर गराएउने कार्यमा केही बीमा अभिकर्ता कमाउ धन्दाका साथ संलग्न रहेको भन्दै बीमा कम्पनीहरु सशंकित बनेका छन् । दुई वर्षमा जीवन बीमा पोलिसी सरेण्डर गर्दा बीमा अभिकर्ता मालामाल हुने भएपनि बीमा कम्पनी र बीमित दुवैलाई घाटा हुने गर्दछ ।

9 thoughts on “नेपाल लाइफसहित तीन बीमा कम्पनीलाई ७२ घण्टे पत्र

  1. बीमा कम्पनीको फटाइ हो, करार तोड्ने

  2. इन्द्र नारायणश्रेष्ठ says:

    पहिला२वर्षमानै लन मिल छ भनी हामीलाईवीमा ल्याउन प्रेरीत गरायो कम्पनीले हामीलाइ अहिले ३वर्षमामात्र लन लिन पाउने भन्नेनियम ल्याउदा वीमित रअभिक्रता मारमा परेकाछन त्यसैले योनिमन सुध्रान आवश्यक छ

  3. Basant says:

    आफ्नो
    सुविधा अनुसार व्याख्या गरिएको ले बीमित लाई दुःख दिएको हो

  4. Binod Kumar Purbay says:

    होइन यो बिमा कम्पनीहरु को बीमा समिति मा पनि सेट्टिंग छ कि
    कसो ??? सन्दर्भ युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी को !!!!
    जुन अन्नुअल मोनी व्याक पोलिसी भन्ने प्रोडक्ट करिब ७५% बिक्रि गरेर आफुलाई नया बिमा कम्पनी मध्ये पहिलो बन्न सफल
    भनेर जुन प्रचार बाजी गरिरहेछ , त्यो प्रोडक्ट बन्द गर्यो साथै त्यो
    प्रोडक्ट मा बोनस दर ५०-५५ % रहेको थि यो ….र बेच्ने बेला ६० को हिसाब ले बेच्यो ….तर अहिले आएर बोनस दर तेस प्रोडक्ट मा मात्र २७ % कायेम गरेछ र यसलाई बीमा समिति ले स्विकिरति समेत दियेछ ! अब जनता ले ६० को दर मा किनेको
    पोलिसी अहिले २७ भयेछ ! येसरी जनता लाइ त ठग्न नपाउनु
    पर्ने हो ! ओपेरेतिङ्ग खर्च बधी भएर बोनस घटाउनु मा जनता को
    दोस देखिदैन त्यो कम्पनी को दोस हो र चलाकी !!!! तसर्थ सम्बन्धित निकाय को धयान जाओस !!!

  5. कृष्ण प्र आचार्य says:

    सबै फटाहा, सबै मालामाल,,, गलत लेख्नु, बोल्नु सबै असफलता, डाह को प्रष्ट संकेत,, योगदानको कदर .

  6. जे०पी०राई। says:

    नमस्कार!!
    म जे०पी०राई नेशनल लाईफ ईनस्योरेन्स कम्पनीमा आबध्द छु। बिमा कम्पनीहरुले बिमितहरुलाई २बर्ष अवधि पुगे पछि लोन पाउने र सरेन्डर गर्न पाउने सुबिधा अत्यान्तै लोकप्रिय छ
    कुनै पनि समयमा बिमतहरु अशक्त भएको अवस्थामा लोन सुबिधा उपलब्ध हुने
    भनेर बिमा गरेका हुन्छ। तेश्रो बर्षको किस्ता समेत लोन सुबिधा बाट तिर्ने बिचारमा बिमितहरु हुन्छन् भने यो सुबिधालाई अझ प्रभाबकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ। तर समयवाधि थपेर सुबिधा बाट बन्चित गराउनु भनेको बिमीत र अभिकर्ताहरुलाई अपठ्यारो बनाउने र मनोबल गिराउने सँकिर्ण भावना बाट बिमा कम्पनीहरु अभिप्रेरित भएको देखिन्छ।

  7. रमिला खड्का says:

    करार तोड्नु सरासर गलत हो नियमको पालना अनिवार्य गर्नुपर्छ सबै पक्षबाट

  8. Ganesh limbu says:

    नियम बिगारेर बीमित र विमाक लाई द्विविधामा मा पार्ने यही बिमासमिती नै हो । त्यस कारणले बीमित र विमाक मिलेर त्यो परिवर्तित अध्यादेश नै खारेज गराउनुपर्छ । आखिरी यो बीमा समिति ले कसको लागि यो अध्यादेश ल्याएको हो ?

  9. नबिन श्रेष्ठ says:

    बिमा समिती केटाकेटी जस्तो कुरा गर्छ । भन्ने बेलामा आफै लिखित रूपमा भन्ने अहिले पत्र काट्ने ? धेरै कुराहरू बिमा समिती जस्तो जिम्मेवारी निकायले केटाकेटी खेले जस्तो गरि रहेको छ । अभिकर्ता कर्जा को विषयमा सम्झौता बमोजिम तिर्न दिन पर्नेमा बिमा कम्पनी लाई पत्र काटेर तुरुन्त उठाउनु भन्ने आज अभिकर्ताहरुले आन्दोलन गरेपछि पछडि हट्ने , बिमा फिर्ता को बिसयमा पनि, अहिले आएर समर्पण र कर्जा मा पनि प्रस्ट लेख्नु नजान्ने अनि बिमा कम्पनी हरु लाई दोस लगाउने ??? बिमा समिती लेख्छौ भने हात नकमाई सोचेर प्रस्ट लेख दुई अर्थ नलाग्ने गरि।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*