छ अर्बभन्दा बढिको कोरोना बीमा भुक्तानी बक्यौता, पुनर्बीमा र बीमा कम्पनीमाथि भार पर्ने संकेत

काठमाडौं । बीमा समितिको पहलमा बीमा पुलमार्फत गरिएको कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी रोकिएको छ । कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार साढे तीन अर्ब रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन भर्ई दावी भुक्तानी भएपनि ५० हजार भन्दा बढि बीमितलाई साढे चार अर्ब रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । तर, कोरोना बीमा पुलको खाता लगभग शून्य अवस्थामा छ । प्रमाणिकरण भइसकेको करिब साढे चार अर्ब र प्रक्रियामा रहेको समेत गर्दा तत्काल छ अर्ब भन्दा बढि कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीको लागि रकम आवश्यक रहेको बीमा कम्पनीहरुले जनाएका छन् ।

बीमा पुलमा फाइल प्रमाणिकरण भइसकेका करिब ४० हजारलाई तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपनि रकम अभावमा भुक्तानी रोकिएको हो । नेपालमा सञ्चालित २० वटा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो रसिद काटेर बिक्री गरेको कोरोना बीमा पोलिसीमाथि परेको बीमा दावी भुक्तानी गर्नेबारेमा बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरुले गैर जिम्मेवार रुपमा मौन रहँदै आएका छन् ।

बीमा कम्पनीहरुले बीमा समितिलार्ई देखाउने र बीमा समितिले अर्थमन्त्रालय देखाएर बीमितमाथि अन्याय भइरहँदा समेत कोही कसैले आवाज नउठाएको पीडित बीमितहरुले जनाएका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको अवस्थामा पौष्टिक आहार खानको लागि बीमा दावी भुक्तानी दिइने भन्दै बीमा कम्पनीहरुले महामारीको मौकामा जनतालाई लोभ्याएर करिब २० बीमा पोलिसी बिक्री गरेका थिए । कूल बीमित मध्ये करिब ६ प्रतिशतलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भई कैयौं बीमित मृत्युवरण गरेका छन् भने अधिकांश निको भइसकेका छन् ।

नेपाल बीमक संघको समर्थन, बीमा समितिको अगुवाईमा सुरु गरिएको कोरोना बीमा बापत सर्वसाधारण जनताले झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ बीमा कम्पनीहरुलाई बीमा शुल्क बापत बुझाएर बीमा गराएका थिए ।

बीमा शुल्क बुझेको, बीमा पोलिसी (करार) मा उल्लेख भएको शर्त बमोजिम सिर्जना भएको दायित्वबाट बीमा कम्पनी र बीमा समिति पन्छिने प्रयत्नमा छन् । कोरोना बीमा पोलिसी जारी भइ पोलिसी हजारौं पोलिसी बिक्री गरेपछि जारी गरिएको कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ अनुसार तीन अर्ब ५० करोड भन्दा बढिको दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ । सोही मापदण्डको जगमा उभिएर बीमा समिति नेपाल सरकारको मुख ताकिरहेको छ । नेपाल सरकारले कोरोना बीमामा उत्पन्न भएको दायित्व सकार्ने निर्णय गरेको अवस्थामा करिब छ अर्बभन्दा बढि भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । छ अर्ब रुपैयाँले देशको ठूलो विकास पूर्वाधारमा लगानी गरेमा धेरै प्रतिफल दिने भन्दै अनुत्पादक लगानीको लागि अर्थमन्त्रालय तयार हुन्छ वा कोरोना बीमा मापदण्ड बमोजिम दावी भुक्तानीको लागि रकम निकासा गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

कोरोना बीमामा सिर्जना भएको दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्न आनाकानी गरेको अवस्थामा करिब छ अर्ब दायित्व नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीमा पर्ने देखिएको छ । बीमा पुलका अनुसार अहिले करिब नौ अर्ब दायित्व सिर्जना भएको छ । अझै दुई अर्बभन्दा बढि पाइपलाइनमा रहेका कारण कूल दायित्व ११ अर्बदेखि १२ अर्बसम्म पुग्ने अनुमान छ । साढे तीन अर्बको व्यवस्थापन भइसकेकोले बाँकी दायित्व नेपाल पुनर्र्बीमा कम्पनी र बीमा कम्पनीहरुकै काँधमा आइपर्नेछ । कोरोना बीमाको दायित्व पुनः बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीमा फर्केको अवस्थामा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले वितरण गर्न प्रस्ताव गरेको २० प्रतिशत लाभांश समेत रोकिने छ भने कम्तीमा आगामी ३ वर्र्ष बीमा कम्पनीहरुले लाभांश दिन सक्ने छैनन् ।