बजेटमा बीमा समितिकोे सुझाव पेश, मर्जरमा जाने कम्पनीलाई कर छुट देखि पहुँच विस्तारमा विशेष जोड
काठमाडौं । बीमा समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बीमा क्षेत्रको पहूँचमा विस्तार हुने गरी ल्याउनु पर्ने सुझाव पेश गरेको छ। बजेटको तयारीमा रहेका सरकारलाई समितिले बीमा क्षेत्रको पहूँचमा विस्तार हुने बजेट ल्याउन सुझाव पेश गरेको हो।बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बीमा क्षेत्रको पहूँच विस्तारका लागी सुझाव दिएको बताए ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति र नागरिककको निजी घरको प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य जोखिम विरुद्ध सुरक्षण प्रदान गर्न अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति बीमा गर्न सुझाव दिएको छ ।जसमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने र नागरिकको निजी तथा भौतिक सम्पत्तिको महाविपत्ति बीमा गर्नका लागि तीन तहको सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा बीमालाई आवद्ध गर्न सुझाव पेश गरेकोछ ।त्यस्तै, हाल जीवन बीमा कम्पनीको लागि २५ प्रतिशत र निर्जिवन बीमा कम्पनीको लागि ३० प्रतिशत संस्थागत कर आयकर नियामावली अनुसार संसोधन गर्न माग गरेको छ ।
समितिले बजेटमा आयकर ऐन २०५८, अनुसार कर्मचारीले वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्कमा कर छुटको सुविधा व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।बीमा समितिले चालु आर्थिक वर्षको लागि पनि ५० हजार रुपैयाँसम्मको आयमा कर छुट दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो ।तर सरकारले गत वर्ष जीवनको हकमा पुरानै व्यवस्थालाई कायम गर्यो । तर घर तथा सम्पत्तीको बीमा गर्दा ५ हजार रुपैयाँसम्मको कर छुट पाउने व्यवस्था गर्यो ।
सरकारले कर छुट दिएको पक्षलाई मात्रै नहेरी जनताको बचत बढाउने र बीमा कम्पनीको व्यवसाय बढाउने तर्फ पनि सोच्नु पर्छ । कर छुटको सुविधाबाट प्रोत्साहन गर्दा बीमा कम्पनीहरुले अर्बौ रुपैयाँको बीमा शुल्क आर्जन गर्छन् ।भारतमा जाने श्रमिकको अनिवार्य म्यादी जीवन बीमा गर्ने व्यवस्था गर्न, भारतमा जाने श्रमिकको लागि छुटै बीमालेख तयार गर्न समितिले बजेटका लागि पेश गरेको छ।
त्यस्तै, हाल नेपाल सरकारले प्रत्येक बर्ष २५ हजार रुपैयाँसम्म जीवन बीमा गर्न नागरिकको आयकर वापत बुझाउनुपर्ने रकममा कर छुट गर्ने व्यवस्था गरेकोमा बीमा सेवाको पुहँच अभिवृद्धिको लागि सो रकमममा वृद्धि गरी एक लाख रुपैयाँ कायम गर्न माग गरेको छ ।समितिले राष्ट्रिय बीमा निति स्वीकृत गरि लागु गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।
साथै बीमा कम्पनीहरुको पुँजिवृद्धि गर्न र जोखिम वहन क्षमता अभिवृद्धि गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न बीमा कम्पनीहरुले मर्जरलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । मर्जरपछि पुँजीको वृद्धि भई सशक्त र प्रभावकारी रुपमा बीमा सेवा प्रभानवकारी हुने भएको कारण मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीहरुलाई करको सुविधा प्रदान गर्न सुझाव पेश गरेको छ।
त्यस्तै, बीमाको नियमन कार्यालाई प्रदेशस्तरसम्म विकेन्द्रित गरी बीमा सेवाको विस्तारका साथै प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षक गर्न बाँकि सबै प्रदेशहरुमा बीमा समितिको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न सुझाव पेश गरिएको छ।
