नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सबारे सिवाकोटी समितिले प्रतिवेदन बुझायो, व्यापारीको दवाव थेग्न नसकेपछि लाईसेन्स दिन सिफारिस

काठमाडौं । नयाँ स्टक सम्बन्धि अध्ययन गर्न मन्त्रिपरिषदको बैठकले गठन गरेको अध्ययन समितिले तीन महिनाभन्दा तीन दिनपछि यही बैशाख १३ गते आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको छ ।

बनेको समितिले सो सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पेश गरेको हो । समितिलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिएको थियो । सो अवधीमा प्रतिवेदन दिन नसकेपछि पुनः म्याद थप गरेपछि गत बिहिवार प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स प्रदान गर्न बाटो खुला गरेको विश्वस्त स्रोतले बीमापोष्टलाई जानकारी दिएको छ । यद्यपि सो सम्बन्धमा जिज्ञाशा राख्दा संयोजक चिन्तामणि सिवाकोटीले अहिले केही नबताउने बताए । उनले भने, ‘सरकारले सार्वजनिक नगरेसम्म हामीले केही बताउन मिल्दैन ।’

बीमापोष्टलाई प्राप्त जानकारीमा व्यापारीहरुको समुहको चर्को दवावसँगै अध्ययन समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स दिने सम्बन्धमा केही शर्त राखेर सिफारिस गरेको बुझिएको छ । सिवाकोटीको समितिले लाइसेन्स नदिने सम्बन्धमा लगभग निर्णय पहिलो चरणमै गरिसकेको थियो । तर, व्यापारिकहरुको समुहले प्रलोभन र दवाव थपेर प्रतिवेदन बुझाउने म्याद थप गराइएको थियो । दोस्रो चरणमा व्यापारिक समुहको अगाडि सिवाकोटी नेतृत्वको समिति बाध्य भएको हो । त्यसो त अध्ययन समितिमा व्यापारिक समुहको एजेन्टहरु हावी भएका थिए । जसका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय लिन गाह्रो अवस्था सिर्जना भएको थियो । अध्ययन समितिका अर्का सदस्य सुजन कुमार आचार्य कुनै व्यापारिक घरानाका कर्मचारी रहेको र सोही माध्यमबाट सूचना चुहिएर अध्ययन निष्पक्ष बनाउन नसकेको र परिणाम नयाँ स्टक एक्चसेन्जको लाईसेन्स दिने अध्ययन समितिले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाउनु परेको छ ।

सरकारले गत माघ १० गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने कि नदिनेबारे अध्ययन गर्न चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा आचार्य र अधिवक्ता सिजन गुराँगाई सदस्य रहेको समिति मन्त्रिपरिषदको बैठककै निर्णयबाट गठन भएका थिए ।

मन्त्रिपरिषदले नै गठन गरेको अध्ययन समितिले नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न सरकारलाई बाटो खुला गरेपछि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनसिलता अपनाउँदै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई थप अप्ठेरो पर्ने भएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणमा अर्बौ घोटला भएको भन्दै आफूले त्यसो हुन नदिएको संसदमै बोलेका थिए ।

स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सलाई लिएर धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा अहिले कर्पोरेट घराना भिडिरहेका छन् । अर्थ समितिका थुप्रै सांसदहरुले घुस सेटिङमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स दिन धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।