काठमाडौं । सरकारले अभिकर्ताको आम्दानीमा लाग्ने कर वृद्धि गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै संसदमा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकमार्फत बीमा अभिकर्ताको आम्दानीमा लाग्ने कर १५ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत कायम गरिएको हो। संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयकमा बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति रहेका बीमा अभिकर्तालाई भुक्तानी गरिने सेवा शुल्क वा कमिसनमा...

काठमाडौं । बजेटमा बीमाको सम्रग बिषय समेट्न्भन्दा स्वास्थ्य बीमालाई केन्द्रमा राखेर आउने प्रत्येक बर्षको बजेटभन्दा यस बर्ष केही पृथक आएको छ। बजेटमा जीवन बीमाभन्दा बढी निर्जिवन बीमा कम्पनीको सुधारको बिषयमा चिन्तन गरेको देखिएको छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीको जोखिम धारण क्षमता नबुझि व्यवसाय सुनिश्चिततामा बढी केन्द्रित भएको देखिएको...

काठमाडौँ । शेयर लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका प्रमुख मागहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत सम्बोधन गरिएको छ। नेपालको पूँजीबजारले वर्षौँदेखि सरकारसँग उठाउँदै आएका संरचनागत सुधार, लगानीमैत्री नीतिगत व्यवस्था र बजार विस्तारसम्बन्धी विषयहरू यसपटकको बजेटमा समेटिएपछि यसलाई पछिल्ला वर्षहरूमध्ये सबैभन्दा उदार र पूँजीबजारमैत्री बजेटका रूपमा मूल्याङ्कन गरिएको छ।...

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत बीमा क्षेत्रलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, सवारी, भवन, श्रमिक तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनसँग जोडिएका बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र देशका ९० प्रतिशत नागरिकलाई...

काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लले जोखिम न्यूनीकरणको लागि पुनर्बीमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बीमा(रि)कम्पनीसँग गराउने व्यवस्था लागू गर्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो घोषणा गरेका हुन् । सरकारले अनिवार्य रुपमा बीमा कम्पनीहरुको कुल बीमांकीको २० प्रतिशत बीमा भने नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीभित्रै गनुपर्ने बाध्यतात्मक...

काठमाडौँ ।  सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सुधार र विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सात बुँदे नीति सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित संरचनागत सुधार, नियमन सुदृढीकरण र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको...